काठमाडौं – उखु किसानलाई तिर्न बाँकी साढे नौ अर्ब रुपैयाँ तत्काल नदिए चिनी उद्योगीमाथि कारबाही गर्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवको चेतावनीपछि उद्योगीहरू भुक्तानी गर्न तयार भएका छन्। सरकार, उद्योगी र किसानबीच शनिबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री यादवले किसानलाई दिनुपर्ने रकम चुक्ता नगरे पक्राउ गरेर थुन्ने चेतावनी दिएपछि उद्योगीले चैत २२ गतेदेखि बाँकी भुक्तानी दिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। ‘चिनी मिल उद्योगी २२ गतेदेखि उखुको भुक्तानी तिर्न तयार भएका छन्,’ मन्त्री यादवले आइतबार नागरिकसँग भने, ‘किसानको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्ने सहमति भएको छ। उहाँहरुले भुक्तानी किस्ताबन्दीमा गर्ने भन्नुभएको छ।’

बैठकमा मन्त्री यादवले आइतबार १ बजेसम्म किसानको भुक्तानी समय तोक्न आदेश दिँदै त्यसो नगरे पक्राउ गरेर थुन्नेसम्मको चेतावनी दिएका थिए। उनले भुक्तानीको समयतालिका तोकेर आइतबार सरकार, किसान र उद्योगमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेर जानकारी गराउन भनेका थिए। मन्त्री यादवको चेतवनीपछि चिनी उद्योगीले किसानलाई तिर्न बाँकी साढे ९ अर्ब रुपैयाँ तिर्न तयार भएका थिए।

मन्त्री यादवका अनुसार आइतबार सार्वजनिक बिदा भएकाले उद्योगीले २२ गतेदेखि भुक्तानी तिर्न तयार भएको जानकारी गराएका छन्। मन्त्रीको चेतावनीपछि केही उद्योगीले शनिबार राति नै मन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए भने अधिकांश उद्योगीले आइतबार दिउँसो जानकारी गराएका थिए।

सरकार, उद्योगी र किसानबीच शनिबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उद्योगमन्त्री मातृका यादवले किसानको भुक्तानी चुक्ता नगरे पक्राउ गरेर थुन्ने चेतावनी दिएपछि उद्योगीले चैत २२ गतेदेखि बाँकी भुक्तानी तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
पाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले विभिन्न १३ वटा चिनी मिलले झन्डै साढे ९ अर्ब रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताए। उनका अनुसार अधिकांश मिलले किसानबाट उधारोमा उखु खरिद गरेर लामो समयसम्म भुक्तानी गरेका छैनन्। उखुको भुक्तानी नपाउँदा किसान मर्कामा परेका छन्।

मैनालीका अनुसार महोत्तरीको एभरेस्ट सुगर मिलले एक अर्ब ४० करोड, सर्लाहीको इन्दुशंकर सुगर मिलले किसानलाई एक अर्ब ३० करोडभन्दा बढी भुक्तानी तिर्न बाँकी छ। बाराका रिलायन्स सुगर मिलले एक अर्ब र श्रीराम सुगर मिलले ६८ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। मैनालीका अनुसार उक्त सुगर मिलको भुक्तानीमध्ये २३ करोड रुपैयाँ भने तीनचार वर्षदेखि बाँकी छ।

सर्लाहीको अन्नपूर्ण चिनी मिलले ३० देखि ३५ करोड, सुनसरीको इस्टन सुगर मिलले ४० देखि ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। नवलपरासीमा रहेका वागमती सुगर मिल, लुम्बिनी चिनी मिल र इन्दिरा चिनी मिल, कञ्चनपुरको महाकाली चिनी मिल र भानेश्वरी चिनी मिलले पनि किसानको भुक्तानी तिर्न बाँकी छ।

मैनालीले उद्योगीले भुक्तानी गर्ने समय २२ गतेसम्म सारेकाले अझै पनि शंका रहेको बताए। ‘उखु क्रसिङको समय सकिन लागिसक्यो,’ मैनालीले नागरिकसँग भने, ‘उखुको भुक्तानी दिन भने किन चैत २२ गते पु-याइयो। सबै रकम भुक्तानी हुन्छ भनेर हामी ढुक्क छैनौं।’ उनले २२ गतेदेखि भुक्तानी दिने भनेर सरकारलाई ‘च्यालेन्ज’ गरेको र यो हेर्न बाँकी रहेको बताए।

मैनालीका अनुसार बैठकमा चिनी उद्योगीले भुक्तानी तिर्न सुरु गर्ने विषयमा सहमति हुन आनकानी गरेका थिए। ‘किसान मर्कामा परेको, छोराछोरी पाल्नसमेत गाह्रो भएको भन्दै मन्त्रीले भुक्तानी नदिए थुन्ने चेतावनी दिनुभयो,’ मैनालीले भने।

मिल उद्योगीले किसानसँग किनेको उखुको मूल्य समयमै नतिर्ने समस्या वर्षौंदेखि रहिररहेको छ । मन्त्री यादवले सरकारी पक्षले गम्भीर रुपमा नलिँदा पहिलेदेखि समस्या जकडिँदै आएको बताए। ‘यो सरकारी पक्षकै कमजोरी हो,’ मन्त्री यादवले भने, ‘कुनै पनि किसान, उपभोक्ता मर्कामा पर्नु हुन्न । यसो भएको छ भने सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ।’

उद्योगीले समयमै भुक्तानी नगर्ने र सरकारले समयमै उखुको मूल्य नतोक्ने प्रवृत्ति दोहोरिरहँदा उखु उत्पादामा असर परेको छ। गत वर्षसम्म उखु उत्पादन घट्दै आएको भए पनि यस वर्ष भने उत्पादनमा वृद्धि हुने मैनालीले बताए। ‘यस वर्ष उखु उत्पादन ३० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुन सक्छ,’ मैनालीले भने, ‘गत वर्ष किसानले उखुको मूल्य सही पाएकाले उत्पादन बढेको हो।’

गत वर्ष मुलुकभर एक लाख ३० हजार टन चिनी उत्पादन भएको थियो । यस वर्ष एक लाख ७० हजार टन उत्पादन हुने अनुमान छ। हरेक वर्ष उखु किसान पलायन भइरहेका बेला गत वर्ष सरकारले तोकेको मूल्यमा किसान सन्तोषजनक भएपछि यस वर्ष उत्पादन बढेको मैनालीले बताए।

सरकारले गत वर्ष उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल पाँच सय ३१ रुपैयाँ तोकेको थियो । यस वर्ष यसलाई बढाएर प्रतिक्विन्टल पाँच सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा बनाउने तयारी भएको मन्त्री यादवले बताए। ‘उखुको मूल्यसहित अन्य विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाँदैछु,’ मन्त्री यादवले भने।

उद्योगीहरूले पाकिस्तानबाट चिनी ल्याउँदा स्वदेशी उद्योगलाई असर गरेको, सरकारले दिएको भन्सार सुविधालगायतले स्वदेशी उत्पादनलाई असर गरेको बताएका थिए। पाकिस्तानबाट ल्याएको चिनीलगायतको विषयमा अध्ययन गरिरहेको मन्त्री यादवले बताए। ‘चिनी उद्योगीलाई तपाईंका समस्या केके छन्, ल्याउनुस् भनेको छु,’ मन्त्री यादवले भने। यस विषयमा बुझ्न खोज्दा चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालसँग सम्पर्क हुन सकेन।