काठमाडौँ — विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० का केही व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघले शुक्रबार आन्दोलन घोषणा गरेको छ । महासंघले विधेयकमा परिमार्जनको मागसहित विरोध कार्यक्रम घोषणा गरेकै दिन निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले भने पूर्वघोषित आन्दोलन स्थगित गरेका छन् ।

माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहमा रहने संविधानको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट महासंघले विधेयकका व्यवस्था सुधार गरेर मात्र प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई चेतावनी दिएको छ । विद्यालय शिक्षाको अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा राखेर त्यसैअनुसार विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरले बताइन् । गाउँपालिकामा महासंघले भने शिक्षा ऐन जारी गर्दा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा हस्तक्षेप नगर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ । शिक्षक महासंघले शिक्षक हकअधिकार, सेवासुविधाका कुरा पनि विधेयकमा समेटिनुपर्ने माग राखेको छ ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको साझा संस्था प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानले भने सरकारबाट विधेयकमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता आएकाले घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको जनाएका छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भए पनि संशोधनको प्रक्रियामा रहेको विधेयकमा सरकारले ५ वर्षभित्र निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक शैक्षिक गुठीमा लैजाने व्यवस्था गरेको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले बिहीबार नै विवादित विषय मन्त्रिपरिषद्बाटै विधेयक सच्याएर संसद्मा टेबल गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । विधेयकको उक्त बुँदामा असन्तुष्टि जनाउँदै प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानले आइतबारदेखि निजी विद्यालय बन्दको घोषणा गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा सरकारी टोली र निजी विद्यालय सञ्चालकका प्रतिनिधि छलफलमा बसेका थिए । छलफलका क्रममा उक्त व्यवस्थामा सुधार गर्न सरकारबाट सकारात्मक प्रतिबद्धता आएको हिसान अध्यक्ष रमेश सिलवालले बताए । ‘आन्दोलनरत पक्षद्वारा प्रस्तुत गरेका विषयमा तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारका तर्फबाट प्रतिबद्धता जाहेर भएको छ । सकारात्मक पहलका निम्ति धन्यवाद दिँदै आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगन गरिएको हो,’ निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । निजी र सरकारी टोलीबीचको छलफलमा शिक्षामन्त्री अशोककुमार राई र मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल पनि सहभागी थिए ।

निजीले आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित गरे पनि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले आइतबारदेखि धर्ना, प्रदर्शनलगायत आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । शिक्षक नै आन्दोलनमा सहभागी हुँदा पठनपाठन प्रभावित हुने भएको छ । महासंघले पत्रकार सम्मेलन गरेर २० वटा बुँदामा विधेयकका प्रावधान सच्याउनुपर्ने माग अघि सारेको छ । महासंघले सुरुदेखि नै माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकारलाई स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा राख्न नहुने धारणा राख्दै आएको छ । विधेयकमा विद्यालय शिक्षाको अधिकार अधिकांश जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था छ । अध्यक्ष तुलाधरले स्थानीय तहले शिक्षक सरुवा, नियुक्ति, नियमनको काममा ज्यादती गर्दै आएको बताइन् । विधेयकमा गरिएका व्यवस्थाका कारण अझै ज्यादती बढ्ने उनको भनाइ छ । सरकारले विधेयक सच्याएर माग पूरा नगरे अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्दको कार्यक्रमसमेत घोषणा गरिने उनले चेतावनी दिइन् । विधेयकमा शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा स्थानीय तहले गर्ने र व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वडाध्यक्ष वा निजीले तोकेको वडा सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विद्यालय स्थापना र सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि अनुमति रद्द, बन्द र खारेज गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने माग अघि सारिएको छ । विधेयकमा यी सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । शिक्षकलाई गरिने विभागीय कारबाहीको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नदिन आग्रह गरिएको छ । त्यो अधिकार दिए राजनैतिक पक्षधरता र आग्रहका पूर्वाग्रहमा आधारमा शिक्षकलाई दण्डित गरिने शिक्षकहरूले गुनासो गरे । कारबाही प्रदेशको शिक्षा निर्देशनालयले गर्नुपर्ने माग राखिएको छ ।