काठमाडौं १८ पुस / सरकारी पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्दै आएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड एक दशकपछि ‘ब्रेकइभन’मा गएको छ । बर्सेनि घाटामा रहेको केन्द्र यस वर्ष निर्वाचन मतपत्र छपाइको आम्दानी र पुस्तकको मूल्य समायोजन भएपछि नाफाउन्मुख दिशामा देखिएको हो । केन्द्रले मतपत्र छपाइबाट २० करोड अम्दानी र साझाबाट १४ करोड ऋण असुलीसँगै पुस्तकको मूल्य समायोजनपछि फाइदामा जाने अवस्थामा पुगेको छ । १७ वर्षपछि सरकारले विद्यालयको पाठ्यपुस्तकको मूल्य समायोजन र ३ वटा निर्वाचनमा मतपत्र छपाइबाट राम्रो आम्दानी भएपछि यो वर्षदेखि वित्तीय सन्तुलनमा हुने र अर्को वर्षदेखि फाइदामा जाने देखिएको हो ।
हालै सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचन, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका समानुपातिकसमेतका मतपत्र छपाइबाट मात्र २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रले ३ तहको गरेर प्रतिमतपत्र ३ रुपैयाँदेखि ५ रुपैयाँसम्म शुल्क लिएर ४ करोड ८० लाखभन्दा बढी मतपत्र छपाई गरेर २० करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो ।विगत २ दशक अघिदेखि राजनैतिक भर्तिकेन्द्र र फितलो व्यवस्थापनको चपेटामा परेको केन्द्रको ऋण बढ्दै गएर १ अर्बभन्दा बढी पुगेको थियो । बर्सेनि पुस्तक छपाइमा सरकारी अनुदान र सहयोगको भरमा सञ्चालन भएको केन्द्र यो वर्ष आफ्नै आम्दानीमा ५० प्रतिशत पुस्तक छपाइसमेत गरिसकेको छ । यो वर्ष सरकारले कक्षा ६ देखि १० सम्मको किताबको प्रतिपृष्ठ मूल्य बढाएर ३३ पैसा बनाएको छ । यसरी नै कक्षा ५ सम्मको प्रतिपृष्ठ ५० पैसा पुर्याइएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकको मतपत्र छपाइका लागि ५२ दिन लागेको थियो । यो नै आगामी वर्षमा केन्द्रको वित्तीय अवस्था सुधार हुने मुख्य आधार हो ।
सरकारी कागजात र विद्यालयका पुस्तक छपाइ गरी मुनाफासमेत आर्जन गर्ने उद्देश्यका साथ ६ दशकअघि स्थापना गरेको केन्द्र अघिल्लो वर्षसम्म ऋण लिएर पुस्तक छपाइ गर्दै आइरहेको थियो । केन्द्रका अनुसार पुस्तकको मूल्य प्रचलित बजारअनुसार समायोजन गर्न नसक्दा बर्षेनि घाटा गइरहे पनि यो वर्ष पुस्तकको मूल्यमा भएको समायोजन र मतपत्र छपाइको आम्दानीले आर्थिक पक्ष सुधार भएको जनाएको छ । “२०५७ पछि चालू शैक्षिक वर्षदेखि सरकारले कागज र बजारको मूल्यवृद्धिअनुसार पुस्तकको मूल्य बढाएको छ,” केन्द्रका एक अधिकारीले भने “अब जनक शिक्षा यो वर्ष ब्रेकइभनमा जानेछ र अर्को वर्षदेखि केन्द्र क्रमशः नाफामा जान्छ ।”
सरकारले १७ वर्षपछि पुस्तकको मूल्य बढाएको हो । लामो समयसम्म पुस्तकको मूल्य नबढाएका कारण लगातार घाटामा गएको केन्द्रको गुनासो थियो । यसरी नै केन्द्रले लामो समयदेखि साझा प्रकाशनसँग लिनुपर्ने पैसामध्ये १४ करोड समेत उठाएको छ । केन्द्रले क्षमता विस्तार र पुस्तक छाप्नकै लागि सरकारसँग बर्सेनि आर्थिक सहयोग माग्दै आइरहेको छ । पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा बिक्रीवितरण निर्देशिका, २०६३ जारी भएपश्चात् चुनौतीको सामना गर्दै आएको केन्द्र पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा बिक्रीवितरणको काम निजी क्षेत्रलाई दिएपछि केन्द्रले थप घाटा बेहोर्दै आएको थियो ।
हाल कक्षा ५ सम्मको पाठ्यपुस्तक निजी क्षेत्रले छपाइ गर्दै आएका छन् । २०५७ देखि कागजको मूल्यमा ४० प्रतिशत, कर्मचारीको तलब भत्तामा एक सय प्रतिशत र अन्य कच्चा पदार्थको मूल्यमा ८० प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि हुँदा पनि १७ वर्ष पुरानै मूल्यमा पाठ्यपुस्तक बेच्नुपर्ने भएकाले केन्द्रको घाटा थपिँदै गएको केन्द्रको भनाइ छ ।
कारोबारमा गोपाल संगौंलाले लेखेको खबर ।
