काठमाडौं २९ मंसिर तीन तहका निर्वाचन सकिएलगतै कार्यान्वयन हुन गइरहेको संघीय संरचना सञ्चालनार्थ ठूलो आर्थिक धनराशी जुटाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले गरेको प्रारम्भिक प्रक्षेपणअनुसार आगामी तीन वर्षसम्म संघीय प्रशासन सञ्चालन गर्न रु आठ खर्ब २० अर्ब रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
(देशको संरचना परिवर्तन भएसँगै माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएकोले उक्त खर्चमा शिक्षाको खर्च पनि समाबेश हुन्छ ।)
पहिलो चरणमा प्रदेशको कार्यालय स्थापना तथा पूर्वाधारमा ठूलो रकम लाग्नेछ ।
आगामी तीन आर्थिक वर्षसम्म संघीय संरचना सञ्चालनार्थ आठ खर्बभन्दा बढी हुने देखिएकाले आर्थिक स्रोत जुटाउन चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थ सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले बताए । भवन, सवारी, कर्मचारीको तालिमलगायत विषयमा पहिलो चरणमा ठूलो रकम खर्च हुने देखिएको छ । त्यसैगरी संघीय प्रणाली कार्यान्वयनका क्रममा समायोजनमा जान नचाहने र स्वेच्छिक अवकाश रोज्ने कर्मचारीका लागि नै ४० अर्ब खर्च हुनेछ ।
संघीय संरचनाअनुसार सात प्रदेशमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका सबै संरचना स्थापना हुँदैछन् । सो प्रदेशहरू तथा संरचनाका लागि कर्मचारी तथा कार्यालयको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । प्रदेशका संरचनाको स्थापनाका लागि मात्र थप १० अर्ब आर्थिक भार बेहोर्नुपर्नेछ । संविधानमा उल्लेख भएको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्नेछन् ।
संघीयताका कार्यान्वयन भएपछि केन्द्रको खर्च भने कटौती हुने देखिएको छ । विद्यमान मन्त्रालयको संख्यामा पनि कमी आउने तथा मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग नरहने भएकाले पनि केन्द्रको सञ्चालन खर्च घट्ने भएको हो ।
पाँच वर्षको ‘म्यान्डेड’ सहित नयाँ सरकार गठन हुने भएकाले मुलुकमा लगानीको वातावरण सिर्जना हुने र त्यसले मुलुकमा स्रोत तथा साधन जुटाउने अर्थसचिव अधिकारीले विश्वास व्यक्त गरे । त्यसका लागि कानुनी तथा संरचनात्मक परिवर्तन गर्नुपर्नेछ ।
नागरिकमा खबर छ ।
