काठमाडाैं / नयांशैक्षिक परामर्श दातृ संस्था (कन्सल्टेन्सी)हरूले विद्यार्थी भिसाको दुरुपयोग गरी पछिल्लो समय अवैध रूपमा कामदारलाई विदेश पठाउने गरेको पाइएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार मासिक २०–२५ जनालाई यसरी कन्सल्टेन्सीहरूले विदेश पठाउने गरेको फेला परेको छ । विद्यार्थी भिसाको दुरुपयोग गरेर विदेश पठाएको फेला परे पनि उनीहरूलाई सरकारले कारबाही भने गर्न सकेको छैन ।

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद रिजालले पछिल्लो समय कन्सल्टेन्सीहरूले कामदार पनि विदेश पठाउने गरेको फेला परेको बताए । ‘शिक्षा लिने नाममा विदेश गएर काम गर्न पाइँदैन, पढ्दै काम गर्न भने पाइन्छ, तर काम मात्रै गरेर बस्नु अवैध हो,’ उनले भने, ‘काम गर्ने किसिमले वर्किङ भिसामै जानुपर्छ ।’ उनका अनुसार कन्सल्टेन्सीको माध्यमबाट गई अध्ययन छाडेर काममा लागेकाहरूलाई अन्य कामदारको तुलनामा जोखिम धेरै हुन्छ । उनीहरूसँग श्रम स्वीकृतिपत्र हुँदैन, जसकारण दुर्घटना वा कुनै जोखिममा परे उद्धार र उपचारमा समस्या हुने उनको भनाइ छ ।

यस्तो काम गर्ने कन्सल्टेन्सीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनेबारे गृह, श्रम र शिक्षा मन्त्रालयबीच समन्वय अभाव देखिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले आफूमातहत रहेको कन्सल्टेन्सीलाई गत आइतबार सूचना जारी गर्दै नवीकरण प्रक्रियामा आउन निर्देशन दिएको छ । तर, उनीहरूलाई कसरी थप व्यवस्थित गर्ने, राजस्वलाई नियमित कसरी बनाउने, विद्यार्थीहरूबाट मनपरी रूपमा असुली गर्ने शुल्क रोक्नेलगायतबारे मन्त्रालय मौन छ । मन्त्रालयमा सूचीकृत भइसकेका संस्थाको विवरण, नामसारी तथा ठाउँसारीको अवस्था, सेवा प्रदान गरेका विद्यार्थीको विवरण शिक्षा मन्त्रालयले पाउन सकेको थिएन । सञ्चालनमै रहेका यी सेवाबाट प्राप्त हुने राजस्वसमेत अद्यावधिक हुन सकेको छैन । अनुगमन तथा नियमनसमेत हुन सकेको छैन । सेवाग्राही मर्कामा परेपछि कारबाहीका लागि उजुरी गर्दासमेत समस्या परेको गुनासो आउने गरेको छ । यसकारण मन्त्रालयले सूचीकृत भएका संस्थाहरूको नवीकरणका लागि आवेदन लिने निर्णय गरेको हो ।

शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, ०७३ अनुसार देशभर एक हजार ४७३ वटा शैक्षिक परामर्श केन्द्र छन् । उनीहरूले विदेश विद्यार्थी पठाउने, विदेशमा शैक्षिक कार्यक्रम गर्ने, नेपालमा कार्यक्रम आयोजना गर्ने, ब्रिज कोर्स, भाषा शिक्षण कक्षा तथा पूर्वतयारी कक्षा सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । तर, १६ साउन ०७५ बाट संस्था दर्ता तथा सोका लागि आवेदन, नवीकरणलगायतका काम रोकिएको थियो । शैक्षिक मेला सञ्चालन अनुमतिसमेत दिइएको थिएन । अब नवीकरण भएका संस्थालाई मात्रै शैक्षिक मेला सञ्चालन अनुमति दिइनेछ ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव दाहालले नवीकरण गरेपछि मात्रै कन्सल्टेन्सीको काम कारबाही र अवस्था थाहा हुने बताए । एक महिनाअघि शिक्षा मन्त्रालयमा तीनै मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूबीच शैक्षिक कन्सल्टेन्सीलाई व्यवस्थित बनाउनेबारे छलफल भएको थियो । तर, कन्सल्टेन्सीलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने र कानुनी दायरामा ल्याउने भन्नेबारे निर्णय भने हुन सकेन । पछिल्लो समय कन्सल्टेन्सीको माध्यमबाट विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या धेरै भए पनि सरकारी निकायले अनुगमन गर्न सकेको छैन । जसकारण कतिपय व्यक्ति ठगीमा समेत पर्ने गरेका छन् । यसअघिको शिक्षा ऐनमा कन्सल्टेन्सीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेबारे यथोचित कानुन नभएकाले हाल संसद्मा छलफलको क्रममा रहेको नयाँ शिक्षा ऐनमा यसलाई समेट्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले कन्सल्टेन्सीलाई संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारमातहत गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरेको छ । । यदि विदेशमा विद्यार्थी पठाउने र विदेशमा शैक्षिक कार्यक्रम गर्ने हो भने त्यस्तो कन्सल्टेन्सी शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता भएको हुनुपर्छ । तर, स्थानीय रूपमा ट्युसन सेन्टर, कोचिङ क्लास, शैक्षिक गतिविधि गर्ने हो भने त्यस्तो प्रकारको कन्सल्टेन्सी प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा दर्ता भएको हुनुपर्छ । हालसम्म प्रदेश र स्थानीय तहमा दर्ता भएका तीन हजार चार सय हाराहारी शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरू छन् । तर, कतिपय त्यस्ता शैक्षिक संस्थाहरू दर्ता नभएकाले त्यसलाई नियममा ल्याउने संघीय मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गर्न अनुमति शिक्षा मन्त्रालयले दिने र उनीहरूले कानुनी मापदण्ड पालना गरे–नगरेको हेर्ने निकाय गृह भएको बताए । कन्सल्टेन्सीहरूको छाता संगठन स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ (फेकन)का अध्यक्ष राजु निरौलाले कन्सल्टेन्सीलाई सहज वातावरण प्रदान गर्नुपर्ने बताए । उनले शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने विषय ठीक भए पनि आवश्यकताभन्दा बढी कडाइ गर्नु राम्रो नभएको बताए ।