काठमाडौं ३ चैत / आगामी वैशाखमा सुरु हुने नयाँ शैक्षिक सत्रका निम्ति शुल्क निर्धारण नहुँदा विद्यालय सञ्चालक र अभिभावक अन्योलमा छन् ।

शिक्षा नियमावलीअनुसार शैक्षिक सत्र सुरु हुनु तीन महिनाअघि संस्थागत (निजी) विद्यालयको शुल्क निर्धारण हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म निकाय नै गठन भएको छैन ।

यसअघि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले शुल्क निर्धारण समिति गठन गथ्र्याे । समितिले अभिभावक तथा सरोकारवाला पक्षसहितको बैठकबाट शुल्क तोक्दै आएको थियो । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै विद्यालय तह सञ्चालन जिम्मेवारी स्थानीय तहमा छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले निर्माण गरेको शिक्षा ऐन र नियमावली विद्यमान रहेकै बेला गाउँपालिका र नगरपालिकाले आआफ्नै अनुकूलको नियमावली बनाएका छन् । नयाँ संरचनामा शिक्षामा संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने निकाय यकिन नहुँदा शैक्षिक सत्र २०७५ का निम्ति कसले शुल्क निर्धारण गर्ने भन्नेमै अन्योल छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा विषयगत कार्यालय नरहने व्यवस्था छ । सरकारले साबिक स्थानीय निकायमा काजमा खटाएका शिक्षा कार्यालयका कर्मचारी तथा स्रोतव्यक्तिको काज फिर्ता भइसकेको छ जसअनुसार आगामी चैत २८ पछि जिल्ला शिक्षा कार्यालय नै नरहने सम्भावना छ ।

देशभरि करिब साढे ६ हजार संस्थागत विद्यालय छन् । कतिपयले आउँदो सत्रका निम्ति विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया थालेका छन् । ‘वैशाख २ बाट सुरु हुने शैक्षिक सत्रका निम्ति निजी स्कुलले भर्ना लिन थालिसके,’ अभिभावक संघका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले भने, ‘तर ती स्कुलको शुल्क मापदण्ड कसले तोकिदिने भन्नेबारे अन्योल छ । शुल्क निर्धारण स्थानीय निकायले गर्ने हो भने देशभरि एकरूपता आउने छैन । प्रदेश या केन्द्रीय सरकार कसले निर्धारण गर्ने हो, अहिले नै भनिदिनुपर्‍यो ।’

यसअघिको मापदण्डअनुसार काठमाडौं उपत्यकाका ‘ग’ श्रेणीका निजी विद्यालयले प्राथमिक तहमा न्यूनतम १ हजार ५ सय ७५ रुपैयाँ लिन पाउँथे । त्यसै गरी निम्न माध्यमिक तहमा १ हजार ८ सय र माध्यमिक तहमा २ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ तोकिएको थियो । ‘ख’ श्रेणीकाले ‘ग’ भन्दा २५ प्रतिशत बढी र ‘क’ श्रेणीले ५० प्रतिशत शुल्क लिन सक्थे । त्यति हुँदाहुँदै कतिपय विद्यालयले मनोमानी शुल्क असुल्दै आएका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालले विद्यालय सञ्चालन अधिकार स्थानीय तहअन्तर्गत रहेकाले शुल्क निर्धारण उसैले गर्ने बताए । ‘कानुनी रूपमै विद्यालय अब स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र छन्, शुल्क निर्धारण पनि उसैले गर्ने हो,’ उनले भने, ‘विद्यालय सञ्चालन अनुमति, नियमन, शुल्क निर्धारण, अनुगमनलगायत विषय स्थानीय तहले नै गर्छ ।’ चैत २८ गतेबाट जिल्लामा विषयगत कार्यालयसमेत नरहने भएकाले मन्त्रालय जवाफदेही नहुने लम्सालले बताए।