नेपालका विश्वविद्यालयको शिक्षालाई तीन पक्षसँग जोडेर हेर्नुपर्छ । पहिलो, नेपालको शिक्षाबारे संविधानसभाबाट बनाएको संविधानले गरेको दिशानिर्देशका आधारमा अबको विश्वविद्यालयको शिक्षा के भन्ने हो । संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुसार शिक्षा राज्यको दायित्व हो । शिक्षा मौलिक हकभित्र परेकाले स्वतः यसको जवाफदेहिता राज्यको हुने भइहाल्यो । दोस्रो, नेकपाको शिक्षासम्बन्धी नीति के हो भन्ने विषय हो । नेकपाले नेपालको उच्च शिक्षा कस्तो बनाउने, त्यसबारे कस्तो धारणा राख्ने, नेपालको उच्च शिक्षा व्यापारको विषय हो कि होइन भन्ने विषयमा बहस गरिरहेको छ ।

संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भ र पार्टीको सिद्धान्तसँग जोडेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयले महत्व राख्छ । तेस्रो, संविधानमा गरिएको व्यवस्था र नेकपाको शिक्षासम्बन्धी दृष्टिकोणलाई आधार बनाएर हामी जान खोजेको ठाउँलाई ध्यान दिनुपर्छ । समाजवाद स्थापना हाम्रो लक्ष्य हो । संविधानमा उल्लिखित शिक्षा राज्यको दायित्वभित्र पर्छ, यो मौलिक अधिकार हो भन्ने विषयलाई हामी समाजवादसँग कसरी जोड्छौँ ? हामीले ल्याउन खोजेको समाजवाद कस्तो हो ? त्यो व्यवस्थामा हामीले अवलम्बन गर्ने शिक्षा नीति के हुन्छ ? त्यो ठाउँमा पुग्न हामीले के गरिरहेका छौँ भन्ने अध्ययन गर्नुपर्छ ।

पार्टीको सिद्धान्तबमोजिम समाजवाद, जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, समानता, न्याय, स्वतन्त्रता, समृद्धि प्राप्त गर्न के गर्नुपर्छ भन्नेसँग जोडेर शिक्षाबारे सोच्नुपर्छ । दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाले समाजवाद स्थापनाको तयारी गरिरहेको छ । समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माण, समाजवादका आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको आधार तयार गर्ने भनेर पार्टीले जे भनिरहेको छ, त्यो विषय शिक्षामा कसरी ‘इम्प्लिमेन्ट’ गर्ने भन्नेमा स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक छ । नेकपाले संविधानमा उल्लेख भएको शिक्षासम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै समाजवादमा पुग्दा कस्तो शिक्षा प्रणाली बनाउने भन्ने विषयमा गहन छलफल गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

नेकपाको नाराले भन्छ ‘समाजवाद त्यस्तो व्यवस्था हो, जतिवेला मानिसले योग्यताअनुसारको काम पाउँछ, कामअनुसारको दाम पाउँछ ।’ समाजवाद हासिल गर्नका लागि मुलुकलाई आवश्यक परेको इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन, कानुन, प्रविधि, कृषि, वनतर्फको जनशक्ति कति हो ? यो विषय सबैभन्दा पहिला प्रक्षेपण गर्नुपर्छ । मान्छेसँग मुलुकको आवश्यकताअनुसार ज्ञान र सीप छ, उसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता राख्छ भन्ने प्रक्षेपण, त्यसअनुसारको योजना र नीति, पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणाली तथा भौतिक पूर्वाधार चाहियो । संविधानमा उल्लिखित आधार कार्यान्वयन गर्न सक्ने बजेट, समाजवादसम्म पुग्न आवश्यक पर्ने जनशक्तिको प्रक्षेपण, त्यसअनुसारको नीति कार्यान्वयन गर्ने योजना तर्जुमा गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । समाजवादमा पुग्दाखेरि यो योग्यता भएको व्यक्तिलाई यति पारिश्रमिक दिन सक्छौँ भन्ने यकिन हुनुपर्छ ।

अहिले विश्वविद्यालयले जे गरिरहेका छन् र भविष्यमा जे गर्न खोज्दै छन्, त्यो समाजवाद स्थापना गर्ने लक्ष्यविपरीतको यात्रा हो । एउटा भनाइ छ ‘स्वर्ग जाने यात्रीले नर्कको ठेगाना बोकेर स्वर्ग पुग्न सक्दैन ।’ तसर्थ स्वर्ग जाने हो भने स्वर्गकै ठेगाना बोकेर हिँड्नुपर्छ । अहिले शिक्षामा व्यापारीकरण र निजीकरण जसरी हाबी भएको छ, त्यही दिशालाई अगाडि बढाउँदै जाने हो भने संविधानमा समाजवाद लेख्नुको औचित्य साबित हुन सक्दैन । पार्टीले निर्वाचनको घोषणापत्रमा समाजवाद हाम्रो लक्ष्य हो भन्ने लेखेको औचित्य रहन्न । अहिले नेपालमा लगानी गर्न सक्ने वर्गले पाउरोटी उद्योगमा आफ्नो नाफाको सुनिश्चितता देखेन ।

कपडा, सिमेन्ट, गार्मेन्ट, कृषिलगायत उद्यममा नाफा त्यति देख्दैन, जति नाफा शिक्षामा देख्छ । उद्योग खोल्दा जति सम्मानित हुन्छ, त्योभन्दा बढी सम्मानित शिक्षामा लगानी गर्दा हुन्छ । बुद्धिजीवीका रूपमा प्रस्तुत हुन पाउँछ । हिजो जग्गा दलाली गर्नेहरू, अदृश्य रूपमा व्यापारिक काममा लागेकाहरू अहिले मनग्य नाफा कमाइने, सम्मान पाइने र बुद्धिजीवीका रूपमा स्थापित पनि हुन पाइने नाममा शिक्षामा लगानी गरिरहेका छन् । यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने नै आजको प्रमुख चुनौती हो । शिक्षा व्यापारको विषय नभएकाले यसलाई व्यापारबाट मुक्त गर्दा नै देशको भलो हुनेछ । यसमा राज्यको राम्रो व्यवस्थापनको आवश्यकता छ । त्यो दिशामा जान सकिएन भने संविधान, पार्टीको घोषणापत्र, पार्टीले दस्ताबेजमा राख्दै आएको दृष्टिकोणभन्दा हामी फरक बाटोमा हिँडिरहेका हुनेछौँ ।
सरकारले विषय र क्याम्पस प्रमुख छनोटमा हस्तक्षेप गर्न भएन ।

प्राज्ञिक ढंगले विश्वविद्यालयको विधिभित्र बसेर छनोट गर्ने, दैनिक काम सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । तर, राज्यको शिक्षा नीति सरकारले, व्यवस्थापिका, मुलुकको राजनीतिले बनाउने हो । देशको शिक्षा नीतिका आधारमा विश्वविद्यालयले अध्यापन गराउने र जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो । अहिले जे भइरहेको छ, संविधानअनुसार छैन । संविधानमा गरिएको व्यवस्था र विश्वविद्यालयका गतिविधि ठीक विपरीत छन् । संविधानको व्यवस्थाअनुसार हाम्रा विश्वविद्यालय सञ्चालित छैनन्, विश्वविद्यालयको प्रशासन सञ्चालन, नेतृत्वमा पार्टीका नाममा दलालीकरण भएको छ । विश्वविद्यालय स्वयं कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्वायत्त रूपमा चल्न पनि सकेका छैनन् । विश्वविद्यालयलाई कसरी गुणस्तरीय बनाउने, कसरी विद्यार्थी आकर्षित गर्ने, कसरी विश्वस्तरीय शिक्षा दिने भन्ने कुरामा ध्यान छैन । त्यसका लागि पदाधिकारीमा जिम्मेवारीबोध भएकोसमेत महसुस छैन ।

शिक्षा मौलिक हक हो, त्यसको दायित्व सरकारको हो भनिरहने, तर त्यसअनुसारको बजेट व्यवस्था गर्न नसक्ने अवस्था पनि छ । बजेट अभावले चाहेको गतिविधि गर्न सकिएको छैन । नेपालमै यति धेरै विश्वविद्यालय छन्, त्यसले नपुगेर विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनका नाममा पनि कलेज सञ्चालन भइरहेका छन् । विभिन्न नाममा शिक्षामा व्यापार चलेको छ, त्यसको नियन्त्रण र अनुगमन हुन सकेको छैन । यस कारणले गर्दा हाम्रा विश्वविद्यालयको लोकप्रियताभन्दा अलोकप्रियता बढ्दै छ । भविष्यले देखेको व्यक्ति नेपालमा भविष्य नदेखेर बाहिर जाने तीतो यथार्थ छ ।

कस्तो हुनुपथ्र्यो विश्वविद्यालय ?
राजनीतिक र संविधानको लक्ष्य समाजवाद स्थापना गर्ने हो । समाजवाद स्थापनाको बाटो देखाउने, आधार स्थापना गर्ने र त्यसका लागि योगदान गर्ने जनशक्ति तयार गर्ने काम विश्वविद्यालयको हो । तर, यसतर्फ हाम्रा विश्वविद्यालयउन्मुख छैनन् । यो हाम्रो विडम्बना हो । नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनले जे गर्नुपथ्र्यो त्यो गरेको छैन । नेपालमा शिक्षालाई व्यापारीकरणबाट मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने विषय नै विद्यार्थी आन्दोलनको मूल पक्ष हो । विद्यार्थी आन्दोलन यो व्यवस्थाको मेरुदण्ड पनि हो ।

तर, आज त्यो दिशामा हामी चल्न सकेका छैनौँ । नेपालको मेडिकल, प्राविधिक, कृषि शिक्षा धेरै कमजोर बन्दै गएको छ । हाम्रो देश कृषिप्रधान हो, तर सबैभन्दा कमजोर कृषि शिक्षा छ । भर्खरै कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको घटना ताजै छ । कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले १० वटा आफ्नै आंगिक क्याम्पस सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ, तर उसले आंगिक स्थापना नगरी आठवटा निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दियो । सो विश्वविद्यालयलाई ‘ल्यान्ड ग्रेन्ड’ मोडेल बनाउने भनेर नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अलग गरेर स्थापना गरिएको हो । लुम्बिनी विश्वविद्यालयले इन्जिनियरिङ कलेजलाई सम्बन्धन दियो ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले वैदिक कृषिका नाममा कृषि क्याम्पस खोल्ने तयारी गरेको छ । मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कृषि क्याम्पस खोल्ने दौडमा छन । किन यो भइरहेको छ ? त्रिभुवन विश्वविद्यालय निजी क्याम्पसमा सम्बन्धन दिन लागिरहेको छ । देशका लागि चाहिने कृषि, वनको जनशक्ति कति हो ? यो विषयमा कसैलाई चासो छैन । निजी कृषि कलेजमा धेरैलाई चासो छ । आवश्यक जनशक्ति कति भन्ने थाहा छैन, उत्पादित जनशक्ति कहाँ बिक्छ भन्ने पनि थाहा छैन, भविष्यमा कृषिको विकास तथा भू–उपयोग नीति के हो भन्ने पनि स्पष्ट छैन । यो परिस्थिति कायम राखेर निजी कलेज खोल्दै जाने हो भने हामीलाई नै खाल्डोमा पुर्नेबाहेक अर्को काम गर्दैन । त्यस्तै, बिबिए, बिबिएस, एमबिए, बिएस्सी सिएसआइटी, इन्जिनियरिङका कलेज कति खोल्ने, निजी खोल्ने कि नखोल्ने, यसमा ध्यान दिन जरुरी छ ।

शिक्षा क्षेत्र रातारात राष्ट्रियकरण हुने परिस्थिति छैन । हामी नेपालको आर्थिक विकासका कुरा गर्दा तीनखम्बे अर्थनीतिका कुरा गर्छौं । निजी अर्थतन्त्र राज्यको अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा हो भन्ने राज्य, संविधानले नै स्वीकार गरिसकेको छ । निजी, सहकारी र गैरसरकारी गरी तीनवटा अर्थतन्त्रका खम्बा छन् । यति संस्था आंगिक बनाउँछौँ, यति पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा जान्छौँ वा के गर्ने हो, स्पष्ट हुनुपर्छ । यी विषयमा अब हामीले अँगाल्ने नीतिबारे राजनीतिक नेतृत्व पनि स्पष्ट हुनुपर्छ ।

संविधान कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा पनि कुन समयमा कति काम गर्ने हो, स्पष्ट हुनुपर्छ । कति वर्षमा कति संस्था राष्ट्रियकरण गर्ने र राज्यको दायित्वमा ल्याउने भन्ने खाका बनाउनुपर्छ । सरकारले योजना बनाउने र विश्वविद्यालयले कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ । त्यसका आधारमा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले कसलाई सम्बन्धन दिने, कसलाई नदिने यकिन हुनुपर्छ । अहिले कृषि तथा वन विश्वविद्यालय जसरी चलेको छ, त्यसरी नै चल्न दिने हो भने त्रिविबाट अलग्याउनु के आवश्यकता थियो ? अहिलेजस्तै गरी चल्न त त्रिविको डिन कार्यालयअन्तर्गत चले भइहाल्छ नि । त्यसैले नेपालमा नमुना कृषि, बौद्ध, संस्कृत विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ, जसले राज्यलाई सहयोग गरोस् ।

त्यसैले अब सबै स्पष्ट हुन जरुरी छ कि शिक्षा व्यापारको विषय होइन, यो राज्यको दायित्व हो । कुन विश्वविद्यालयले के काम गर्ने त्यसको स्पष्टता, कुन जनशक्ति कति आवश्यक छ, त्यसका आधारमा आंगिक क्याम्पसको स्थापना हुनुपर्छ । यो क्रमअनुसार ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ निर्माण गर्दै समाजवादको तयारी गर्नुपर्छ । त्यसका लागि राजनीतिले शिक्षा क्षेत्रलाई ‘ओरिएन्टेसन’ गर्नुपर्छ । यो काममा सरकार लाग्नुपर्छ ।

अहिले विश्वविद्यालय सम्बन्धनका लागि जे तयारी भएको छ, सबै रोकौँ । सरकारले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग बनाएको छ । त्यसले मुलुकलाई दिशा दिने काम गरोस् र त्यसका आधारमा हाम्रो व्यवस्थाले स्पष्टता दिनुपर्छ । त्यसपछि कुन विश्वविद्यालयले के काम गर्ने हो स्पष्ट हुनेछ । त्यो फ्रेमवर्कमा बसेर विश्वविद्यालयले स्वायत्त रूपमा काम गर्ने हो भने व्यापारको अखडाबाट शिक्षाले मुक्ति पाउँछ र मुलुकको भविष्य पनि राम्रो हुन्छ । अहिलेको विकृति एकाएक आएको होइन, विगतको राजनीतिले निर्माण गरेको अराजकता हो । यहाँसम्म आइपुग्दा धेरै संलग्न छौँ । शिक्षा राज्यको दायित्वभित्र हुनुपर्छ भन्ने पञ्चायतकालदेखिको लडाइँ हो । जयतु संस्कृतम्देखि लडाइँ चल्दै आएको हो । अब विगतका सम्पूर्ण गलत कुरालाई छाडेर नयाँ गर्नुपर्छ ।

(गैरे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य हुन्)