काठमाडौं ११ चैत / माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहले पाएपछि शिक्षा ऐन बनाउन बहस सुरु भएको छ ।
प्रविधि र स्थानीय मैत्री शिक्षाका लागि सार्वजनिक तथा निजी विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्दै नियमन गर्नका लागि सिन्धुलीको सुनकोसी गाउँपालिकाले शैक्षिक कार्यविधि निर्माण गर्न लागेको हो । सरोकारवाला, शिक्षाविद् तथा जनप्रतिनिधिको सल्लाह सुझाव संकलन गरी बनाउन लागिएको कार्यविधिले गाउँपालिकाको शैक्षिक मुहार फेरिने उनीहरूले आंकलन गरेका छन् ।
प्रस्तावनाका रूपमा शिक्षक संगठनले तयार पारेको कार्यविधि शिक्षक महासंघले प्रस्तुत गरेको हो । शिक्षक महासंघ सुनकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शंकर उप्रेतीले प्रस्तुत गरेको शैक्षिक कार्यविधि नेपालकै नमुना बन्न सक्ने दाबी गरे । सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी गरी चार स्तरका विद्यालय गाउँपालिकामा रहने प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।
गाउँ तथा वडा शिक्षा समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रत्येक पाँच वर्षमा अनिवार्य शिक्षकको सरुवा, आवासीय विद्यालय लगायत पुरानो शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्थालाई समेत समेटेर कार्यविधि निर्माण भएको र त्यसमा विज्ञ तथा जनप्रतिनिधि, अभिभावक, विद्यार्थीको समेत रायसल्लाह लिई थपघट हुनुपर्ने अध्यक्ष उप्रेतीले जनाए ।
कार्यविधि निर्माण गर्दा शिक्षकको बढी सहभागिता होस् भनेर शिक्षक महासंघलाई नै जिम्मा दिएर तयार पार्न लगाएको गाउँपालिकाकी अध्यक्ष दीपा बोहोरा दाहालले बताइन् । प्राविधिक शिक्षा तल्लो तहदेखि नै समावेश गर्ने गाउँपालिकाको योजना रहेको उनको भनाइ थियो । शैक्षिक कार्यविधि निर्माण अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले सामुदायिक विद्यालयहरू भएपछि त्यसले समुदायलाई समेत योगदान दिनुपर्ने चर्चा गरे । माध्यमिक तहका विद्यार्थी परिचालित गरेर समयानुकूल पारी समुदायलाई सहयोग गरे मात्र सामुदायिक विद्यालय हुने उनको तर्क थियो । मातृ भाषाको संरक्षण, ज्ञान, सीप र क्षमताका आधारमा शिक्षकको वर्गीकरण, गाउँपालिकामा छुट्टै एउटा प्राविधिक विद्यालय, सामुदायिक अध्ययन केन्द्र हुनुपर्ने डा. कोइरालाले सुझाव दिए । ‘अब स्थानीय शिक्षा गुणस्तर भएन भनेर जनप्रतिनिधि उम्कने ठाँउ छैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहलाई नै शिक्षाको जिम्मा दिएपछि निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले त्यसलाई गुणस्तरीय र रोजगारमुलक बनाउन केही कसर बाँकी राख्नु हुँदैन ।’
शिक्षक तालिम केन्द्र धनुषाका प्रमुख चन्द्रप्रसाद लुइँटेलले ‘बालबालिका छोड्नुभएन, समावेशिता तोड्नुभएन, गुणस्तरीय शिक्षा खोज्ने मानव संसाधनलाई जोड्ने, पाठ्यक्रम हुनुपर्यो, स्थानीय प्रविधि हुनुपर्यो,’ भन्ने मूल मन्त्रलाई शैक्षिक कार्यविधिमा समाविष्ट गर्न आग्रह गरे । उनले बालअधिकारलाई जबरजस्त बनाउन स्थानीय तह लाग्नुपर्ने खाँचो औंल्याए ।
पुरानो ढर्राको शिक्षाले अब नचल्ने भन्दै संघीय सांसद हरिबोल गजुरेलले अहिलेको पुस्तालाई आकर्षण गर्ने खालको शैक्षिक कार्यविधि बनाएर अघि बढ्न आग्रह गरे । पुरानो ढर्राको शिक्षा भएको युवा पुस्तामा राजनीतिक आकर्षण कम भएको उनको गुनासो थियो ।
७ वटा वडा रहेको सुनकोसी गाउँपालिकामा ५१ वटा सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् । मावि तहसम्म (दस जोड दुईसहित) ५ हजार ३३६ जना विद्यार्थी ती विद्यालयमा अध्ययनरत रहेको स्रोतव्यक्ति शरद कोइरालाले जानकारी दिए । स्थायी, अस्थायी र राहत गरी २३९ जना शिक्षक कार्यरत रहेका छन् । वडा नं ५ को खनियाँखर्कमा रहेको भुमेश्वर प्राविलाई अनुमति दिए पनि दरबन्दी भने एक जनाको पनि नरहेको कार्यक्रममा जानकारी दिइयो । ३५ वटा बालविकास केन्द्रमा ४०९ जना बालबालिका अध्ययनरत छन् ।
निमाविको ३९ वटा दरबन्दीमा एक मात्र विज्ञान शिक्षक रहेकाले समस्या भएको कोइरालाले गुनासो पोखे । खानेपानीको सुविधा नहँुदा शौचालयसमेत फोहोर हुने गरेको र त्यसको निराकरणका लागि लागि पर्न सबैमा उनले आग्रह गरे । २० भन्दा कम विद्यार्थी संख्या रहेको ६ वटा र ३० भन्दा कम विद्यार्थी रहेको ११ वटा विद्यालय गाउँपालिकामा रहेका छन् । अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा प्रदेश सांसदहरू प्रदीप कटुवाल, विनोद खड्का, लेखनाथ दाहाल, शिक्षक संघ संगठनका प्रतिनिधिहरू लगायतले कार्यविधि निर्माण भएर लागू भएपछि शैक्षिक स्तरोन्नति हुनेमा विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
