काठमाडौँ / वरिष्ठ चिकित्सक एवं चिकित्सा शिक्षा सुधारका प्रखर अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा मौलाउँदै गएका बेथितिहरूविरुद्ध पुनः आमरण अनसन (सत्याग्रह) बस्ने कडा चेतावनी दिनुभएको छ। शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले आफ्ना ३ बुँदे मागहरू आगामी साउन ५ गतेभित्र सरकारले सम्बोधन नगरेमा विगतमा स्थगित गरिएका सत्याग्रहसहितका सम्पूर्ण सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरू पुनः ब्युँताउने घोषणा गर्नुभएको हो। यसअघि चिकित्सा शिक्षा आयोगमा उपाध्यक्ष नियुक्तिको माग गर्दै असार २५ गतेदेखि अनसन बस्ने घोषणा गर्नुभएका डा. केसीले सरकारले असार २४ गते नै उपाध्यक्ष नियुक्त गरेपछि उक्त कार्यक्रम स्थगित गर्नुभएको थियो। तर, वर्तमान सरकारले निजी मेडिकल माफिया र स्वार्थ समूहको प्रत्यक्ष प्रभावमा परेर नीतिगत निर्णयहरू गरिरहेको आरोप लगाउँदै उहाँले पुनः आन्दोलनको बाटो रोज्न बाध्य भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ।

विज्ञप्तिमा डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा विशुद्ध रूपमा गैरनाफामूलक र सार्वजनिक सेवाका क्षेत्र हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। अमेरिका जस्ता विकसित पूँजीवादी मुलुकहरूमा समेत व्यापारिक स्वार्थले सेवाको गुणस्तर खस्कने डरले यी क्षेत्रहरू अधिकतर सरकारी स्वामित्व वा गैरनाफामूलक गुठी मातहत सञ्चालन हुने गरेको तथ्य उहाँले स्मरण गराउनुभएको छ। नेपालको सन्दर्भमा ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५’ ले २०८५ सालभित्र चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने स्पष्ट मार्गचित्र तय गरेको भए तापनि वर्तमान सरकार र सरोकारवाला निकायहरूबाट यसको कार्यान्वयनका लागि कुनै ठोस गृहकार्य वा चासो नदेखाइएकोमा उहाँले गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्नुभयो। मुलुकमा न्यूनतम मापदण्ड समेत नपुगेका निजी मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कलेजहरूको सङ्ख्या अत्यधिक रहेको र सरकारको नीति निर्धारण तथा पदपूर्तिमा समेत मेडिकल माफियाका प्रतिनिधिहरूको प्रत्यक्ष प्रभुत्व देखिएको डा. केसीको दाबी छ।

नियमनकारी निकाय र विश्वविद्यालयहरूमा स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) भएका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्दा समग्र स्वास्थ्य प्रणालीमा दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पर्ने चेतावनी डा. केसीले दिनुभएको छ। साउन ५ गतेसम्म आफ्ना जायज मागहरू पूरा नभए आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसबाट उत्पन्न हुने जुनसुकै विषम परिस्थितिको शतप्रतिशत जिम्मेवारी वर्तमान सरकारले नै लिनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ। डा. केसीले अघि सार्नुभएका ३ बुँदे मागहरूमा स्थापित नियम, मूल्य र मान्यता विपरीत स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी मेडिकल विश्वविद्यालय लगायत चिकित्सा शिक्षाका नियमनकारी निकायमा नियुक्त गरिएका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति तुरुन्त खारेज गरिनुपर्ने पहिलो बुँदा रहेको छ। यसैगरी, चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र मापदण्ड तथा पूर्वाधारविना नै निजी कलेजहरूलाई पुनः सिट वृद्धि गर्ने प्रस्तावहरू तत्काल खारेज गर्नुपर्ने र चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी प्रावधान शीघ्र कार्यान्वयन गरिनुपर्ने मागहरू विज्ञप्तिमा समेटिएका छन्।