अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तिकारी एकीकरण भएपछिको नाम ‘अनेरास्ववियू’ रहने भएको छ । दुवै विद्यार्थी संगठनले एकता गर्न बनाएको कार्यदलको शुक्रबारको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

त्यस्तै, बैठकले यसअघि तयार भएको विधान, राजनीतिक तथा शैक्षिक प्रतिवेदनलाई स्वीकार गरेको छ । एकतापछि संगठनको केन्द्रीय समितिको संख्या ४९९ रहनेछ, जसमा पूर्व अनेरास्ववियुबाट २६० र पूर्व अखिल क्रान्तिकारीबाट २३९ जना रहनेछन् । एकतापछिको संगठनको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन बाँकी रहेको छ ।

नेकपाका अध्यक्षद्वय बाहेक सबैले एक व्यक्ति एक पद पाउने छन् भने मन्त्री तथा जनप्रतिनिधिले पार्टीको पदमा रहने छैनन् । स्रोतका अनुसार पूर्व एमाले निकटको अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष नविना लामा प्रतिनिधि सभाकी सांसद भएकाले एकीकृत विद्यार्थी संगठनको नेतृत्व पूर्व माओवादी निकट क्रान्तिकारीले पाउने र तत्कालीन माओवादी निकटको वाइसीएलका अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशिखा’ नेकपाको केन्द्रीय सदस्य रहेकाले एकीकृत युवाको संगठन तत्कालीन एमालेले पाउने सम्भावना रहेको छ । यद्यपी युवा र विद्यार्थीको नेतृत्व बारे निर्णय गर्ने जिम्मा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्डलाई छाडिएको छ ।

संगठनात्मक ढाँचा
धारा–९ः संगठनात्मक ढाँचा
(क) संगठनको संरचनात्मक ढाँचा भूगोल तथा विश्वविद्यालयमा आधारित महासंघीय ढाँचा रहनेछ । संगठनको ढाँचालाई विधानको अनुसुची १ मा पनि उल्लेख गरिएको छ ।
१) राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी
२) प्रदेश अधिवेशनबाट निर्वाचित प्रदेश कमिटी
३) विश्वविद्यालय/सिटिईभिटी राष्ट्रिय कमिटी
४) जिल्ला सम्मेलनबाट निर्वाचित जिल्ला कमिटी
५) स्थानीय तहको संरचना अनुरुपको निर्वाचीत महा/उप/नगर तथा गाँउपालिका कमिटी
६) क्याम्पस सम्मेलनबाट निर्वाचित क्याम्पस कमिटी
७) विद्यालय कमिटी

धारा–१० : महाधिवेशन
(१) महाधिवेशन संगठनको सर्वोच्च नेतृत्वदायी निकाय रहनेछ ।
(२) महाधिवेशनले केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय निकाय र राष्ट्रिय परिषद सदस्य निर्वाचित गर्नेछ । दुई महाधिवेशन बीचको सर्वोच्च कार्यकारी अङ्ग केन्द्रीय कमिटी नै हुनेछ ।
(३) खास अवस्थामा केन्द्रीय कमिटीको बहुमत सदस्य र बहुमत जिल्ला कमिटीले महाधिवेशनको माग गर्न सक्नेछन् । माग बमोजिम ६ महिनाभित्र महाधिवेशनको आयोजना गर्नुपर्नेछ ।
(४) हरेक २/२ वर्षको अन्तरमा महाधिवेशन हुनेछ । २ बर्ष पुग्नु ३ महिना अगावै केन्द्रीय कमिटी स्वतः आयोजक कमिटीमा बदलिनेछ ।
५) हालको संक्रमणकालीन ब्यबस्था अन्तर्गत अन्तरीम विधान जारी भएको मितीले ६ महिना भित्र विधान सम्मेलन र १ वर्षभित्र राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।
विधान सम्मेलन
(१) विधान सम्मेलन संगठनको सर्वोच्च नीतिगत अंगको रुपमा रहनेछ ।
(२) विधान सम्मेलनले संगठनको नीति तथा कार्यक्रम र विधान तय गर्नेछ ।
(३) महाधिवेशनको ६ महिना अगाडी विधान सम्मेलन सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ ।

धारा ११: केन्द्रीय कमिटी
क) केन्द्रीय कमिटी :
महाधिवेशनबाट अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरु, महासचिव, उपमहासचिवहरु, सचिवहरु, कोषाध्यक्ष, सचिवालय सदस्यहरु, केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरु निर्वाचित हुनेछन् । समावेशी र समानुपातिक मूल्य मान्यता सहित केन्द्रीय पदाधिकारी, सचिवालय, केन्द्रीय सदस्य महाधिवेशन हलले निर्वाचित गर्नेछ ।
ख) हालको एकताको बिशिष्ट संक्रमणकालीन अवस्थामा केन्द्रीय कमिटी ४९९ सदस्यिय हुनेछ ।
ग) स्थायी कमिटी :
केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारीहरु र अनुशासन आयोग, लेखा आयोग, निर्वाचन आयोग, अनुगमन तथा मुल्याङ्खन आयोगका अध्यक्षहरु पदेन सदस्य रहनेगरी एक स्थायी कमिटी रहनेछ ।
घ) केन्द्रीय सचिवालय :
केन्द्रीय कमिटीको एक तिहाई नबढ्ने गरी केन्द्रीय सचिवालय रहनेछ साथै केन्द्रीय आयोगका सचिवहरु पदेन तथा प्रदेश कमिटीका अध्यक्षहरु आमन्त्रित सदस्य रहनेछन् । जसको नियमित बैठक विशेष अवस्था बाहेक ३/३ महिनामा बस्नेछ ।
ङ) केन्द्रीय कमिटीको नियमित बैठक ६/६ महिनामा बस्नेछ तर बिशिष्ट परिस्थिति वा केन्द्रीय कमिटीका १/३ सदस्यले माग गरेमा केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठक माग भएको १ महिना भित्र बोलाउनु पर्नेछ । त्यस्तो बैठक जुनसुकै समयमा पनि बस्न सक्नेछ ।
छ) केन्द्रीय कमिटीले संगठनको विधान सम्मेलनले पारित गरेका नीति, उद्देश्य तथा कार्यक्रम एवम् विधानलाई कार्यान्वयन गर्न ठोस कार्ययोजना बनाउनेछ ।
ज) संगठन मातहत सम्पूर्ण समिति र सदस्यहरूलाई वैचारिक, नीतिगत र संगठनात्मक नेतृत्व प्रदान गर्नेछ ।
झ) संगठन संचालनका लागि आवश्यक कार्यविधि र निर्देशिकाहरु निर्माण गरी जारी गर्नेछ ।

धारा– १२ : प्रदेश कमिटीको गठन :
क) ७ वटा प्रदेशमा प्रदेश अधिवेशनबाट निर्वाचित एक कार्यकारी प्रदेश कमिटी रहनेछन् ।
ख) जिल्लाहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व समेतको आधारमा प्रदेश कमिटी प्रदेश अधिवेशनले निर्वाचित गर्नेछ ।
ग) ११ सदस्यीय पदाधिकारी सहित निर्वाचित प्रदेश कमिटी बढीमा ९९ सदस्यीय हुनेछ । एकता प्रक्रिया, प्रदेश सम्मेलन आयोजक समिति वा अन्य कुनै विशेष अवस्थामा केन्द्रीय कार्यालयको निर्णयबाट प्रदेश कमिटीको संख्या थपघट गर्न सकिनेछ ।
घ) संक्रमणकालीन अवस्थामा हाललाई केन्द्रीय कमिटीबाट तोकेबमोजिमको प्रदेश अधिवेशन आयोजक कमिटी बन्नेछन् । जसमा एक संयोजक र आवश्यक्ता अनुसारको सह–संयोजक रहनेछन् । साथै सदस्यहरु : सम्बन्धित भुगोलबाट निर्वाचीत केन्द्रीय सदस्यहरु, रा.प.स. र जिल्ला अध्यक्षहरु तथा आवश्यकता महशुस भएमा प्रदेशको आयोजक कमिटीको लागि व्यवस्था गरिएको संख्या भित्र रहेर थप सदस्य कमिटीको वैठकबाट मनोनित गर्न सकिनेछ । प्रदेश कमिटीको संख्या १५१ जनाको रहनेछ । प्रदेश नम्बर ३ को हकमा १९९ सदस्य सम्म निर्माण गर्न सकिनेछ ।
ङ) प्रदेश अधिवेशन आयोजक कमिटी गठन भएको मितिले ६ महिना भित्र प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।
घ) प्रदेश कमिटीको एक तिहाई सदस्य नबढ्ने गरी सचिवालयको गठन हुनेछ । प्रदेश कमिटीले आवश्यकता अनुसार प्रदेश कार्यालय, प्रदेश सचिवालय र विभागहरुको गठन गर्ने तथा प्रदेश सदस्यहरुको कार्यविभाजन गर्न सक्नेछ ।
ङ) प्रदेश कार्यालयले प्रदेश कमिटीको नियमित बैठकको आयोजना गर्नेछ । तर, प्रदेश कमिटीका एक तिहाई सदस्यले माग गरेमा प्रदेश कमिटीको पूर्ण बैठक १ महिना भित्र बोलाउनु पर्नेछ ।
च) प्रदेश कमिटीले संगठनले पारित गरेका नीति, उदेश्य र आम कार्यक्रम एवम् विधानलाई कार्यान्वयन गर्न ठोस योजना बनाउन सक्नेछ ।
छ) प्रदेश कमिटीले मातहतका कमिटी र सदस्यहरुलाई वैचारिक, नीतिगत र संगठनात्मक नेतृत्व प्रदान गर्नेछ ।
ज) प्रदेश कमिटीले विधानको परिधिभित्र रहेर आवश्यक कार्यविधी र निर्देशिकाहरु निर्माण गरि जारी गर्नसक्नेछ।

धारा–१३ः प्रदेश कमिटीको निर्वाचनः
क) प्रदेश अधिवेशनका प्रतिनिधिहरु मध्येवाट प्रदेश कमिटीका सदस्य तथा पदाधिकारी निर्वाचित हुनेछन् ।
ख) प्रदेश कमिटी ११ जना पदाधिकारीसहित जम्मा ९९ जनाको हुनेछ, जसमा अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ३, सचिव १, सहसचिव ५ (समावेशी सहित) र कोषाध्यक्ष १ रहनेछन् । कमिटीले १५ प्रतिशत सदस्य मनोनित गर्नसक्नेछ ।
ग) मनोनित गर्दा संविधान बमोजिम समाबेशी समानुपातिक बिधी, प्रादेशिक सन्तुलन, एकताको भावलगायत अन्य विशिष्ठताका आधारमा मनोनित गर्नुपर्नेछ ।

धारा– १४ः विश्वविद्यालय/ सिटिईभिटी राष्ट्रिय कमिटी
क) पूर्वाञ्चल, पोखरा, काठमाडौं, नेपाल संस्कृत, कृषि तथा बन, मध्यपश्चिम, सूदुरपश्चिम, लुम्बिनी बौद्द, राजर्षि जनक र सिटिईभिटीका राष्ट्रिय कमिटीहरु बन्नेछन् ।
ख) माथि उल्लेखित विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थाको अतिरिक्त केन्द्रीय कमिटीले आवश्यकता महसुस गरेमा विभिन्न विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुलाई समन्वय गर्नेगरि राष्ट्रिय वा विशेष कमिटी निर्माण गर्न सक्नेछ ।
ग) सम्मेलनबाट निर्वाचित हुने राष्ट्रिय कमिटी ९ जना पदाधिकारीसहित जम्मा ३५ जनाको हुनेछ, जसमा अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष २, सचिव १, सहसचिव ४ (समावेशी सहित) र कोषाध्यक्ष १ रहनेछन् । कमिटीले १५ प्रतिशत सदस्य मनोनित गर्न सक्नेछ ।
घ) संक्रमणकालीन रुपमा एक जना संयोजक र आवश्यकता अनुसारको सहसंयोजक सहित बढीमा ३५ सदस्यीय विश्वविद्यालय राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक कमिटी हुनेछ । जुन केन्द्रीय कमिटीले तोक्नेछ ।
ङ) विशेष अवस्थामा केन्द्रीय कार्यालयले राष्ट्रिय कमिटीको संख्या थपघट गर्न सक्नेछ ।

धारा–१५ः जिल्ला कमिटी
क) संघीय राज्यको जिल्लागत संरचना रहुञ्जेल संगठनको जिल्ला संरचना रहनेछन् ।
ख) तोकिएको प्रावधान बमोजिमका प्रतिनिधिहरुका बीचबाट जिल्ला सम्मेलनले जिल्ला कमिटी निर्वाचित गर्नेछ ।
ग) जिल्ला कमिटी ९ जना पदाधिकारी सहित अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष २, सचिव १, सहसचिव ४ (समावेशी सहित) ५१ सदस्यीय नबढ्ने गरि जिल्ला सम्मेलनले निर्वाचित गर्नेछ । कमिटीले १५ प्रतिशत सदस्य मनोनित गर्न सक्नेछ ।
घ) हाल एकताको विशिष्ट सन्दर्भमा जिल्ला कमिटीमा अध्यक्ष, सचिव सहित शैक्षिक घनत्वको आधारमा अधिकतम ९९ सदस्यिय जिल्ला सम्मेलन आयोजक कमिटी गठन गरिनेछ ।
ङ) जिल्ला कमिटीको बढीमा एक तिहाई सचिवालय हुनेछ । जिल्ला कमिटीले आवश्यकता अनुसार जिल्ला कार्यालय र विभागहरुको गठन गर्ने तथा जिल्ला सदस्यहरुको कार्यविभाजन गर्न सक्नेछ ।
च) जिल्ला कमिटीको नियमित बैठक कम्तिमा २ महिनामा १ पटक अनिवार्य रुपमा बस्नुपर्मेछ । र जिल्ला कमिटीका एक तिहाई सदस्यले बैठकको माग गरेमा जिल्ला कमिटीको पूर्ण बैठक १५ दिनभित्र बोलाउनु पर्नेछ ।

धारा १६ जिल्ला कमिटीको निर्वाचन
क) जिल्ला सम्मेलनका प्रतिनिधिहरुका बीचबाट जिल्ला कमिटी निर्वाचित हुने हुनेछन् ।
ख) जिल्ला कमिटीमा ९ जना पदाधिकारी सहितको बढिमा ५१ सदस्यीय जिल्ला कमिटी हुनेछ ।
ग) सदस्य मनोनित गर्दा संविधान बमोजिम समाबेशी, समानुपातिक बिधी, भौगोलिक सन्तुलन, एकताको भावलगायत अन्य विशिष्ठताका आधारमा गर्नुपर्नेछ ।

धारा–१७ : स्थानीय तहका कमिटी
सम्मेलनद्वारा निर्वाचित महा/उप/नगर/ गाउँपालिका कमिटी ३५ सदस्यीय हुनेछन् । जसमा ७ सदस्यीय पदाधिकारी हुनेछ । महानगर कमिटीको हकमा भने ५१ सदस्यियसम्मको कमिटी हुनेछ । कमिटीले १५ प्रतिशत सदस्य मनोनित गर्नसक्नेछ । साथै विशेष परिस्थितीमा माथिल्लो कमिटीद्धारा पनि कमिटीहरु गठन गर्न सकिनेछ ।

धारा–१८ः क्याम्पस कमिटी
क्याम्पस कमिटीको गठन सिफ्ट कमिटी, संकाय कमिटी तथा लेभल कमिटीबाट चुनिएका प्रतिनिधीको सम्मेलन तथा सोही क्याम्पसमा अध्ययनरत साधारण सदस्यहरुको भेलाबाट पनि गर्न सकिनेछ । सिफ्ट कमिटी, संकाय कमिटी तथा लेभल कमिटीको गठन आफ्नो कार्यक्षेत्रका सम्पूर्ण साधारण सदस्यहरुको भेलाबाट गरिनेछ ।

धारा– १९ः विद्यालय कमिटी
गाउँ, नगर, मातहत रहने विद्यालय तहको कमिटीहरु संगठनको आधारभूत कमिटीको रुपमा रहनेछ । यो तहको कमिटी ५ सदस्यीय पदाधिकारी सहित अधिकतम ३५ सदस्यीय रहनेछ । विद्यालयमा अध्ययनरत साधारण सदस्य रहेका विद्यार्थीहरुको भेला वा सम्मेलनले विद्यालय कमिटी गठन गर्नेछ । साथै विशेष परिस्थितीमा माथिल्लो कमिटीद्धारा पनि कमिटीहरु गठन गर्न सकिनेछ ।
धारा २०
२०.१ प्राविधिक विद्यार्थीहरुको भेला वा सम्मेलनद्धारा प्राविधिक विद्यार्थी संगठन नेपाल त्क्इल् को गठन गरिनेछ । त्क्इल् प्राविधिक विद्यार्थीहरुको नीतिगत नेतृत्वदायी अंगको रुपमा रहनेछ ।
२०.३ काठमाण्डौ उपत्यका बाहिर भूगोल जिल्ला कमिटी मात्रै कायम रहनेछ । विश्वविद्यालय राष्ट्रिय कमिटीले भने विधानले तोके बमोजिमको जिल्ला कमिटी गठन गर्नेछ ।
२०.४ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका प्रतिनिधीहरुको भेलाद्धारा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन काउन्सिल नेपाल/क्रान्तिकारी स्ववियू काउन्सिलको गठन गरिनेछ ।

धारा–२१ः केन्द्रीय निकाय
केन्द्रीय निकायका रुपमा अनुशासन आयोग, लेखा आयोग, निर्वाचन आयोग र मूल्यांकन तथा अनुगमन आयोग रहनेछ । आयोगका अध्यक्षहरु पदेन स्थायी कमिटी सदस्य हुनेछन् । आयोगका अध्यक्षहरुले स्थायी कमिटीकोे बैठकमा सहभागी हुन पाउनेछन् भने आयोगका सचिवहरुले केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा सहभागी हुन पाउनेछन् ।
क) केन्द्रीय अनुशासन आयोग : राष्ट्रिय महाधिवेशनले १ अध्यक्ष १ सचिव सहित १५ सदस्यीय अनुशासन आयोग निर्वाचित गर्नेछ ।
ख) केन्द्रीय लेखा आयोग : राष्ट्रिय महाधिवेशनले १ अध्यक्ष १ सचिव सहित १५ सदस्यीय लेखा आयोग निर्वाचित गर्नेछ ।
ग) केन्द्रीय निर्वाचन आयोग : राष्ट्रिय महाधिवेशनले १ अध्यक्ष १ सचिव सहित १५ सदस्यीय निर्वाचन आयोग निर्वाचित गर्नेछ ।
घ) केन्द्रिय अनुगमन तथा मुल्याङ्खन आयोग : राष्ट्रिय महाधिवेशनले १ अध्यक्ष १ सचिव सहित १५ सदस्यीय अनुगमन तथा मुल्याङ्खन आयोग निर्वाचित गर्नेछ ।
ङ) केन्द्रीय विभागको गठन : केन्द्रीय सचिवालय अन्तर्गतका निम्न २४ विभागहरु रहनेछन् ।
१) संगठन विभाग
२) प्रशिक्षण विभाग
३) शैक्षिक विभाग
४) अन्तर्राष्ट्रिय विभाग
५) प्रचार विभाग
६) छात्रा विभाग
७) कार्यालय विभाग
८) रचनात्मक तथा सामाजिक सरोकार विभाग
९) प्रकाशन विभाग
१०) स्वयंसेवक विभाग
११) स्ववियु परिचालन विभाग
१२) खेलकुद विभाग
१३) स्वास्थ्य विभाग
१४) सम्पर्क विभाग
१५) कानुन तथा संघिय मामिला विभाग
१६) कला साहित्य तथा संस्कृति विभाग
१७) आदीवासी जनजाति विद्यार्थी विभाग
१८) मधेसी विद्यार्थी विभाग
१९) दलित विद्यार्थी विभाग
२०) मुस्लिम तथा अल्पसंख्यक विद्यार्थी विभाग
२१) अपाङ्ग विद्यार्थी विभाग
२२) शहिद तथा वेपत्ता सन्तती विभाग
२३) विज्ञान, प्रविधी तथा अनुसन्धान विभाग
२४) थारु विद्यार्थी विभाग
च) केन्द्रीय विभागहरुमा विभागीय प्रमुखसंग समन्वय गरी केन्द्रीय कमिटीले १ प्रमुख १ सचिव सहित १५ जनासम्म सदस्य रहने गरी निर्णय गर्नेछ । जसमा १ तिहाई छात्रा रहनुपर्नेछ ।