काठमाडौं २७ असार/  सरकारले उपभोक्ता सचेतनासम्बन्धी विषय विद्यालय पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने तयारी गरेको छ ।

अनुगमन र वार्षिक एक–दुई दिन हुने सचेतना कार्यक्रमबाट बजार सुधार हुन नसकेपछि विद्यालयमै उपभोक्ता हित विषय पढाउने तयारी भएको हो । ४ देखि १२ कक्षासम्म उपभोक्ता सचेतनासम्बन्धी पाठ्यक्रम समावेश गर्न आपूर्ति मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, आपूर्ति विभाग, उपभोक्ताकर्मी र सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिरहेको छ ।
‘उपभोक्ता शिक्षा ४ देखि १२ कक्षासम्म पाठ्यक्रममै राख्ने प्रयास भएको छ,’ आपूर्ति सचिव प्रेमकुमार राईले भने, ‘पाठ्यक्रममै समावेश गर्नेबारे शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ ।’ मन्त्रालयका अनुसार सामाजिक शिक्षामा उपभोक्ता हित भन्ने छुट्टै पाठ हुनेछ । उक्त पाठमा वस्तुको तौल, गुणस्तर, मिसावट, म्याद नाघेको/जारी गरेको मिति, अखाद्य वस्तुको प्रयोगबाट पर्ने असर, सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्नेलगायत विषयहरू समावेश हुनेछन् । ‘बालबालिकाले उपभोक्ता शिक्षा प्राप्त गरेपछि अभिभावक स्वयं सचेत हुनेछन् भन्ने लागेपछि पाठ्यक्रमको विकास गर्न लागेका हौं,’ उनले भने ।
बजार अनुगमन गरी व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने जिम्मेवारी आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको हो । विभागका अनुगमन टोलीले प्राय: दैनिक अनुगमन पनि गर्छन् । कैफियत भेटिएका व्यावसायिक फर्मलाई एक साताभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिन्छ । त्यसपश्चात् सुधार गर्न निर्देशन दिएर मात्रै छुट दिँदै आएको छ ।
कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा व्यवसायीहरू सामान्य गल्ती पनि सुधार गर्न चाहँदैनन् । पटकपटक विभागले गरेको अनुगमन तथ्यांकले यसको पुष्टि गर्छ । फलोअप अनुगमनको क्रममा पनि समस्या देखिएकै पसलहरूमा जस्ताको त्यस्तै हुने गरेको पाइएको छ । उपभोक्ता सचेत नहुँदा थप समस्या भएको छ । केही उपभोक्ताहरू सचेत हुँदाहुँदै पनि लापरबाही गरेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘केही सर्वसाधारणहरू सचेत छन् । वस्तुहरू खरिद गर्दा लेबल हेरेर मात्रै खरिद गर्छन् । कैफियत भेटिएर उजुरी गर्दैनन्,’ विभागका एक अधिकारीले भने ।

विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले पनि स्कुलबाटै अध्ययन गराए बजारमा केही सुधार हुने बताए । ‘बजारमा सबै क्षेत्रमा कैफियत छ । जति अनुगमन गरे पनि सुधार हुन सकेको छैन । जतिभित्र छिर्‍यो त्यति समस्या छ,’ उनले भने, ‘स्कुलबाटै बालबालिकालाई अध्ययन गराइयो भने बजारमा केही सुधार हुन सक्छ । प्रभावकारी हुन्छ । यो अनिवार्य छ ।’ उपभोक्ता शिक्षा पाठ्यक्रममा समावेश गर्नेबारे शिक्षा मन्त्रालय पाठ्यक्रम केन्द्रसँग छलफल भएको उनले बताए । ‘पाठ्यक्रमममा उपभोक्ताका कुन–कुन कुरा परेको छ/छैन भनेर छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘दुई–तीन चरणमा छलफल हुन्छ । त्यसपश्चात् टुंगोमा पुग्छौं ।’ विभागले उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम शीषर्कमा वार्षिक करोडौं रुपैयाँ छुट्याउँदै आएको छ । उक्त रकम उपभोक्ता सचेतनाको कार्यक्रम गर्नका लागि उपभोक्तावादी संस्थाहरूलाई बाँडफाँट गरिन्छ । केही संस्थाले प्रभावकारी रूपमा कार्यक्रम गरे पनि अधिकांशले पैसा मात्रै सक्ने गरेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘सचेतना कार्यक्रमका नाममा पैसा लिन्छन् । केही सर्वसाधारण जम्मा गरेर एक–दुई घण्टा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेर बजेट सकाउने गरेका पाइन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘किताबमै व्यवस्था भए धेरै उपलब्धि हुन्छ ।’

छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले पनि जिल्ला–जिल्लामा सचेतना कार्यक्रम गर्नुको सट्टा पाठ्यक्रममै समावेश हुँदा फलदायी हुने बताए । अब बन्ने किताबमा उपभोक्ता शिक्षाका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सहमत भएको बताए ।

‘छलफलका क्रममा ४ देखि ८ कक्षासम्म व्यावहारिक उपभोक्ता शिक्षा र ८ देखि १२ सम्म सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पाठ राख्ने सहमति भएको छ,’ महर्जनले भने, ‘पाठ्यक्रममा समावेश भए हजार गुणा फाइदा हुन्छ ।
शून्य लगनीमा सय प्रतिशत उपलब्धि हुन्छ ।’ अनुगमनका क्रममा बजार सुधार नभएपछि विभागले यसअघि पनि उपभोक्ता शिक्षा पाठ्यक्रममा समावेश हुनुपर्ने बताउँदै आएको थियो ।

कान्तिपुरमा प्रकाशित खबर ।