काठमाडौँ — मापदण्ड र प्राविधिक नक्सांकनबिनै नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिने शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको प्रयास विफल भएको छ । सीटीईभीटीमा छलफलै नगरी सम्बन्धन प्रस्ताव गरिएका संस्थाको विवरणमाथि विवाद भएपछि बुधबार मन्त्रालयमा डाकिएको बैठक अघि बढ्न सकेन ।
सम्बन्धनबाहेक अन्य विषयमा निर्णय लिने भनी डाकिएको बैठकमा सहभागी हुन सीटीईभीटी परिषद् सदस्यहरू मन्त्रालय पुगेका थिए । सीटीईभीटी सम्बन्धन महाशाखा प्रमुख जीवनारायण
काफ्लेले सीटीईभीटीमा छलफलै नगरी सम्बन्धन दिइने संस्थाको विवरण पेस गरेकामा सदस्यसचिव पुष्परमण वाग्लेले रुजु गरेपछि मात्रै निर्णय लिनुपर्ने अडान राखेकाले बैठक अघि बढ्न नसकेको परिषद्का एक सदस्यले बताए । ‘मन्त्रीले अहिलेसम्मको नर्सिङको अवस्था के–के छ, ल्याउनु भनेका थिए,’ उनले भने, ‘सीटीईभीटीका कर्मचारीले भेरिफाई गर्न समय लाग्छ, आज सकिँदैन भनेपछि बैठक बस्नै सकेन ।’ बैठकमा पदबाट बाहिरिनुअघि आर्थिक चलखेल गरेर सम्बन्धन दिने श्रेष्ठको उद्देश्य प्रस्टिएको अर्का एक सदस्यले बताए ।
बिहीबार अपराह्नसम्म नर्सिङको विवरण मन्त्रीलाई बुझाएपछि बैठक बस्ने तयारी रहेको सीटीईभीटी स्रोतले जनाएको छ । सीटीईभीटीमा बुधबार बसेको निर्देशक बैठकमा समेत सहभागी नभएका काफ्ले सम्बन्धनको एजेन्डा लिएर मन्त्रालय पुगेका थिए । मन्त्री श्रेष्ठ वर्षौंअघि स्थलगत अध्ययन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदनका आधारमा आफू अध्यक्ष रहेको परिषद् बैठकबाट एक दर्जन नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिने चलखेलमा छन् । तीमध्ये कतिपयको आफ्नै अस्पतालसमेत छैन । ती कलेजले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरे/नगरको प्राविधिक नक्सांकनसमेत तयार पारिएको छैन ।
पछिल्लो राज्य संरचनाअनुसार सीटीईभीटीले सम्बन्धन अधिकार प्रदेशमा दिन लागेको छ । मन्त्री श्रेष्ठ आफ्नोकार्यकाल सकिनुअघि नै प्रदेशको अधिकार कटौती गरेर नर्सिङको सम्बन्धन दिने प्रयासमा लागेका हुन् । मन्त्रिपरिषदको माघ ३ को बैठकले आवश्यकता, जनसंख्या र भौगोगिक नक्सांकन गरी मापदण्ड पूरा भएकालाई मात्रै सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णयअनुसार हतारमा अध्ययन समिति बनाएर बुधबार प्रतिवेदनसमेत बुझाउन लगाइएको थियो । महाशाखा प्रमुख काफ्लेको संयोजकत्वमा बनेको समितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७४