काठमाडौं : दुई टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेललाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अन्तरआबद्धतामा देखिएको समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको छ। एउटा सेवा प्रदायकबाट अर्कोमा फोन गर्दा काटिने, फोन नलाग्नेजस्ता समस्यालाई जति सक्दो छिटो समाधान गर्न प्राधिकरणले निर्देशनसहितको पत्र काटेको छ।

अन्तरआबद्धता अवरोध भनेको एउटा कम्पनीको नेटवर्कबाट अर्को कम्पनीको नेटवर्कमा सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन नसक्ने बनाउनु हो। प्राधिकरणले २०६५ सालमा जारी गरेको अन्तरआबद्धता निर्देशिका अनुसार सेवा प्रदायक कम्पनीले यस्तो अवरोध गर्न पाउँदैनन्।

यसअघि नै २०७३ मंसिर २३ गते अन्तरआबद्धतामा कुनै अवरोध नगर्न सेवाप्रदायकलाई परिपत्र गरिएको थियो। उक्त निर्देशनको व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन नभएको देखिएकाले प्राधिकरणले सोमबार फेरि निर्देशनसहितको पत्र काटेको हो। प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार अन्तरआबद्धता अवरोधले गर्दा ग्राहकले समस्या भोग्नु परेकाले प्राधिकारणले यो कदम चालेको हो। उनका अनुसार प्राधिकरणले तत्काल व्यवस्था गरी जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ।

उक्त व्यवस्था नगर्दासम्म प्राधिकरणबाट सेवा प्रदायक कम्पनीले प्राप्त गर्ने कुनै पनि सहजीकरणका काम नपाउने उनले बताए। उनका अनुसार तोकिएको समयसम्म पनि कुनै काम नभएमा प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा टेकेर पाँच लाख नगद जरिवानादेखि लाइसेन्स खारेजीसम्मको प्रक्रियामा जान सक्नेछ।

यस्तो अवरोधलाई रोक्ने प्राधिकरणले अन्तरआबद्धता अवरोधको न्युनतम बिन्दुसमेत तोकेको छ। कम्पनीहरू आफैंले अन्तरआबद्धता कायम गर्न एकअर्कासँग सम्झौता गरेका छन्। प्राधिकरणले अधिकतम एक प्रतिशतको अन्तरआबद्धता अवरोध बिन्दु तोकेको छ। यसको अर्थ कुनै पनि सेवा प्रदायकबाट अर्को सेवा प्रदायकमा सय कल गर्दा अधिकतम एउटा कलसम्म अवरोध आउनुलाई समान्य रूपमा लिइन्छ। तर त्यो अहिले तोकिएभन्दा धेरैमा रहेको देखिएको छ।

यसलाई निरुत्साहित गर्न अन्तरआबद्धता निर्देशिकामा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सेवाप्रदायक कम्पनीले ट्राफिक वृद्धिलाई हेरेर पूर्वाधार तयार गर्नु पर्ने, अहिले भएको क्षमतामा ७५ प्रतिशत ट्राफिक छ भने आफ्नो क्षमतालाई वृद्धि गर्नु पर्ने, लामो दुरीको कलमा हुने दर कम गर्नुपर्ने, कल बाइपासलगायत अनधिकृत रूपमा भइरहेका कलसम्बन्धी कारोबारलाई निरुत्साहित गर्नु पर्नेलगायत उल्लेख छ। उल्लेख भएबमोजिम कुनै काम नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

उक्त निर्देशिकामा १० प्रतिशतभन्दा बढी बजार हिस्सा भएका कम्पनीले निर्बाधरूपमा एकअर्काको गेटवेबाट आएको कल रोक्न नपाउने भनि उल्लेख गरिएको छ। यसका साथै विदेशबाट हुने कलमा पहिलेजस्तो अवरोध गर्नसमेत नपाउने भनी उल्लेख गरिएको छ। यसले सबैभन्दा ठूलो समस्या भने यूटीएल र स्मार्ट टेलिकमलाई परेको छ। विशेष गरी यो समस्या दुई कम्पनी एनसेल र एनटीसीमा कल गर्दा देखिएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए।