काठमान्डौ २६ चैत्र, संयुक्त्त बिद्यार्थी संगठनले शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनलाई दशौं संशोधनको माध्यमवाट खारेज गर्न संघीय संसदका सवै संसदलाई यो पत्र दिइने भन्दै पत्र काटेको छ।
पत्रको व्यहोरा निम्न बमोजिम रहेको छ
माननीय सांसद ज्यु संघीय संसद विषय : शिक्षा ऐनको नवौं संशोनलाई दशौं संशोधन मार्फत अविलम्ब सच्याउन पहल गर्ने वारे
माननीय सांसद ज्यु ! नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा ग्यारेन्टी गर्दै आधारभुत तहसम्मको शिक्षालाई निशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निशुल्क वनाउने ब्यवस्था गरेको अवगतै छ। संविधान जारी भएको मितिले तिन वर्ष भित्र(अब ५ महिना मात्र वांकी )मा ऐन वनाई त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गुरुत्वर दायित्व समेत यहांहरुकै कांधमा रहेको छ। यो संवैधानिक ब्यवस्थाले आधारभुत र विद्यालय तहको शिक्षामा सामुदायिक विद्यालयको महत्त्व असाधारण रुपले वढेको छ।
अहिले पनि नेपालका सामुदायिक विद्यालयहरुले माध्यमिक तहसम्म पढ्ने विद्यार्थीहरुको ७८ % भन्दा वढि भार थेग्दै आएका छन्। आधारभुत तहका जनताका ५५ लाख छोराछोरीहरु यिनै विद्यालयमा पढ्दछन्। तथापि केही अपवादलाई छाडेर अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको स्थिति र अवस्था दयनीय छ। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्कनुका अनेक कारण मध्ये एउटा प्रमुख कारण दक्ष शिक्षकको अभाव हो भन्ने तथ्यलाई कसैले इन्कार गर्न सक्दैन।
माननीय ज्यु, मुलुक राष्ट्रिय चाडपर्व र चुनावी माहौलमा होमिएका वेला अघिल्लो संसदले यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयलाई विषयगत समितिमा समेत नलगी फास्ट ट्रयाकवाट शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन पारित गरेको थियो । तत्कालीन संसदको कुल सांसद संख्याको २६.२२ प्रतिशत (१५५ जना) सदस्यहरुको मात्र उपस्थितिमा विना पर्याप्त छलफल सो ऐन पारित गरियो। ५१ % खुल्ला र ४९ % आन्तरिक प्रतिस्पर्धावाट पदपूर्ति गर्ने आठौं संशोधनको प्रावधान हटाएर रातारात अस्थायी शिक्षकले समेत माग नगरेको ७५ प्रतिशत आन्तरिकवाट पदपूर्ति गर्नेगरी नवौं संशोधन ल्याइएको छ।यसले एकातिर योग्य र दक्ष शिक्षकवाट पढ्न पाउने लाखौं वालवालिकाको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ भने अर्कातिर शिक्षक लाइसेन्स लिएका सात लाख विद्यार्थीको प्रतिस्पर्धना गर्न पाउने हक खोसिएको छ। शिक्षक सेवा अन्य सेवा भन्दा नितान्त भिन्न र संवेदनशील सेवा हो । यदि यसरी हचुवाको भरमा नाम मात्रको परीक्षा(४० % अंक ल्याए हुने ) लिएर सवै अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी वनाउने हो भने नेपालका सामुदायिक विद्यालय अझ विसौं वर्ष दलदलमा फस्ने निश्चित छ।
तसर्थ माननीय ज्यु ! शिक्षा केवल जागिर खाने वा खुवाउने ठाउँ हैन। यो त राष्ट्र निर्माण गर्ने र भोलिको नेपाल वनाउने थलो हो। नेपालका लाखौंलाख वालवालिका र तिनका अभिभावकसंगै जोडिएको राष्ट्रको भविष्यका निम्ति यहाँले एकपटक छातीमा हात राखेर घोत्लिदिनुपर्यो। फास्ट ट्रयाकवाट शिक्षा ऐनको दशौ संशोधन ल्याई नवौं संशोधनलाई खारेज गर्नुपर्यो।यो तीनै लाखौं वालवालिकाको आवाज हो।आशा छ यहाँहरुले पक्कै यो आवाज सुन्नुहुनेछ र नेपालमा सार्वजनिक शिक्षाको गुणात्मक विकासमा एउटा ऐतिहासिक निर्णय लिनुहुनेछ ।
धन्यवाद।
नविना लामा नैनसिंह महर रञ्जित तामाङ
अध्यक्ष अध्यक्ष अध्यक्ष
अनेरास्ववियु नेविसंघ रञ्जित तामाङ अखिल(क्रान्तिकारी)
