उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका लागि गठित कार्यदलले निजी विद्यालय सञ्चालकले सम्पूर्ण आम्दानीको २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राख्न नपाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । कार्यदलले निजी र सामुदायिक विद्यालय शिक्षाबीचको दूरी हटाई दुवैखाले शैक्षिक संस्थालाई सहकार्यमा लैजान निजी विद्यालयले २० प्रतिशतमात्र नाफा राख्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो । अाजको कारोबार दैनिकमा गोपाल खंग्राैलाले लेखेका छन् ।

गत भदौ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संरचनामा गएपछि शिक्षा क्षेत्रमा तत्काल गर्नुपर्ने तथा दीर्घकालीन सुधारको मार्गचित्र तयार गरी शिक्षा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्न ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले निजीसहित सामुदायिक, गुठी तथा धार्मिक विद्यालयको सुधारसहितको सुधार प्रतिवेदन बुधबार शिक्षा मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । सो कार्यदलले ५ महिना अध्ययन गरेर सरकारलाई निजी विद्यालयसँग सहकार्य गरी अघि बढ्न पनि सुझाव दिएको छ । कार्यदलका सदस्य एवं शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयले आम्दानीको ६० प्रतिशत शिक्षक कर्मचारी तथा २० प्रतिशत विद्यालय सञ्चालन खर्च गरेर बाँकी २० प्रतिशतमात्र नाफा राख्न पाउनुपर्ने सुझाव दिइएको बताए ।

निजी र सामुदायिक विद्यालयबीचको शैक्षिक गुणस्तरको विभेद हटाउन निजी विद्यालयलाई विभिन्न आरोप लागिरहेका बेला कार्यदलले निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयबीच सहकार्य गर्दै दुवैलाई एकअर्काका पूरक बनाउन सुझाव दिएको छ । यसरी नै निजी विद्यालयहरूको शुल्क निर्धारण गर्ने, त्यहाँ कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा सुविधाको मानक तोक्ने र लगानीकर्ताको मुनाफा तोक्ने काम स्थानीय सरकारले नै गर्नेसमेत सुझाव दिइएको छ ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन नेपाल (प्याब्सन) का अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फेले सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका सबै सदस्यको सुझाव समावेश गर्नुपर्ने बताए । “प्रतिवेदनमा एउटा व्यक्तिको मात्र विचार आएको छ । यो सबै सम्भव हुने कुरा होइन,” उनले भने ।

कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर समान बनाउन प्रत्येक ६-६ महिनामा गुणस्तरीय खाकाको आधारमा ज्ञान, सीप अभिवृद्धि र क्षमता स्थानीय सरकारले मूल्यांकन गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिएको छ । सोही मूल्यांकनको आधारमा कमजोर विद्यालयले आफ्नो विद्यार्थीको शैक्षिक स्तर उकास्नुपर्ने र त्यसो नगर्ने विद्यालयलाई स्थानीय सरकारले सुध्रन सघाउने वा नसिहत दिने प्रबन्ध गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यदलले दिएको सुझाव लागू भए स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराएका मेधावी दलित, अपांग र विपन्न बालबालिकालाई सामाजिक दायित्वको कोटामा राखी निजी विद्यालयले निःशुल्क पठनपाठनको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । “स्थानीय सरकारले आवश्यक ठानेमा विद्यालयको पहुँच नभएका विपन्न, दलित, तथा जनजाति बस्तीमा निजी विद्यालयको विस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “यसो गर्ने निजी विद्यालयलाई स्थानीय सरकारले प्रतिविद्यार्थी लागत, पूर्वाधारको लागि ऋण तथा भाडामा निश्चित अवधिको लागि जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।” सहरी क्षेत्रमा मात्रै सीमित हुन चाहने निजी विद्यालयहरूलाई स्थानीय सरकारले गिर्दो शैक्षिक स्तर भएका, कम विद्यार्थी भएका सार्वजनिक विद्यालय भवनहरू उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।

यसो गरेबापत निजी विद्यालयले विद्यार्थी संख्यालाई निःशुल्क र आधा शुल्कमा पढाउनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिनुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार निजी, गुठी, धार्मिक तथा सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक एवं कर्मचारीलाई बिना भेदभाव तालिममा सहभागी हुने प्रबन्ध मिलाइनेछ । एक अर्कासँग सिक्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था कायम गरी स्थानीय सरकारले निजी, गुठी, धार्मिक तथा सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी र व्यवस्थापकहरूको आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सरकारको जिम्मेवारी भएकोले निजी विद्यालयलाई बालविकास तह वा उच्च शिक्षा तहमा मात्रै खोल्न दिने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझावसमेत रहेको छ । -इजुकेसन न्युज नेपाल