काठमाडौं ६ साउन / सर्वोच्च अदालतले भैरहवाको युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज र वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजमा ुएमडीरएमएस र एमडीएसु मा गैरकानुनी रूपमा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई अवैध ठहर गर्दै योग्यताक्रमका आधारमा भर्ना गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरे र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले बिहीबार चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान ९आईओएम० र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्णयलाई मान्यता दिँदै यी दुई मेडिकल कलेजमा भर्ना भएका ५३ जना विद्यार्थीको विपक्षमा आदेश सुनाएको हो । अब आईओएमले लिएको प्रवेश परीक्षा र त्यसपछिको ुओपन हाउस काउन्सिलिङु को योग्यताक्रममा छनोट भएका विद्यार्थीलाई मात्रै यी कलेजले भर्ना गर्नु पर्नेछ ।

युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसमा भर्ना भइसकेका डा।ललितजंग शाहीसहित ३३ जना र नेसनल मेडिकल कलेजमा भर्ना भएका सन्दीप कँडेलसहित २० जनाले आफूहरू भर्ना भइसकेको र अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उनीहरूको विपक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यसअघि पनि सर्वोच्चले मेरिटका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर दुवै कलेजले आदेश कार्यान्वयन गर्न अटेर गरेका थिए ।

सरकारले योग्य विद्यार्थीलाई भर्ना नगर्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको भए पनि कार्यान्वयन भएको थिएन । आईओएमले योग्यताक्रम र ओपन हाउस काउन्सिलिङबाट छनोट भएका ३४ जनालाई युनिभर्सलमा र २७ जनालाई नेसनलमा भर्नाका लागि पठाएको थियो । तर, ती मेडिकल कलेजले मनोमानी रूपमा शुल्क असुलेर भर्ना गरेको आरोप छ ।

सरकारले संस्थानबाट सम्बन्धनप्राप्त मेडिकल कलेजमा एमडीरएमएस, एमडीएस अध्ययनका लागि ३० लाख ९९ हजार ३ सय ९६ रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । निजी मेडिकल कलेजले भने उक्त शुल्कमा विद्यार्थी पढाउन नसकिने बताउँदै आएका छन् ।

यसैबीच महाराजगन्ज मेडिकल कलेजको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले आईओएमको ुओपन हाउस काउन्सिलिङु बाट छनोट भएका योग्य विद्यार्थीलाई सम्बन्धित मेडिकल कलेजमा भर्ना गर्नुपर्ने माग राख्दै आईओएमको डीन कार्यालयमा ताला लगाएको दुई साता नाघिसकेको छ ।

अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित खबर ।