काठमाडाैं ।
सरकारले नयाँ विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न मापदण्ड तयार गरेको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गठन गरेको संघीयतामा विश्वविद्यालयहरूसहित समग्र उच्च शिक्षाको संरचना, स्वरूप, सञ्चालन, नियमन तथा वित्तीय व्यवस्थापनका बारेमा टोलीले नयाँ मापदण्ड निर्धारण गरेको हो।
सो मापदण्डअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा विश्वविद्यालय खोल्न अनिवार्यरूपमा २ सय रोपनी जग्गा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै पहाडी र हिमाली जिल्लामा कम्तीमा ५ सय रोपनी, तराई तथा भित्री मधेस क्षेत्रमा कम्तीमा ५० बिगाहा जग्गा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
प्रतिवेदनमा उल्लेखित जमिन बढीमा २० किलोमिटरको दूरीभित्र तीन स्थानसम्म हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। आयोगले जथाभावी विश्वविद्यालय खोल्ने परम्परालाई अन्त्य गर्न सो व्यवस्था गरेको हो।
सो प्रतिवेदनमा सघन विश्वविद्यालय भएमा विश्वविद्यालयको नाममा कम्तीमा पनि ५० करोड रुपियाँको अक्षयकोष भएको हुनुपर्ने, विशिष्टिकृत (विषयगत) विश्वविद्यालय भएमा कम्तीमा पनि २० करोड, काठमाडौं उपत्यकाभित्र स्थापना हुने विश्वविद्यालय भएमा उपरोक्त रकममा थप १० प्रतिशत रकमसहितको कोषको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
उपत्यकामा सञ्चालन हुने विश्वविद्यालयले ५५ करोड रुपियाँ बराबरको अक्षयकोष स्थापना गरेको हुनुपर्नेछ। त्यस्तै विश्वविद्यालयमा १० करोड रुपियाँको अर्को (अलग्गै) खर्च हुने कोषको स्थापना गरी उक्त कोषमा जम्मा हुने रकमको सम्भावित स्रोतहरू पहिचान भएको हुनुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ।
आयोगले प्राडा त्रिरत्न मानन्धरको संयोजकत्वमा कार्यटोली गठन गरेको थियो। आयोगको बैठकले सो प्रतिवेदन स्वीकृत गरी मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको छ। आयोगका सदस्य-सचिव प्राडा देवराज अधिकारीले आगामी दिनमा विश्वविद्यालयसम्बन्धी छाता ऐन निर्माण गर्न यो प्रतिवेदनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए।
विश्वविद्यालय खोल्न साधारण तथा प्राविधिक विषयमा पठनपाठन तथा अनुसन्धान गर्ने/गराउने सघन विश्वविद्यालय भएमा कम्तीमा पनि ५ हजार विद्यार्थी भएको हुनुपर्नेछ।
