काठमाडौं ६ साउन /शिक्षा मन्त्रालयले पछिल्लो समय ७८ उपसचिवलाई स्थानीय तहमा खटायो । कतिपयलाई हातैमा पत्र थमाइयो । केहीलाई हुलाकबाट । सरुवा पत्र लिएर केही उपसचिव स्थानीय निकायमा पुगे । धेरैजसो अझै गएका छैनन् । गएका पनि केही दिन हाजिर भइसकेपछि कार्यकारी अधिकृत आफूभन्दा कनिष्ठ रहेको भन्दै फिर्ता भए । यसमध्येको बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा सरुवा भएका उपसचिव युवराज पौडेल पनि हुन् । उनले आफूभन्दा कनिष्ठ कार्यकारी अधिकृत रहेको भन्दै मन्त्रालयमै हाजिर हुने व्यवस्था गर्न निवेदन दिएका छन् ।

स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारीको वरिष्ठ र कनिष्ठको व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि विवाद संसदीय समितिसम्म पुगेको छ । शिक्षा मन्त्रालयबाट कर्मचारी स्थानीय निकायमा नगएपछि संसदको विकास समितिले बिहीबार संघीय तथा स्थानीय विकास र शिक्षा मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । दुवै मन्त्रालयबाट खटाइएका कर्मचारी समान पदका भए पनि उपसचिव वा अधिकृत भएको मिति अघिपछिलाई आधार मानेर वरिष्ठता विवाद भएको छ । कार्यकारी अधिकृत कनिष्ठ र अन्य मन्त्रालयबाट खटिने शाखा प्रमुख वरिष्ठ हुने भएपछि समस्या देखिएको हो । शिक्षा र स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवबीच यही विषयमा समितिमा चर्काचर्की भयो ।

कर्मचारी संघसंगठनले समेत वरिष्ठ र कनिष्ठको व्यवस्थापन नगरे आन्दोलन गर्ने र खटाएको ठाउँमा नजाने चेतावनी दिएका छन् । संघसंगठनले स्थानीय तहमा हाजिर भई काम गर्न थालेका कर्मचारीलाई फर्कन धम्कीसमेत दिइरहेका छन् । कतिपयलाई सरुवा बुझ्नसमेत दिइएको छैन । साउन १ देखि स्थानीय तहमा काम सुरु भए पनि शिक्षा मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापन नगर्दा शिक्षाका काम ठप्प भएको स्थानीय विकास सचिव दिनेश थपलियाले बताए । स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकृतको पद प्रशासन सेवा र समूहकै हुनुपर्ने व्यवस्था भएको बैठकमा थपलियाले अडान लिएका थिए । यो व्यवस्थाअनुसार कार्यकारी अधिकृत अन्य सेवाको भन्दा वरिष्ठ या कनिष्ठ दुवै हुन सक्ने उनले बताए । स्थानीय तहको मेयर या प्रमुख हुने भएकाले कर्मचारीले यस्तो विवाद गर्न नहुने उनको तर्क थियो । शिक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले कार्यकारी अधिकृत कनिष्ठ भएकाले शिक्षाबाट खटिने वरिष्ठ कर्मचारीले काम गर्न नसक्ने बताए । थपलिया र गौतम बीच कर्मचारीको विषयलाई लिएर समितिमा चर्काचर्की भएको थियो ।

‘हामीले बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा ०६६ मा उपसचिव बढुवा भएका कर्मचारीलाई स्थानीय शिक्षा अधिकारी बनाएर पठायौं । नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत ०७२ मा बढुवा भएका उपसचिव रहेछन्,’ गौतमले भने, ‘शिक्षाका कर्मचारी स्थानीय तहमा जान तयार छन्, तर सिनियर र जुनियर मिलाएर मर्यादा कायम गरिदिनुपर्छ ।’ धेरैजसो गाउँपालिकामा नासुले निमित्त कार्यकारीको जिम्मेवारी चलाइरहेका बेला शिक्षाबाट अधिकृत पठाउँदा काम गर्न अप्ठ्यारो हुने भन्दै गौतमले आफ्ना कर्मचारीको बचाउ गरे । ‘२ सय अधिकृत गाउँपालिकामा पठाउँछौं तर सुब्बाको मातहतमा पठाउन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा उच्च मनोबलका साथ काम गर्न सक्दैनन् ।’ स्थानीय तहमा जान निवेदन दिएर बसेका कर्मचारीको संख्या ठूलो भए पनि कनिष्ठ कर्मचारीमातहत राख्न खोजिएकामा विरोध रहेको उनले बताए । शिक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिवको जवाफ दिँदै स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव थपलियाले स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णय र विधिलाई स्मरण गर्न आग्रह गरे । ‘जो सिनियर छ त्यही कार्यकारी हुन्छ भन्नु नै गलत हो,’ उनले भने, ‘यसअघि स्थानीय विकास अधिकारी जुनियर र इन्जिनियर सिनियर हुन्थे । इन्जिनियर कहिल्यै स्थानीय विकास अधिकारी भएनन् । निमित्तसम्म हुन सक्थे ।’

शिक्षाका सहसचिव र निमित्त सचिवले स्थानीय कार्यकारी अधिकृतको मातहतमा सिनियर कर्मचारीले काम गर्न नसक्ने बताए भने सचिव थपलियाले संक्रमण कालमा सिनियर, जुनियर भन्ने नै नहुने बताए । ‘संविधानले स्पष्ट रूपमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा दिइसकेकाले विषयगत जनशक्ति हस्तान्तरणमा ढिलाइ गर्न हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारको निर्णयबमोजिम कार्यकारी अधिकृतको दरबन्दी र जिम्मेवारीसम्बन्धी व्यवस्थापन गरिएको हो ।’ स्थानीय सरकारमातहत कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई लिएर शिक्षालाई संघीयता विरोधी भनेर चित्रित गर्न खोजिएको भन्दै गौतमले विरोध गरे । कार्यकारी चयनको अधिकार मेयर/प्रमुखलाई नै दिन सकिने उनले अर्को विकल्प अघि सारे । स्थानीय विकास मन्त्रालयले आफूलाई सर्वज्ञाता नठानी संघीयताका विषयमा अरूले पनि जान्दछन् भन्ने चुनौती गौतमले दिए ।

शिक्षाले स्थानीय मन्त्रालयले गरेको कामको विरोध गरेपछि थपलियाले शिक्षाका सचिव स्थानीयमा र स्थानीयका सचिव शिक्षामा सरुवा हुन सक्ने हेक्का राख्दै मर्यादित हुन आग्रह गरे । शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले मन्त्रालयबीचको असमझदारी हटाउन शिक्षा, स्थानीय विकास र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सदस्य रहने गरी संयुक्त कार्यदल बनाउन सुझाव दिए ।

सांसद बैजनाथ चौधरीले शिक्षाको गुणस्तर कसरी सुधार गर्ने भन्ने बहस हुनुपर्नेमा कर्मचारीको पदीय मर्यादा र कसरी इज्जत बचाउने भन्ने विवादले शिक्षालाई थप तहसनहस बनाउने बताए । अर्का सांसद आङदावा शेर्पाले सिनियर र जुनियरको समस्या समाधान गर्न सिनियरलाई सुविधा दिएर हटाउन सरकारलाई सुझाव दिए । विकास समितिले स्थानीय निकायमा मर्यादा कायम राखेर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको निर्देशनअनुसार स्थानीयमा खटिएका कर्मचारीभन्दा जुनियरलाई मात्रै शिक्षाले पठाउनुपर्ने हुन्छ । ‘स्थानीय तहमा तत्काल शिक्षाका कर्मचारी जाने वातारण बनाउनुपर्छ,’ शिक्षा र स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदै समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारीले भने, ‘समयमा कर्मचारी पठाउँदा मर्यादा र तहमा ध्यान दिँदै छिटो निष्कर्ष निकालेर शिक्षाका कर्मचारी पठाउन ढिला हुनु हुँदैन ।’ कनिष्ठ र वरिष्ठको विवाद समाधान गर्न कार्यदल गठन गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।

कान्तिपुरमा प्रकाशित खबर ।