काठमाडौं १२ चैत / नतिजाकै कारण संस्थागतभन्दा कमजोर देखिएपछि सामुदायिक विद्यालयले आलोचना खेप्नुपर्‍यो। प्रवेशिका परीक्षाको नतिजासँग तुलना गर्दै मूल्यांकन गर्दा सन्तोषजनक अवस्था नभेटिएपछि ठूलै बहसको विषय बन्यो। तर, केही वर्षयता निजीको सिको गर्न थालेपछि शिक्षामा प्रतिस्पर्धा भित्रिएको छ। शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्नकै लागि विद्यालयबीच प्रतिस्पर्धा सुरु हुन थालेको छ। मुख्य गरेर माध्यमिक तहको पढाइमा प्रतिस्पर्धा देखिन सुरु भएको छ।

अभिभावक पनि माध्यमिक शिक्षा परीक्षाका लागि त्यसतर्फ सचेत छन्। अभिभावकले पनि गुणस्तरका लागि संस्थागत विद्यालय राज्ने गरेका छन्। आर्थिक दृष्टिले भ्याएसम्म संस्थागत विद्यालयमा आकर्षित हुने पुरानो परिपाटी हो। व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी कम हुने गरेका छन्। विद्यार्थीको संख्या चिन्ताजनक रूपले कम हुँदै गएपछि सामुदायिक विद्यालयले निजीको सिको गर्न लागेका छन्।

प्रतिस्पर्धाको हाराहारीमा नआए पनि पछ्याउन भने थालेका छन्। ‘सबैको पहुँचका लागि सामुदायिक विद्यालय भए पनि संस्थागत विद्यालय रोजाइमा परेको यथार्थता चितवनका सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी गंगाधर रिमालले बताए। ‘सामुदायिक विद्यालय अहिले आक्रामक शैलीमा आउन थालेको छ’, उनले भने, ‘बराबरीमा नआए पनि निजीसँगको प्रतिस्पर्धामा आउनु ठूलो कुरा हो।’

अंग्रेजीप्रतिको आकर्षणले पनि अभिभावकको विश्वासिलो माध्यम निजी विद्यालय बनेको छ। अहिले सामुदायिक विद्यालयमा पनि अंग्रेजी माध्यमको पढाइ सुरु गर्न थालिएको छ। केही विद्यालयले त्यसको सुरुवातसमेत गरेका छन्। अघिल्लो चार वर्षदेखि सामुदायिकमा सुधारको लक्षण देखिएको छ।

भरतपुरको नारायणी माध्यमिक विद्यालयमा केही वर्षदेखि नाम निकालेर पढ्न ठूलो प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ। माध्यमिक तहको कक्षा ९ मा पढ्न निजीका विद्यार्थी जाने गरेका छन्। त्यस्तै प्रेमबस्ती मावि, आदिकवि भानु माविले पनि शैक्षिक बहसमा चर्चा पाउन थालेका छन्। जिल्लाका धेरै विद्यालयको व्यवस्थापन समितिले अंग्रेजी माध्यमलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्। ‘राम्रोको लागि गरिएको प्रतिस्पर्धा एउटाको सिको अर्कोले गरेको छ’, रिमालले भने, ‘अहिले व्यवस्थापकीय सुधार देखिन थालेको छ।’ समयमा कक्षा सुरु नहुने सामुदायिकको समस्या पनि हो। व्यवस्थापन समितिले शैक्षिक गुणस्तरभन्दा भौतिक सुधारमा बढी ध्यान दिएका छन्।

निजीको सिको गर्दै सामुदायिक विद्यालयले प्रविधिमैत्री शिक्षाको प्रयोगमा जोड दिएका छन्। जिल्ला शिक्षा कार्यालयका अनुसार पनि भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै जोड दिएको गुनासो पनि छ। केही सामुदायिक विद्यालयले कक्षामा पावर प्वाइन्ट, प्रोजेक्टरको प्रयोग गर्न थालेका छन्। चितवन अन्यत्रभन्दा बढी व्यवस्थित भएको दाबी गरिन्छ।

चितवनलाई शैक्षिक हबको रूपमा चिनिन्छ। चितवन मेचीदेखि महाकालीसम्मका विद्यार्थीको शैक्षिक गन्तव्य बनेको छ। माध्यमिक तहदेखि उच्च शिक्षाका लागि देशभरबाट विद्यार्थी आउने गर्छन्। उच्च शिक्षाको आधार बनाउन पनि चितवन रोजाइमा पर्ने गरेको छ। विकासको सुविधा र हावापानी सबैका काराण उपयुक्त भएकाले पनि चितवन शैक्षि हब बनेको छ। काठमाडौं र पोखरासँगको प्रतिस्पर्धाको रूपमा चितवनलाई चिन्न थालिसकिएको छ। जिल्लामा संस्थागत विद्यालयमा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।

गुणस्तरका लागि निजीलाई रोज्ने गरिएको छ। सरकारले बनाएको एउटै पाठ्यक्रममा भाषागत फरक भएकै कारण विद्यार्थी निजीमा बढी छन्। निजीलाई भौतिक पूर्वाधारसहित अंग्रेजी भाषाको माध्यम रोज्ने गरिएको छ। चितवन प्याब्सनका अध्यक्ष देशबन्धु अधिकारीले गुणस्तरका लागि संस्थागत विद्यालयले विश्वासको वातावरण बनाएको दाबी गरे। ‘शिक्षासँग अभिभावकले कुनै कुरामा सम्झौता गर्न चाहँदैनन्,’ अधिकारीले भने, ‘सबैले हेर्ने भनेको भविष्य नै हो त्यसैमा विश्वास जोडिएको छ।’

जिल्ला शैक्षिक हबका रूपमा विकास हुँदै गए पनि बेलाबेला यस क्षेत्रमा देखापर्ने विकृति नियन्त्रण गर्न सरकारी पक्षले सकेको छैन। जिल्लालाई यसअघि नै साक्षर घोषणा गरिसकिएको छ। तर शैक्षिक हबका कुरा नारामा मात्र सीमित देखिन्छन्। जिल्ला शिक्षा कार्यालय चितवनले दिएको तथ्यांकअनुसार कक्षा १ देखि १० सम्म जिल्लामा सामुदायिक विद्यालयमा बढी विद्यार्थी छन्। चितवनमा ३ सय ७७ सामुदायिक विद्यालय छन्। तिनमा ७० हजार ८ सय ७८ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। त्यस्तै १ सय ७१ संस्थागत विद्यालय छन्। संस्थागतमा ६४ हजार ९ सय २३ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।

पहाडी इलाकामा समस्या

स्थानीय तहको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिहरू चुनिएसँगै शैक्षिक संरचना व्यवस्थापनबारे भने अन्योलता देखिएको छ। स्थानीय तहले शैक्षिक क्षेत्रको योजनाबद्ध विकास गर्ने विश्वास सरोकारवालामा छ। पहिला केन्द्रीय स्तरबाट शैक्षिक क्षेत्रको नियमन गर्ने गरिन्थ्यो। अब स्थानीय तहमा अधिकार आउने भएकाले शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार हुने आशा गरिए पनि सबैमा अन्योलता देखिएको छ।

चितवनमा १ महानगरपालिका, ५ नगरपालिका र एउटा गाउँपालिका छन्। अधिकांश वडामा मावि तहको पढाइ हुन्छ। नगरपालिका र गाउँपालिकाको विकटमा पर्ने वडाका विद्यालय अझै सुधार हुन सकेका छैनन्। शिक्षकले नियमित पढाउँदैनन्। शिक्षक र विद्यार्थी पालो लगाएर पढ्न र पढाउन आउँछन्। राप्ती र कालिका नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकाका विकट वडास्थित सामुदायिक विद्यालयको अवस्था बढी दयनीय छ, जहाँ अझै बालबालिका विद्यालय जान सकेका छैनन्। फाटेका पोसाक र खाली खुट्टै विद्यालय जानुपर्ने बाध्यता छ।