काठमाडौं ९ साउन / विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि सरकार र दातामार्फत बजेट पठाए पनि खर्च गर्न नसक्दा ५ अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषमै फिर्ता भएको छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत विद्यालय निर्माण गर्न गत आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब ८० करोड ८८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भए पनि ४ अर्ब २२ करोड मात्रै खर्च भएको छ।

प्राधिकरणका उपसचिव भीष्मप्रसाद भुसालका अनुसार शिक्षाको पुनर्निर्माणमा छुट्याएको बजेटको ४७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। विश्वविद्यालय र विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न छुट्याइएको ५ अर्ब ५७ करोडभन्दा बढी बजेट खर्च नहुँदा फ्रिज भएको हो।

शिक्षा मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख इमनारायण श्रेष्ठका अनुसार भूकम्पबाट ३१ जिल्लामा ८ हजार ४ सय ११ विद्यालयमा क्षति भएको छ। यसमध्ये गैरसरकारी संस्थाले अस्थायी सिकाइ केन्द्रसहित २ हजार ४ सय ५६ विद्यालय बनाएका छन्।

तीमध्ये सरकारी लगानीमा भने विद्यालय व्यवस्थापनमार्फत ३ सय ५० विद्यालय बनिसकेको उनले बताए। भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामा ५ हजार ३ विद्यालयमध्ये १ हजार २ सयको हाराहारीमा विद्यालय पुनर्निर्माण भएका छन्। श्रेष्ठका अनुसार १ हजार ६ सय १ विद्यालय पुनर्निर्माणकै क्रममा छन्। यो तथ्यांकअनुसार अझै ४ हजार विद्यालयको निर्माण सुरु भएकै छैन, विद्यार्थीहरू अझै छाप्रोमै पढ्न बाध्य छन्।

आयोजनाले गत आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको रकम खर्च गर्न नसकेर असार अन्तिममा १ अर्ब फिर्ता पठाएको छ। भारत सरकारको अनुदानमा ७० विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि दुई देशबीच सम्झौता हुन नसकी निर्माण प्रक्रिया अघि नबढ्दा बजेट फ्रिज भएको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए। जापानिज फन्ड फर पोभर्टी रिडक्सन (जेएफपीआर) ले ८ विद्यालय बनाइदिन ८० करोड बजेट दिए पनि कन्सल्टेन्टले डिजाइन नदिँदा काम अघि बढ्न नसकेको आयोजनाको भनाइ छ। एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र जाइकामार्फत पनि विद्यालय पुनर्निर्माण भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाका अनुसार पछिल्लो १५ महिनामा ३ सय २४ विद्यालयको ठेक्का भइसकेको छ। श्रेष्ठका अनुसार जाइकाले ८३ र एडीबीले ६४ विद्यालय पुनर्निर्माण गरिरहेका छन्। दसैंअघि दुवैले एक/एक वटा विद्यालय पुनर्निर्माण गरिसक्ने आयोजनाले जनाएको छ।

प्राधिकरणले विद्यालय व्यवस्थापन समिति परिचालन गरेर भूकम्पले भत्किएको विद्यालय बनाउन आयोजनालाई बजेट पठाएको हो। आयोजनाले जिल्लामा पठाए पनि खर्च गर्नै सकेको छैन। आयोजनाले पहिलो चरणमा समितिमार्फत १४ जिल्लाका १ हजार ६५ विद्यालय छनोट गरेको थियो। यसमध्ये ९ सय ७६ विद्यालयको निर्माणका लागि बजेट दिइएको थियो।

२७ विद्यालय नेपाली सेनामार्फत बनाउने भनिए पनि निर्वाचनको कारण देखाएर अन्तिम समयमा सेनाले बनाउन नसक्ने जवाफ दिएको छ। त्यस्तै छनोट भएका १९ मध्ये केहीमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्माण गर्न चासो नदेखाएको र केहीमा व्यवस्थापन समिति गठन नहुँदा काम अघि बढाउन नसकिएको आयोजनाले जनाएको छ। ‘निर्वाचन भएकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिले वैशाखमा कामै गर्न सकेन। जेठमा केही काम भयो। असारमा पानी परेकाले हुन सकेन,’ श्रेष्ठले भने, ‘जिल्लाबाट पैसा माग नभएपछि प्राधिकरणमा फिर्ता गर्‍यौं।’

बजेट विद्यालय खातामा
भूकम्पले भत्किएको विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न शिक्षा मन्त्रालयले आर्थिक वर्षअघि नै छुट्याएको बजेट खर्च गरेको देखाउन आर्थिक वर्षको अन्तिममा विद्यालय खातामा पठाएको छ। मन्त्रालयले २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट विद्यालयमा कनिका छरेजस्तै २ हजार ८ सय विद्यालयलाई बाँडेको छ। असार मसान्तसम्म निर्माण गरिसक्नुपर्ने गरी बजेट छुट्याए पनि हतारमा विद्यालय छनोट गरेर बजेट पठाएको हो। ८० लाख खर्च गरेर ६ कोठे भवन बनाएको भए उक्त रकमले २ सय ८५ विद्यालय बनाउन सकिन्थ्यो। विद्यालयको स्थायी संरचना बनाउनुको सट्टा बजेट छरेर सही सदुपयोग नभएको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ।

मन्त्रालयले विद्यालयको ट्रस्ट बनाउन खर्च गर्न अख्तियारी दिएको छ। ‘विद्यालयको खातामा रकम थन्क्याएर प्रगति देखाइएको छ,’ शिक्षाका एक सहसचिवले भने, ‘अर्को वर्ष बेरुजु थप २ अर्ब त त्यत्तिकै बढ्यो।’ आर्थिक वर्ष सकिन एक साताअघि मात्रै शिक्षा विभागले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा ट्रस्ट बनाउन बजेट पठाएको हो।

मकर श्रेष्ठले कान्तिपुरमा लेखेको खबर ।