चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले स्वास्थ्यशिक्षा सुधारका बुँदामा सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयन नभएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बुधबारको बैठकमा लिखित धारणा राख्दै केसीले सम्झौता कार्यान्वयन नभएकोमा दुखेसो पोखेका हुन् । लोकतान्त्रिक देशमा मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारका लागि पटक–पटक सत्याग्रह गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद भएको केसीको तर्क छ ।
स्वैच्छाचारी शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा समेत शिक्षा र स्वास्थ्यमाथि खेलबाड नहुने उनको भनाइ छ । उनले भनेका छन् ‘शिक्षा र स्वास्थ्यलाई विश्वभर नाफामूलक नभई सेवामूलक क्षेत्र मानिन्छ र पुँजीवादी अर्थव्यवस्था भएका पश्चिमा देशहरूमा समेत शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले केन्द्रीय भूमिका खेल्ने गर्छ । नाफामूलक मेडिकल शिक्षा त धेरै देशमा अकल्पनीय नै मानिन्छ ।
तर, नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै क्षेत्रमा दशकौंसम्म भएको अनियन्त्रित व्यापारीकरण र नियामक निकायहरूमा भएको दलीय भागवण्डा र भाँडभैलोका कारण दुवै क्षेत्रको गुणस्तर मात्रै खस्किएको छैन, तिनमा चरम महँगी र ठगी व्याप्त छ ।’ देशको करिब ८० प्रतिशत जनता बस्ने ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको अवस्था असाध्य नाजुक रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।