काठमाडौं / काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)ले पूर्वउपकुलपति र पूर्वरजिस्ट्रारलाई अनुचित सुविधा दिने गरी निर्देशिका बनाएको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विस्तृत छानबिन थालेको छ । नियमविपरीत निर्देशिका बनाएर सुविधा बढाइएकोप्रति शिक्षा मन्त्रालयले पनि असन्तुष्टि जनाएको छ ।

विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले गत वर्ष नै निर्णय गरेर सेवासुविधासम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो, जुन अहिले कार्यान्वयनमा छ । १० वैशाख ०८२ मा बसेको कार्यकारी परिषद्को ७४०औँ बैठकबाट ‘पूर्वउपकुलपति र पूर्वरजिस्ट्रारको सेवा–सुविधासम्बन्धी निर्देशिका’को प्रस्ताव जस्ताको तस्तै अनुमोदन गरिएको थियो ।

उपकुलपति र रजिस्ट्रारको कार्यकाल सकिएर विश्वविद्यालयमा कार्यरत रहेकाहरूलाई र विश्वविद्यालयबाट अवकाश भएकालाई पनि सुविधा दिनेबारे निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयमा उपकुलपति र रजिस्ट्रारको कार्यकाल चार वर्षको हुने व्यवस्था छ भने अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष छ ।

संस्थापक उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई आजिवन सुविधा दिने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ । उनीहरूलाई आजिवन कार्यालयीय प्रयोजनका लागि एउटा ल्यापटप, सञ्चार सहायताका लागि मासिक ६५० रुपैयाँ भत्ता रकम र प्रशासनिक कार्यको सहायताका लागि सहायक तहको कर्मचारी उपलब्ध गराउने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ । त्यस्तै संस्थापक उपकुलपतिलाई डिनसरहको सवारी र सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसभित्र सवारी, चालक र इन्धन समावेश छ ।

त्यस्तै, कार्यकाल सकिएर विश्वविद्यालयमा कार्यरत रहेका उपकुलपति र रजिस्ट्रारको सुसज्जित कार्यालय सुविधा, प्रशासनिक (कार्यालयीय) कार्यमा सहयोगका लागि सहायक तहको कर्मचारी, मासिक ६५० रुपैयाँ सञ्चार भत्तालगायतका सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरूलाई सवारी सुविधा र चालकसहित मासिक १२० लिटरको इन्धन, सवारी मर्मतका लागि मासिक ६ हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा छ । यो विश्वविद्यालयमा आबद्ध रहँदासम्मको हकमा दिने सुविधा हो ।

विश्वविद्यालयका सूचना अधिकारी महेन्द्रकुमार निरौलाले भने पूर्वपदाधिकारीको ६० वर्षको सेवा अवधिसम्म (विश्वविद्यालयमा बहाल रहँदासम्म) उपलब्ध हुने गरी मात्रै सुविधाको व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको दाबी गरे । ‘उहाँहरूको चार वर्षका लागि नियुक्ति हुन्छ । ६० वर्षको सेवा अवधिसम्मका लागि निर्देशिकामा व्यवस्था गरेर कार्यान्वयन गरिएको छ,’ उनले भने । यसरी सुविधा दिनु उचित हो कि होइन भन्ने विषयबारे भने उनले बोल्न चाहेनन् ।

स्रोतको चरम दुरुपयोग भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा यसबारे उजुरी परेको थियो । अख्तियारले अनुसन्धान थालेको छ । ‘अख्तियारले छानबिन थालिसकेको छ,’ अख्तियारका एक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अब बयानको प्रक्रिया अघि बढाउने गरी तयारी भइरहेको छ ।’

कसरी भयो निर्णय ?
१० वैशाख ०८२ मा बसेको कार्यकारी परिषद्को ७४०औँ बैठकबाट सुविधासम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरिएको थियो । बैठकको अध्यक्षता उपकुलपति प्रा.डा. अच्युत वाग्लेले गरेका थिए भने सहभागी सदस्यमा रजिस्ट्रार प्रा.डा. राजीव श्रेष्ठ, स्कुल अफ आर्टस्की कामु डिन एक्कुमाया पुन र स्कुल अफ साइन्सका डिन प्रा.डा. वेदमणि दाहाल थिए ।

त्यस्तै, आमन्त्रित सदस्यमा प्राध्यापक संघका अध्यक्ष डा. विकास अधिकारी र कर्मचारी संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र केसी थिए । सोही बैठकको निर्णयको बुँदा नम्बर (च) मा ‘पूर्वउपकुलपति र पूर्वरजिस्ट्रारको सेवा–सुविधासम्बन्धी निर्देशिका’को प्रस्ताव जस्ताको तस्तै अनुमोदन गरिएको थियो । पूर्वउपकुलपति र रजिस्ट्रारहरूलाई सुविधा दिने गरी जारी गरिएको निर्देशिका परिषद्बाट निर्णय भएकै मितिदेखि लागू भएको छ ।

सिनेटमामन्त्रीको असन्तुष्टि
कार्यकारी परिषद्बाट निर्देशिका पास गराएर सुविधा बाँड्न थालेपछि विश्वविद्यालयले यसलाई कानुनी वैधता दिन सिनेट (सभा)मा लगेको थियो । शिक्षामन्त्री अध्यक्ष रहने सिनेट बैठकमा यो प्रस्ताव पेस भए पनि मन्त्री र अन्य अधिकारीले असन्तुष्टि जनाएपछि यो प्रस्ताव स्वीकृत हुन सकेन । सिनेट बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले सुविधासम्बन्धी विषय सिनेटमा ल्याइएको, तर यसबारे कुनै निर्णय नभएको बताए । ‘उपकुलपति र रजिस्ट्रारको सुविधासम्बन्धी विषय ल्याइएको थियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, यसबारे कुनै निर्णय वा सहमति भएन ।’