ऐन प्रमाणिकरण भएपछि एडुखवरसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले राष्ट्रको आवश्यकता भएकोले सबैको सहयोग र पहलबाट ऐन ल्याउन संभव भएको बताए । ऐनले सम्वोधन गर्न नसकेका कुराहरु राष्ट्रिय शिक्षा निती निर्माण गरेर संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार अघि बढ्ने उनले बताए । विद्यालय शिक्षामा ऐतिहासिक उपलब्धि भएको छ, उनले भने, ऐनले समेट्न नसकेका कुरा नीति निर्माण गरेर समाधान गर्ने मेरो योजना छ । यसका लागि ऐन ल्याउने बेला सम्म आफूले सबै क्षेत्रबाट प्राप्त गरेको सहयोग जस्तै सहयोगको अपेक्षा गरेको पनि उनले बताए ।

ऐनको कार्यान्वयनमा थुप्रै चुनौती रहेको बताउँदै मन्त्री पोखरेलले सहकार्यबाट चुनौतीको पनि सामाना गर्न सकिने अपेक्षा गरेको बताए । चुनौतीको सामना गर्न मन्त्री पोखरेलले आँट देखाएका छन् । ऐन ल्याउने यो समग्र प्रकृयामा जिम्मेवारी पूर्वक कामलाई वहन गर्न सक्ने क्षमता उनले देखाएका छन् । त्यसैको परिणाम स्वरुप यस अघि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेर फर्कार्ईएको ऐन उनकै कार्यकालमा पारित हुन सफल भएको छ ।
पूर्व प्राथािमक कक्षा देखि १२ सम्मलाई विद्यालय तह बनाएर निःशुल्क शिक्षा संचालन गर्ने बिषय ऐनमा उल्लेख छ । त्यसैले ऐनको कार्यन्वयनमा पहिलो चुनौती नै निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन हुनेछ ।

साथै ऐनको प्रमाणिकरणसँगै कक्षा ११ र १२ तहलाई नियमन, सम्वन्धन र संचालन गर्दै आएको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् आजैका मिती देखि खारेज भएको छ । परिषद्का काम कारवाही आजै देखि शिक्षा मन्त्रालय मातहत आएको छ । अव तत्काल परीक्षा बोर्ड गठन गर्नु पर्ने भएपनि मन्त्रालयले त्यसबारेमा अहिले सम्म कुनै प्रकृया शुरु गरेको छैन । बोर्डको अध्यक्षको नियुक्ति मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेपछि हुने छ ।

बोर्डमा मन्त्रालयका सचिव उपाध्यक्ष हुने ब्यवस्था छ । बिहीबार बिहानै बैठक बसेर परीक्षा बोर्ड गठनको प्रकृया शुरु गर्ने मन्त्री पोखरेलले बताए । परिषद्ले गर्ने काम कारवाही कसरी सञ्चालन हुने हो
– edukhabar