कृषिमा व्यवसायीकरण आजको आवश्यकता हो। हाम्रोजस्तो कृषिका लागि अनुकूल माटो, वातावरण र हावापानी भएको ठाउँमा पनि कृषि विकासका नयाँ रणनीति र कार्ययोजना बनाउन सकिएन। व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम बनाएर उत्पादन बढाउन सकिएन। देशलाई कृषिउपजमा आत्मनिर्भर मात्र गराउन पनि सकिएन भने कसरी कृषिउपज निर्यात गरेर देश विकास गर्न सकिएला ? हाम्रो देशमा कृषि उत्पादनबाहेक सहज निर्यातयोग्य वस्तु अरू के हुन सक्ला ? त्यसैले तत्काल कृषि पेसालाई व्यवसायीकरण गरी रोजगार सिर्जना र उत्पादकत्व वृद्धिसँगै निर्यातयोग्य उत्पादन बनाउनु जरुरी छ।

जसले रोजगार सिर्जना गर्छ, उत्पादन वृद्धि गर्छ, दक्ष जनशक्ति पलायन हुनबाट रोक्छ, समृद्धितर्फ देश प्रवेश गराउँछ, ऊ नै राष्ट्रवादी हो। साँच्चिकै देश समुन्नत बनाउने सरकारको मनसाय छ भने कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्छ, उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषिमैत्री नीति कार्यक्रम हुनैपर्छ। कृषि विकासमा हाल रहेका ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण’ जोनवाला कार्यक्रम र ‘एडिएस’ का कर्यक्रमले मात्र पुग्दैन। त्यसमा कृषिउपज वृद्धि गर्ने भनिएको छ, तर किसान प्रोत्साहनका कुनै विषयवस्तु समावेश गरिएको छैन, अब कृषि कर्म गर भनेर मात्र हुन्न। त्यसले जीवन निर्वाह मात्र गरेर पनि हुन्न, व्यवसाय र व्यावसायिकतासँगै देशको खाद्यान्न, दूध, तरकारी, माछा र मासुको अभावलाई समेत सम्बोधन गर्न सक्ने हुनुपर्छ।

आज पनि अर्बौंको खाद्यान्न, दूध, तरकारी, माछा मासुलगायतका कृषि र पशुपक्षीजन्य उत्पादन छिमेकी मित्रराष्ट्र तथा विदेशबाट आयात भइरहँदा नेपाली कृषक भने दिनदिनै कृषि पेसाबाटै पलायन भइरहेका छन्। रासायनिक मलका कारण जमिनको उत्पादन शक्ति ह्रास हुँदै गएको छ। कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन घट्दै गइरहेको छ। परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिभन्दा आधुनिक र व्यावसायिक कृषिलाई राज्यले प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। प्रांगारिक मलको सुव्यवस्था गरी कृषि उत्पादनलाई रासायनिक मल र विषादीरहित गराउँदै कृषि पशुपक्षी उत्पादनमा आधुनिकीकरण र अर्गानिकीकरण गराउन जरुरी छ।

जापानजस्तो ठूलो देशको जम्मा तीन प्रतिशत जनसंख्याले मात्र कृषि पशुपालनमा देशलाई आत्मनिर्भर गराएको छ भने अमेरिकामा जम्मा आठ प्रतिशतले मात्र कृषि कर्म गरेर देशलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर गराएका छन्। त्यस्तै चीनका १० प्रतिशत जनताले मात्र कृषि गरेर देश आत्मनिर्भर बनेको छ। आज हाम्रो देशमा न कृषि उत्पादनले बजार पाएको छ न कृषिउपजका उपभोक्ताले अनुकूल बजार पाएका छन्। कृषि विकासका लागि राज्यले कृषिउपजको उचित संकलन, प्रशोधन, भण्डारण, बिक्रीवितरण गर्ने व्यवस्था अझै मिलाउन सकेको छैन, जुन जरुरी देखिन्छ। हाल नेपालमा भइरहेको दूध, तरकारी, माछा, मासुलगायत कृषि उत्पादनको बजारीकरणमा पनि बिचौलियाले मनग्गे कमाउने, उत्पादकले आफ्नो लगानी उठाउन नसक्ने र उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था छ।

कृषि पशुपालनलाई यातायातका साथ जलजंगल, जडिबुटी, पर्यावरण र पर्यटनसँग जोडेर आर्थिक उपार्जनमुखी आकर्षक र आम्दानीमूलक व्यवसायको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। योजना बनाउँदा पनि कृषिसँग अन्तर्निहित र सम्बन्धित निकायको प्याकेज कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। त्यसो नगरेसम्म नेपालबाट कृषिउपजको आपूर्ति सहज हुने छैन। कृषि उत्पादनले देश आत्मनिर्भर हुने छैन। हाम्रो देशबाट निर्यातको सहज सम्भावना भएको एक मात्र कृषि वस्तु उत्पादनको पनि निर्यात सम्भावना कमजोर हुनेछ।

एक गाउँ एक सामूहिक कृषिफर्म सञ्चालन गरेर राज्यले कृषि उत्पादन प्रशोधन र वितरणको व्यवस्था मिलाउन सके मात्र देश कृषिमा आत्मनिर्भर हुन्छ।

कृषिसँग सम्बन्धित व्यावसायिक शिक्षा, कृषि प्रविधि अध्ययनको व्यवस्था, व्यवसायी कृषि नीति र निर्णय गर्नु आवश्यक छ। कृषिमा पर्यटनमुखी होमस्टे र फर्मस्टेलगायतका व्यवसायको एकापसमा समन्वय गरी विकास र विस्तारको निर्णयसँगै कृषकको वर्गीकरण गरी परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्छ। वर्गीकरणअनुसारको सुविधा तथा प्रोत्साहन र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्छ। कृषकलाई व्यवसाय वर्गीकरणअनुसारको तलबभत्ता तथा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अन्य उद्योगधन्दाभन्दा बढी प्राकृतिक र मौसमी जोखिम हुने भएकाले बिमा तथा सहज क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्छ।

बीउविजन तथा जमिनको उत्पादन क्षमता ह्रास भई शून्य उत्पादनसमेत हुने सम्भावना भएकाले राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। लक्ष्यअनुसार उत्पादन नभए पनि राज्यको सम्बन्धित निकायमार्फत समयमै उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्छ। जग्गाको सरकारीकरण गरी चक्लाबन्दी, माटो जाँच र उचित उत्पादन सुझाव तथा सहज व्यवसाय सञ्चालन व्यवस्थाका साथै कृषकलाई इच्छाअनुसारको खेतीका लागि जग्गा, मल, बीउको व्यवस्था हुनुपर्छ। घर, सडक पुल आदिमा जस्तै कृषिमा पनि प्राविधिक प्रस्ताव मल, बीउ, क्षेत्रफल, सिँचाइ, लगानी, मेहनत, उत्पादन र उत्पादकत्वसहितको इस्टिमेटको व्यवस्था हुनुपर्छ। युवा कृषकको इच्छाशक्ति, नागरिकता तथा योग्यताको प्रमाणपत्रमध्ये नै बैंक धितोको व्यवस्था हुनुपर्छ।

मल, बीउ र सूचनाका लागि व्यावसायिक व्यक्ति छनोट गरी कृषक तालिम र मुलुक तथा मुलुकबाहिर कृषिफर्म स्थलगत भ्रमणको व्यवस्था गर्नुपर्छ। केन्द्रमा एक व्यावसायिक कृषि युनिटको व्यवस्था हुनुपर्छ। अर्गानिक उत्पादन र उत्पादित वस्तुको बजार व्यवस्था, कृषि शिक्षा तथा कृषि दिवस किसान मेला तथा सम्मेलनको व्यवस्था अनि कृषि विज्ञान पाठशालाको स्थापना गर्नुपर्छ।

कृषि सूचना महाविद्यालयको स्थापना गर्नुपर्छ। पशु मलमूत्रको सही र पूर्ण सदुपयोग गरी स्थानीय स्तरमा नाइट्रोजनयुक्त प्रांगारिक मल उत्पादन बिक्रीवितरणको सुव्यवस्था हुनुपर्छ। स्थानीय आवश्यकता यथाशक्य स्थानीय रूपमा पूरा गर्न सकिने गरी नीति बनाउनुपर्छ। एक गाउँ एक सामूहिक कृषिफर्म सञ्चालन गरेर राज्यले कृषि उत्पादन प्रशोधन र वितरणको व्यवस्था मिलाउन सके मात्र देश कृषिमा आत्मनिर्भर हुन्छ र कृषि उत्पादन निर्यातमुखी हुन सक्छ।