कास्की,२६-असार/गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रादेशिक विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने भएको छ । सामाजिक समृद्धिसहितको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणलाई सहयोग पु-याउने उद्देश्यसहित प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भएको हो ।

विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले गठन गरेको प्रादेशिक विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना अध्ययन कार्यदलले समेत प्रतिवेदन बुझाएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सरकार अघि बढ्ने तयारी गरेको छ ।

प्रा.डा. गणेशमान गुरुङको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदलले प्रदेश सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुन मगरलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आगामी वर्षका लागि बजेटमार्फत प्रदेश सरकारले एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

स्वरोजगारलाई प्रोत्साहन गर्ने
अहिले स्थापना भएकाभन्दा फरक ढंगले विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने कार्यदलले सुझाब दिएको छ । स्वरोजगारमा लाग्न प्रेरित गर्ने, बजारमा काम पाइने, सरकारले काममा लगाउन सक्ने, मिल्ने र विदेशमा जाँदा पनि सुरक्षित ढंगले सीप देखाएर काम गर्न सक्षम जनशक्तिको उत्पादन गर्ने प्राविधिक विषयलाई प्राथमिकता दिने भएको हो ।

ज्ञान र सीपको प्रचार, जनशक्तिलाई अनुसन्धानमार्फत नयाँ ज्ञानको उत्पादन गरी स्नातक, स्नाकोत्तर र विद्यावारिधि तहमा अत्याधुनिक र सान्दर्भिक शिक्षा प्रदान गर्दै शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने उद्देश्यसमेत विश्वविद्यालयको रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतियोगिताबाट उपकुलपति चयन
प्रदेशमा स्थापना हुने विश्वविद्यालयको उपकुलपति प्रतिस्पर्धाबाट चयन गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपकुलपतिका लागि लिखित प्रस्तावको माग गरी आफ्नो कार्यकालभित्र गर्ने कामको योजना, कम्तीमा ७ जना प्राज्ञिक विज्ञहरूबीच आफ्नो शिक्षण अनुभव र अनुसन्धानात्मक कृतिहरू पेस गर्दै छनोट प्यानलमा प्रस्तुत गर्न लगाएर खुला प्रतियोगिताबाट छनोट गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी प्रस्तावित विश्वविद्यालयलाई गुणस्तरीय एवं उत्कृष्ट बनाउनका लागि विद्यावारिधि र एमफिल गरेका सक्षम विशिष्ट प्राध्यापकहरू खुला प्रतियोगिताबाट मात्र सेवा प्रवेश गराउने, विदेशी प्राध्यापकहरूको व्यवस्था गर्ने र विदेशी प्राध्यापकहरूलाई पनि आवश्यकतानुसार करार सेवामा राख्ने प्रस्ताव छ ।

अनुसन्धान केन्द्र बनाउने
प्रदेश विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य रहेको छ । प्रदेशको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र ख्याति विस्तारका लागि प्रदेशमा विद्यमान स्रोतहरूको उपयोग गर्न बृहत् अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी प्रदेशका सम्भावनाहरूसँग जोड्दै हिमाली अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव छ । प्राध्यापकहरूलाई अनिवार्य रूपमा अनुसन्धानमा संलग्न गराउने र हरेक वर्ष तोकिएको संख्यामा गुणस्तरीय अनुसन्धानात्मक लेखहरू प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

यी हुन् सम्भावित ठाउँ
विश्वविद्यालय स्थापनका लागि विभिन्न क्याम्पसहरू उपयुक्त हुनेसमेत सिफारिस भएको छ । अहिले उच्च शिक्षा प्रदान गरिरहेका तनहुँको भानुभक्त क्याम्पस, कास्कीको पोखरा विश्वविद्यालय, कास्कीकै पश्चिमाञ्चल क्याम्पस (इन्जिनियरिङ), पृथ्वीनारायण क्याम्पसमध्ये कुनै एक वा आवश्यक केहीलाई प्रादेशिक विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गर्ने सुझाब कार्यदलले सरकारलाई दिएको छ ।

तयारीका लागि ७४ करोड लाग्ने

चार वर्षभित्र पढाइ सुरु गर्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति तयार गर्न कार्यदलले सुझाब दिएको छ । विधेयक निर्माणका लागि पहिलो वर्ष १० लाख, जग्गा प्राप्ति र विकासका लागि दोस्रो वर्ष एक करोड, कार्यालय स्थापना र भवन निर्माण ५० हजार वर्गफिट पहिलोदेखि तेस्रो वर्षसम्म २५ करोड, विस्तृत गुरुयोजना निर्माण गर्न पहिलो र दोस्रो वर्षभित्र दुई करोड बजेट विनियोजन गर्नेलगायतका सुझाब दिएको छ । तीन वर्षभित्र पूर्वाधार निर्माण गरी चौथो वर्षबाट अध्ययन अनुसन्धान सुरु गर्न सुझाब दिएको छ । सम्पूर्ण तयारीका लागि ७४ करोड २० लाख लाग्ने कार्यदलको अनुमान छ ।