काठमाडौं २८ असार/ विपन्नको हितमा खर्चनुपर्ने रकम दुरुपयोग गर्दै कतिपय अधिकारी अहिले विदेशमा घुमफिर गरिरहेका छन् भने कति फर्किइसकेका छन् । कतिपय जाने तयारीमै छन् ।

बेरोजगार युवालाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरी स्वरोजगार तथा उद्यमी बनाउन एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले दिएको अनुदानको ८० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्चेर शिक्षा मन्त्रालयले उच्च अधिकारीहरूलाई हङकङ र अस्ट्रेलिया भ्रमणमा पठाउँदै छ । प्राविधिकलाई अध्ययनमा पठाउनुपर्नेमा भ्रमणको सहमति दिने शिक्षा र अर्थ मन्त्रालयका साथै योजना आयोगका उच्च पदस्थहरू विदेशमा घुम्न जान लागेका हुन् ।

सीप विकास परियोजना (एसडीपी) को प्रस्तावमा शिक्षा मन्त्रालय, योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, सीटीईभीटी र परियोजनाका कर्मचारीसहित १९ जनाको जम्बो टोली बुधबार हङकङ जाँदै छ । एक जनाको भ्रमणका लागि कम्तीमा साढे दुई लाख रुपैयाँ खर्च हुने एसडीपी स्रोतले जनायो । यही परियोजनामार्फत शनिबार शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठसहित १० जनाको टोली अस्ट्रेलिया जाँदै छ । मन्त्री श्रेष्ठले भने आफू दाताको खर्चमा नभई सरकारकै खर्चमा जान लागेको बताए । ‘अरू कर्मचारी प्रोजेक्टको पैसाबाट जान लागेका हुन्, मचाहिँ सरकारको पैसामा जाने हो,’ उनले भने । मन्त्री नेतृत्वको टोलीमा शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ, सहसचिव वैकुण्ठ अर्याल, उपसचिव मुकुन्द खनाल, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव निर्मलहरि अधिकारी, योजना आयोगका सदस्य गीताभक्त जोशी, सीटीईभीटीका सदस्यसचिव पुष्परमण वाग्ले, प्रशासन प्रमुख रमेश बखती, परियोजना प्रमुख भुवनेश्वरी ढुंगाना र उमेश मिश्र जान लागेका हुन् । दुवै टोली परियोजनाकै खर्चमा विदेश जान लागेका हुन् ।

४५ हजार जनालाई छोटो अवधिका आधारभूत तहका बजारमुखी सीप तालिम प्रदान गर्न चार वर्षअघि सुरु परियोजना सञ्चालन गर्न एडीबीको २० मिलियन डलर र सरकारको ५ मिलियन डलर लगानी रहने सम्झौतामा उल्लेख छ । अन्य मुलुकमा अपनाइएको अभ्यास यो परियोजनामा लागू गर्न प्राविधिकलाई अन्य मुलुकको भ्रमण गराउनुपर्नेमा उच्चस्तरीय भ्रमण भन्दै मन्त्रीदेखि प्रशासनिक अधिकारी तथा कर्मचारी संघ/संगठनका नेतालाई विदेश सयरमा लैजान लागिएको हो । भ्रमणमा लाग्ने खर्चको सहमति दिने अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगका पदाधिकारीलाई समेत टोलीमा पारिएको छ ।

विदेश भ्रमणका नाममा मात्र एडीबीको सहयोगमा सञ्चालित एसडीपी परियोजनाको ८० लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको परियोजना स्रोतले जनायो । असारमै खर्च गरिसक्नुपर्ने भएकाले शनिबार (असार ३१) सम्म दुई टोली विदेश गइसक्नेछन् । ‘मन्त्रीको खर्च भने राज्यकोषबाटै बेहोरिने छ,’ स्रोतले भन्यो । अध्ययन भ्रमणका नाममा सरकारी अधिकारीहरू विदेश सयरमा जान लागेको थाहा पाएपछि एडीबीले हङकङ जाने प्रस्तावमा सहमति जनाएको छैन । ‘सहमतिका लागि आवश्यक कागज एडीबीमा पठाइसकेका छौं,’ परियोजना प्रमुख भुवनेश्वर ढुंगानाले मंगलबार कान्तिपुरसित भने, ‘अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति लिएर शिक्षामन्त्रीस्तरीय निर्णय भइसकेको छ । सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेका छौं । एडीबीको सहमति आउने क्रममा छ ।’
हङकङ जाने टोलीमा शिक्षा मन्त्रालयका दीपक कोइराला, गणेशप्रसाद दाहाल, खगराज पौडेल, अशोक काफ्ले, हरिप्रसाद दाहाल छन् । योजना आयोगका फणीन्द्रप्रसाद पौडेल, अर्थ मन्त्रालयका चूडामणि अर्याल पनि यसमा छन् । सीटीईभीटी कर्मचारी संघ/संगठनका नेतालाई पनि भ्रमणमा सहभागी गराइएको छ । त्यसमा माओवादी केन्द्र निकट कर्मचारी संगठनका रोहित दाहाल र कांग्रेस निकट कर्मचारी देवदत्त बडु छन् । सीटीईभीटी उपाध्यक्षका पीए राजेन्द्र अर्याल, सीटीईभीटी भरतपुरका प्रिन्सिपल अच्युत दाहाल, भेरी प्राविधिक शिक्षालयका प्रिन्सिपल भीमकान्त लामिछाने, ग्रामीण तालिम केन्द्र तनहुँका प्रिन्सिपल दामोदर कँडेल, शंकरापुर पोलिटेक्निकका सुशील श्रेष्ठ पनि टोलीमा छन् । परियोजनाका केशव घिमिरे, ध्रुवबहादुर मरठ्ठा, राजु खड्का, सरस्वती महर्जन र सुधा भट्ट छन् । ‘स्कुलका प्रिन्सिपल र प्राविधिक व्यक्ति अन्य मुलुकमा व्यावसायिक तालिमको सिस्टम कसरी चलेको छ भन्ने अध्ययन गर्न जानु स्वाभाविक हो,’ सीटीईभीटीका एक निर्देशकले भने, ‘तर मन्त्रालय, योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई खुसी पार्न परियोजनाकै खर्चबाट विदेश पठाउनु गलत हो ।’ भारत, श्रीलंकालगायत सार्क मुलुकको प्राविधिक र व्यावसायिक तालिमको जानकारी लिन पठाउनुपर्ने टोलीलाई हङकङ पठाइएको परियोजना स्रोतले जनायो ।

त्यस्तै असार लागेदेखि नै वन मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र कर्मचारीका टोली विदेश भ्रमणमा व्यस्त छन् । असारयता तीनवटा टोलीले विदेश भ्रमण गरिसकेको छ । असार ५ देखि १२ सम्म वन मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गत कार्यालयका २३ कर्मचारीले कम्बोडिया घुमेका थिए । उक्त टोलीले मन्त्रालयको र राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिको खर्चबाट भ्रमण गरेको हो । कम्बोडिया भ्रमणको नेतृत्व मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख ज्ञानेन्द्र पौडेलले गरेका थिए । उक्त टोलीको आउजाउ, होटल र खानपिनमा असार मसान्तमा सक्नुपर्ने करिब ६० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । घुम्नेबाहेक त्यो टोलीको कम्बोडियामा वन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित अन्य कुनै कार्यक्रम थिएन । त्यो टोली कम्बोडियाबाट थाइल्यान्डको पतायासमेत घुमेर फर्किएको थियो ।

कान्तिपुरमा प्रकाशित खबर ।

फोटो:-गुगल

प्रकाशित मिति २०७४ आषाढ़ २८ ,बुधबार