मन्त्री नहुँदा शिक्षा मन्त्रालय अस्तव्यस्त
काठमाडौं : ‘मन्त्री वा उच्च राजनीतिक नेतृत्वको सिफारिसबिना काम लिएर आउने सेवाग्राही त १० प्रतिशत पनि रहेनछन्’, विभागीय मन्त्री नपाउँदा सुनसान शिक्षा मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्दै थिए, ‘हामीलाई कामको चाप त घटेको छ नै, महत्वपूर्ण काम गर्ने बेलामा मन्त्री नहुँदा धेरै काम अड्किएका छन्।’

मन्त्रालय समायोजनसँगै अहिले अन्य दुई मन्त्रालय गाभिएर बनेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय हिजोआज सुनसानप्रायः बनेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा फागुन पहिलो साता मन्त्रिमण्डल गठन भए पनि यो मन्त्रालय अझै मन्त्रीविहीन छ।

नयाँ सरकार गठन हुँदा नेतृत्वविहीन नै भए पनि प्रतिनिधिसभाको चुनावदेखि नै मन्त्रालय सुस्ताएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ स्याङ्जाबाट पराजित भएदेखि नै मन्त्रालयमा नीतिगत सुधारका काम अघि नबढेको उनीहरू बताउँछन्।

विभागीय मन्त्री नहुँदा स्थानीय विकास मन्त्रालयले शिक्षक र आरपीको काज सरुवा फिर्ता गर्न गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कानुनी व्यवस्थाअनुसार चैत २८ गतेभित्र जिल्ला शिक्षा कार्यालयअन्तर्गत रहेका सम्पूर्ण संरचना स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भए पनि शिक्षा कार्यालय, स्रोत केन्द्रलगायत निकायले सम्पादन गरिरहेका काम चैत २९ पछि कसरी सम्पादन गर्ने मन्त्रालयकै अधिकारी अलमलमा छन्।

मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालले भने, ‘विभागीय मन्त्री नियुक्त भइदिएको भए यसबारे तत्काल छलफल गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो। वैकल्पिक व्यवस्था हुन नसक्दा चैत २० गते सकिने एसईई परीक्षाको उत्तरपुस्तिका संकलन, परीक्षणलगायत काम अघि बढाउन समस्या भएको छ।’

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा फागुन पहिलो साता मन्त्रिमण्डल गठन भए पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अझै मन्त्रीविहीन छ।

संविधानले कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको दायित्व स्थानीय तहलाई दिए पनि तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कसरी समन्वय गरेर संरचना निर्माण गर्ने मन्त्रालय दोधारमा छ। स्थानीय तहमा रहेका स्रोत केन्द्र अहिले स्थानीय स्तरबाट सूचना तथा तथ्यांक संकलन गर्न शिक्षा मन्त्रालयमन लागि प्रमुख स्रोत बनेको छ।

सबै अधिकार स्थानीय तहमा गइसकेपछि हाल जिशिकामातहतका स्रोत केन्द्रको संरचना कस्तो रहने मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारी निरुत्तर छन्। ‘यस्ता काम व्यवस्थापन गर्न कतिपय अवस्थामा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्नुपर्छ। मन्त्री नै नभएपछि समस्या उत्पन्न भएको छ’, अर्का सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतमले भने।

गत वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) लाई तीव्र गतिमा अघि बढाउनसमेत मन्त्री नहुँदा समस्या परेको कर्मचारीको भनाइ छ। विदेशी विकास साझेदारको समेत सहयोगमा सञ्चालित यो योजनाको वार्षिक प्रगतिका आधारमा अर्को वर्षको बजेट छुट्टयाउने प्रावधान छ। मन्त्रालय मातहतका निकायले प्रभावकारी काम गर्न नसके योजनाको लक्ष्यअनुसार उपलब्धी हासिल गर्न समेत कठिन हुने मन्त्रालयका उपसचिव डा.मुकुन्दमणि खनालले बताए।

मन्त्रालयमा ९ महाशाखा, ४० शाखा प्रस्तावित
साबिक तीन मन्त्रालय गाभेर एउटा बनाइएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सहसचिवको नेतृत्वमा ९ वटा महाशाखा र उपसचिवको नेतृत्वमा ४० वटा शाखा बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।

मुख्यसचिव र शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीबीच भएको छलफलमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो। ३ मन्त्रालय गाभिएकाले मन्त्रालयमा ३ जना सचिव रहनेछन्। उनीहरूलाई नयाँ मन्त्रालयमा फरक फरक जिम्मेवारी दिइनेछ। आफू मातहत भएको काम कारवाहीलाई उनीहरूले सिधै मन्त्रीसमक्ष पेस गर्नेछन्।

मन्त्रालयमा साझा महाशाखाको रूपमा प्रशासन र योजना तथा अनुगमन महाशाखा रहनेछन्। त्यसबाहेक शिक्षासँग सम्बन्धित प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा महाशाखा, विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन महाशाखा र उच्च शिक्षा महाशाखा गरी ३ वटा महाशाखा रहनेछन्। विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय समेट्ने गरी विज्ञान प्रविधि प्रवद्र्धन महाशाखा र पारमाणविक पदार्थ व्यवस्थापन महाशाखा तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय समेट्ने गरी युवा विकास महाशाखा र खेलकुद विकास महाशाखा रहने प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतमले बताए।