काठमाडौँ / प्रस्तावित उच्च शिक्षा विधेयकमा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा शिक्षा मन्त्रालय हाबी हुने व्यवस्था गरिएको भन्दै पूर्वउपकुलपतिलगायत प्राज्ञहरूले आपत्ति जनाएका छन् । यसअघि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत दिएको सुझावको समेत अवज्ञा गर्दै विधेयक तयार पारेको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

विधेयकमा उच्च शिक्षा शिक्षा आयोग गठन गर्ने, त्यसको अध्यक्ष शिक्षामन्त्री हुने, सदस्यसचिव शिक्षा प्रशासनका कर्मचारीबाट नियुक्त गर्ने, विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी छनोटमा शिक्षा सचिव सदस्य रहने, शिक्षा प्रशासनमा अवकाश प्राप्त विशिष्ट अधिकृत रजिस्ट्रार हुन पाउने, विश्वविद्यालय सेवा आयोग अध्यक्षमा विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाश पाएको निजामती कर्मचारी हुनेलगायतका प्रावधान राखिएको छ । यी प्रावधानप्रति पूर्वउपकुलपतिलगायत विश्वविद्यालयका प्राध्यापकले आपत्ति जनाएका हुन् । उच्च शिक्षा विधेयक पुनःलेखन नै गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले प्रस्तावित विधेयकको व्यवस्थाले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता खोस्न लागेको टिप्पणी गरे । विधेयकमाथि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले मंगलबार गरेको छलफलमा उनले प्राज्ञहरूको विधेयक गैरप्राज्ञहरूले बनाएर कर्मचारीतन्त्र हाबी गरिएको बताए । गुपचुप अघि बढाइएको विधेयक कानुन मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफलका लागि फिर्ता पठाएपछि शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेर सुझाव मागेको छ ।

विधेयकमा त्रिविको कुलपति प्रधानमन्त्री, केन्द्रीय विश्वविद्यालयको हकमा शिक्षामन्त्री र प्रादेशिक विश्वविद्यालयमा मुख्यमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था गरिएको छ । माथेमाले सरकार विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्न अझै तयार नभएको भन्दै आलोचना गरे । ‘विश्वविद्यालयमा बोर्ड अफ ट्रस्टी समाज र प्राध्यापकको स्वामित्वका लागि चाहिएको हो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्रीले कुलपति चलाउँदा राजा मात्र भए, प्राज्ञहरूले चलाए मात्र उच्च शिक्षामा गणतन्त्र आउँछ ।’

विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाका निकायमा शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीलाई जागिर खाने ठाउँ बनाउन लागिएको भन्दै माथेमाले पुनःलेखन नगरी विधेयक संसद्मा दर्ता हुनबाट रोक्नुपर्ने औंल्याए । त्रिविलाई प्राज्ञिक ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स्’ घोषणा गर्दै विधेयकमा कुलपति प्रधानमन्त्री नै रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा समेत उनले आपत्ति जनाए । ‘विश्वविद्यालय सेन्टर अफ एक्सिलेन्स् भयो वा भएन त्यो दक्षिणबाहु दिएजस्तो होइन,’ उनले भने, ‘मापदण्ड पूरा गरे मात्रै त्यस्तो केन्द्र बन्ने हो ।’

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पूर्वअध्यक्ष भीमप्रसाद सुवेदीले पनि विधेयकको मूल मर्ममा नै समस्या रहेको भन्दै पुनःलेखन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘विश्वविद्यालय चलाउन शिक्षामन्त्री, मुख्यमन्त्री नै कुलपति किन चाहियो ? उपकुलपति छान्न शिक्षा सचिव र लोक सेवा आयोगकै अध्यक्ष किन चाहियो ?’ उनले प्रश्न गरे । विश्वविद्यालयकै पूर्वपदाधिकारीबाट छनोटको व्यवस्था गर्न सकिने उनको सुझाव छ । विश्वविद्यालय बोर्ड अफ ट्रस्टीबाट सञ्चालन गर्ने भए पदाधिकारी ट्रस्टीबाटै छनोट गर्दा सबैभन्दा उपयुक्त हुने उनले जनाए । ‘उच्च शिक्षा विधेयक भनेर विश्वविद्यालयको अस्तित्वलाई झन् मार्न लागिएको छ,’ सुवेदीले भने, ‘उपकुलपतिदेखि उच्च शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिमा शिक्षा सचिवको भूमिका बढाएर विश्वविद्यालयमा कर्मचारीतन्त्र हाबी हुन लाग्यो ।’

प्रस्तावित नेपाल विश्वविद्यालयका अध्यक्ष अर्जुन कार्कीले पनि उच्च शिक्षा विधेयक नियन्त्रणमुखी भएको भन्दै सच्याउनुपर्ने बताए । विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी संगठनको दलगत राजनीति अन्त्य गर्न विधेयक मौन रहेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । विश्वविद्यालयलाई केन्द्र सरकारको तजबिजमा मात्रै सञ्चालन हुनेभन्दा पनि स्थानीय सरकारसँग जोडेर लैजानुपर्ने उनको सुझाव छ । विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त दिनेभन्दा पनि त्यसलाई उच्च शिक्षा आयोगले नियन्त्रण गर्ने र आयोगलाई शिक्षा मन्त्रालय हुँदै सरकारले नियन्त्रणमा राख्ने ढंगले लेखन गरिएको भन्दै पुनःलेखनमै कार्कीले जोड दिए ।

गण्डकी प्रादेशिक विश्वविद्यालयका कुलपति गणेशमान गुरुङले उच्च शिक्षा आयोगलाई शिक्षा मन्त्रालयको एउटा शाखा बनाउन लागिएको भन्दै आक्रोश पोखे । आयोगको सदस्यसचिव, रजिस्ट्रार, सेवा आयोग अध्यक्ष प्राज्ञिक व्यक्तिबाटै चयन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनले राखे । विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा राजनीतिक व्यक्तिलाई निरुत्साहित गर्दै प्राज्ञहरूबाटै सञ्चालन गर्ने कानुन बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । विधेयकमा विश्वविद्यालय वर्गीकरण हचुवाको भरमा गरिएको आरोपसमेत उनले लगाए । विधेयकमा त्रिवि, संस्कृत, लुम्बिनी, कृषि तथा वन विज्ञान, नेपाल खुला र काठमाडौं विश्वविद्यालय केन्द्रीय विश्वविद्यालय र अन्य प्रादेशिक हुने भनिएको छ । उनले विश्वविद्यालय वर्गीकरणको आधार के हो ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए । ‘विधेयकमा शिक्षा मन्त्रालयको भूमिका घटाएर उच्च शिक्षा आयोगलाई शक्तिशाली बनाउँदै उच्च शिक्षा नियमनको अधिकार दिनुपर्छ,’ गुरुङले भने ।

खुला विश्वविद्यालयका संस्थापक उपकुलपति लेखनाथ शर्माले समेत उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदा निकै संकुचित तरिकाले तयार पारिएको गुनासो गरे । उच्च शिक्षाको परिभाषा, बोर्ड अफ ट्रस्टीको अवधारणा, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, कर्मचारीलाई संकुचित रूपमा हेरिएको उनको टिप्पणी थियो । बोर्ड अफ टस्ट्रीमा विश्वविद्यालय जान सक्ने बाटो खुला राखे पनि पदाधिकारी चयनमा फेरि सरकार नै हाबी रहने व्यवस्था गरिएकामा उनले असन्तुष्टि जनाए । विधेयकमा सम्बन्धन दिने व्यवस्था सधैंका लागि अन्त्य गर्नुपर्नेमा प्राज्ञहरू एकमत छन् । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण जथाभावी सम्बन्धन वितरण गरिएको र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा सम्बन्धनका कलेज नहुने भन्दै उनीहरूले आलोचना गरे ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति उपेन्द्र कोइरालाले उच्च शिक्षा विधेयकविरुद्ध प्राज्ञहरूलाई एकजुट हुनसमेत आह्वान गरे । ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई पुनःसंरचना गरेर झन् सशक्त बनाउनुपर्नेमा अस्तित्व नामेट पारेर शिक्षा मन्त्रालय हाबी हुन खोजेको छ,’ उनले भने । विश्वविद्यालयमाथि शिक्षा मन्त्रालयले निरंकुशता लाद्न खोजेको आरोपसमेत उनले लगाए । विश्वविद्यालयको मापदण्ड शिक्षा मन्त्रालयले तोक्ने, शिक्षामन्त्री कुलपति हुने प्रावधान आपत्तिपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । ‘पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्न पनि शिक्षा मन्त्रालय जानुपर्ने, सम्बन्धनको चलखेल सधैं शिक्षा मन्त्रालयमा कायम राख्ने, शिक्षामन्त्री कुलपति भने पनि घुमाउरो पारामा फेरि विश्वविद्यालय प्रधानमन्त्रीले नै चलाउने काम विधेयकबाट हुन लागेको छ,’ उनले भने ।

यसअघि विधेयक निर्माण गर्न दिएको सुझाव अवज्ञा गर्दै उच्च शिक्षा विधेयक तयार पारिएको दुःखेसो त्रिविका पूर्वउपकुलपति कमलकृष्ण जोशीले पोखे । विधेयकमार्फत उच्च शिक्षालाई अगाडि बढाउनुको सट्टा झनै पछाडि धकेल्न खोजिएको उनको आरोप छ । सम्बन्धन दिने, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थीको नाममा राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन खोल्ने प्रावधान कानुनमार्फत नै अन्त्य गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । नयाँनयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाभन्दा पनि त्रिविकै ठूला आंगिक क्याम्पसलाई स्वायत्तता दिँदै जानुपर्ने उनले बताए ।

विधेयकले केन्द्र, प्रदेश र मानित विश्वविद्यालय स्थापनाको बाटो खुला नै राखेको छ । जभाभावी आवश्यकताभन्दा बढी विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ । त्रिविकै पूर्वउपकुलपति हीराबहादुर महर्जनले विधेयकमा एनओसी दिएर विद्यार्थी विदेश पठाउने व्यवस्था गरिए पनि विदेशी प्राध्यापक र विद्यार्थी नेपाल ल्याउने व्यवस्था नराखिएकामा गुनासो गरे । ‘विद्यार्थी बाहिर गए भनेर आलोचना मात्र हुन्छ । एक चौथाइ विद्यार्थी मात्रै विदेश गएका छन्, ती पनि यहाँ गुणस्तर नभएर गएका होइनन्,’ उनले भने, ‘विधेयक विद्यार्थी विदेश जाने प्रवृत्ति रोक्ने गरी आउनुपर्छ ।’

लुम्बिनी विश्विद्यालयका पूर्वउपकुलपति हृदयरत्न बज्राचार्यले बोर्ड अफ ट्रस्टीमा जाने, त्यसलाई बलियो बनाउने, अनुसन्धान र नवप्रर्वतनमा जोड दिने, राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई समात्ने काम विधेयकले गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । ‘विधेयकमा त विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणलाई खोस्ने काम मात्र भएको छ,’ उनले भने ।

आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीले विज्ञहरूले दिएको सुझाव शिक्षा मन्त्रालयमा बुझाउने जनाए । छलफलमा शिक्षा मन्त्रालयका उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिव, उपसचिव र कानुन अधिकृत पनि सहभागी थिए ।