काठमाडौं २५ असार / डा. गोविन्द केसीसँगको सहमतिअनुसार उनका माग सम्बोधन गर्न शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गत २४ कात्तिकमा चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गरेको थियो । सोही अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि देउवा सरकारले २३ माघमा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन ग-यो ।

भक्तपुरको सानोठिमीमा कार्यालय खोलिए पनि आयोगका पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका थिएनन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि १३ वैशाखमा पुरानै अध्यादेशलाई जस्ताको तस्तै जारी ग-यो ।

संविधानतः संसद् नभएका वेला सरकारले कानुनका रूपमा अध्यादेश जारी गर्न पाउँछ । तर, संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र सदनबाट अध्यादेश पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । २३ वैशाखमा संसद् अधिवेशन सुरु भएको थियो ।

त्यसअनुसार २० असारभित्र अध्यादेश संसद्बाट पारित हुनुपथ्र्यो । तर, ओली सरकारले आफैले ल्याएको अध्यादेश पारित गराउनुको सट्टा त्यसका केही व्यवस्था संशोधन गर्दै संसद्मा नयाँ विधेयक दर्ता गरेको छ । सदनबाट पारित नभएपछि अध्यादेश स्वतः खारेज भएको छ ।

अध्यादेशसँगै चिकित्सा शिक्षा आयोग पनि खारेज भएको शिक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको मूल मर्म चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन रहेकाले सोही संरचना मार्फत अन्य काम गर्न सरकारले आयोग बनाएको थियो,’ शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव पुष्प ढकालले भने, ‘तर, अध्यादेश खारेज भएसँगै आयोग पनि खारेज भएको छ । अब हामी नयाँ ढाँचाबाट अगाडि बढ्छौँ ।’

यस्ता थिए आयोगका क्षेत्राधिकार

नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजका लागि विश्वासपत्रका आधार स्वीकृत गर्ने, आशयपत्र, सम्बन्धन र सम्बन्धन खारेजसम्बन्धी नीति र मापदण्ड तय गर्ने, नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजले लिएका परीक्षामा उत्तीर्ण हुने चिकित्सकलाई उपाधि प्रदान गर्ने, शिक्षण संस्थाका लागि नक्सांकन स्वीकृत गर्नेलगायतका काम आयोगको क्षेत्राधिकारमा राखिएको थियो ।

त्यस्तै, शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आयोगबाट आशयपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । सम्बन्धन खारेजी, विद्यार्थी भर्ना र शैक्षिक क्यालेन्डर पनि आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र थियो ।

शिक्षण शुल्क, पाठ्यक्रम शिक्षण विधि, उपाधि तथा संस्थागत जवाफदेहिता, शिक्षक, उपाध्यक्ष, निर्देशनालय, बोर्ड, निर्देशक तथा कर्मचारीको व्यवस्था पनि आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र थियो ।

चिकित्सकहरूको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघले जुम्लामा अनशनरत डा. केसीको स्वास्थ्यउपचारको जिम्मा लिएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षासम्बन्धमा दर्ता गरेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव आजको संसद् बैठकमा प्रस्तुत हुँदै छ ।
अध्यादेशमा भएका तीन व्यवस्था सरकार फेर्न चाहन्थ्यो । त्यसैले अध्यादेश पारित गर्नुको सट्टा २२ असारमा सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । डा. गोविन्द केसीसँगको १३ पटकको अनशनपछि भएको सहमतिअनुसार ल्याइएको अध्यादेश र अहिले सरकारले दर्ता गरेको विधेयकमा यी तीन व्यवस्था फरक छन् :

१. देउवा सरकारले गत कात्तिकमा ल्याएको र ओली सरकारले गत वैशाखमा जस्ताको तस्तै दोहो-याएको अध्यादेशको उपदफा ५ (ख) भनिएको छ, ‘कुनै पनि मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्दा आफ्नै अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरेको तीन वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ ।’

तर, विधेयकमा भनिएको छ, ‘अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरेको छैन भने शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्नेछैन ।’ यसको मतलब अस्पताल सुरु गर्नासाथ मेडिकल कलेजको स्वीकृति प्राप्त हुनेछ ।

यसका लागि विद्यार्थीले प्रयोगात्मक कक्षा पाउन बिरामी भएको अस्पताल अनिवार्य हुनेछैन । यसरी अध्ययन र अनुभवका आधारमा होइन, पैसाका आधारमा प्रमाणपत्र बाँड्ने व्यवस्थालाई प्रवद्र्धन गर्न खोजिएको छ ।

२. अध्यादेशको उपदफा ६ मा भनिएको छ, ‘एक विश्वविद्यालयले पा“चभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्नेछैन ।’ यसको त्रिभुवन विश्वविद्यालय वा अन्य विश्वविद्यालयका प्रोफेसर डाक्टर चौबिसै घन्टा काठमाडौंमा हुन्छन् ।

उनीहरूको काम पढाउने पनि हो । तर, जान भ्याउँदैनन् । प्राध्यापनमा समर्पित प्रोफेसरहरूको अभावमा मेडिकल कलेजहरूले भारतबाट एक दिनका लागि ल्याउने ‘खडेबाबा’हरूको फोटो खिच्ने, प्रस्पेक्टसमा राख्ने र त्यसैका आधारमा व्यापार गर्ने प्रचलन छ ।

खडेबाबा पद्धतिमा पाएको शिक्षाका आधारमा कस्ता चिकित्सक उत्पादन हुन्छन् ? उनीहरूले जनस्वास्थ्यको रक्षा कसरी गर्न सक्छन् ? यिनै प्रश्नका आधारमा मेडिकल कलेजको संख्या सीमित गर्न अध्यादेशमा यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो ।

तर, विधेयकमा यो प्रावधान नै सम्पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ । यो विधेयक पारित भएमा एउटा विश्वविद्यालयले आफूले अनुगमन गरी नभ्याउने अवस्थामा पनि कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिन सक्नेछ ।

तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाहेक सञ्चालनमा आएका पूर्वाञ्चल, पोखरा, मध्यपश्चिम वा सुदूरपश्चिमजस्ता विश्वविद्यालयलाई सरकारले ध्यान दिने हो भने विश्वविद्यालय प्रतिस्पर्धी बन्छन्, कलेजले सम्बन्धन पाउँछन्, प्रोफेसरले समय दिन पाउँछन् र विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा र जनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउँछन् । तर, सरकारले सीमित विश्वविद्यालयबाट सिन्डिकेट चलाउन खोजेको छ ।

३. अध्यादेशको उपदफा ७ मा भनिएको छ, ‘काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा दश वर्षसम्म कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिने वा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कुनै संस्था वा प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछैन ।’

शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवा व्यापारका आधारमा होइन, जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक रुपमा वितरण गर्नुपर्छ । तर, प्रदेश ३ मा मात्रै १० वटा मेडिकल कलेज छन् भने प्रदेश ७ मा एउटा पनि छैन । प्रदेश ३ मा पाँच लाख जनसंख्याबराबर एक मेडिकल कलेज छ भने प्रदेश २ मा ५४ लाखजनसंख्याबराबर एउटा मेडिकल कलेज छ ।

यो असमानता हटाउन र मेडिकल कलेजहरूलाई काठमाडौँबाहिर पु-याउन उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्ने प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गरिएको थियो ।

तर, विधेयकमा यो प्रावधान नै सम्पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ । यो प्रसंग नै उल्लेख छैन । यसको मतलब काठमाडौं उपत्यकामा फेरि पनि र जति पनि मेडिकल कलेज खुल्न सक्छन् र प्रदेश २ र ७ मा मेडिकल कलेज खुल्ने सम्भावना कम छ ।