काठमाडौँ / सरकारसँगको वार्तामा राहत कोटामा रहेका शिक्षकहरूले शतप्रतिशत स्थायी हुनुपर्छ भन्ने माग राखेका थिए । तर, छलफलबाट ७५ प्रतिशत राहत शिक्षकलाई स्थायी गर्ने र अन्य २५ प्रतिशत खुलाबाट भर्ना गर्ने सहमति बनेको छ । यसमा राहत शिक्षकहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘… चार लाख शिक्षक कर्मचारीमाथिको भद्दा मजाक, धोका, अपमान, आमशिक्षक, कर्मचारीलाई गुमराहमा राख्ने र झारा टार्ने गरी सार्वजनिक भएको सहमति घोर आपत्तिजनक रहेको हाम्रो ठहर रहेकाले चालू सडक आन्दोलन यथावत् राख्दै देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षक, कर्मचारीलाई सशक्त सडक आन्दोलनमा सरिक हुन आह्वान गर्दछौँ,’ नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारी र महासचिव कुमार बजगाईंले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । हाल देशभर कक्षा १ देखि १२ सम्म ३९ हजार राहत शिक्षक छन् ।
७५ प्रतिशत सिट राहत शिक्षकका लागि छुट्याउने सहमति भएको छ । यो निकै महत्वपूर्ण हो । अन्य कर्मचारीसरह पेन्सन दिनेबारेमा पनि सम्झौता भयो । स्थानीय तहलाई अन्य अधिकार दिए पनि बर्खास्त तथा कारबाही गर्न दिनुहुन्न भन्नेमा हामीले सहमति गर्यौँ । अर्को कुरा सरुवा–बढुवा पनि वैज्ञानिक तरिकाले गर्ने सहमति भएको छ । तर, केहीले दश वर्षमा बढुवा गर्ने व्यवस्थाबारे असहमति जनाएका छन् । यो असहमतिले केही गर्दैन ।
