शिक्षा सम्वाद

विश्वविद्यालय नेताहरूलाई दिएको बिर्ता हो र ?

१९ भाद्र २०७५, मंगलवार

 

देशकै सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालयका रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका के थियो र त्यो भूमिका निर्वाह गर्न यो सफल भयो कि भएन ?
के हामी हिमालविनाको नेपाल कल्पना गर्न सक्छौँ ? त्यस्तै त्रिविविनाको नेपालको पनि कल्पना गर्न सकिँदैन । अहिलेको नेपालको उन्नति, प्रगति जे–जति भएको छ, त्यसमा त्रिविको योगदान ठूलो छ । केही दशकअघिसम्म उच्च शिक्षा पढ्ने करिब शतप्रतिशत नेपाली विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै पढ्थे । अब त्यो अवस्था रहेन । यसका विभिन्न कारण छन् ।

पहिलो, त्रिवि ज्यादै ठूलो भयो । व्यवस्थापनकै लागि यो चुनौती भयो । म उपकुलपति हुँदा नै मैले भनेको थिएँ– ‘म्यानेजर्स नाइटमेयर’ । त्रिवि दुःस्वप्नजस्तै थियो । उपकुलपति हुँदा मलाई तेह्रथुमबाट फोन गरेर भन्थे– सर विद्यार्थीले कलेजमा ताला लगाए । धनकुटाबाट फोन गरेर शिक्षकहरू अनशन बस्न लागेका छन् सर, भन्थे । असाध्यै ठूलो विश्वविद्यालय हुनुका दुःख हुन् यी । आफ्नो आकार नै अभिशाप भइदियो त्रिविका लागि ।

त्रिविलाई यस्तो विशाल बनाउनु हुँदैन । मेरो पालामा मैले पृथ्वीनारायण क्याम्पसलाई केन्द्रीय क्याम्पस बनाउने र बुटवल, भैरहवा सबैलाई मिलाएर एउटा क्लस्टर बनाउने, हरेक वर्ष अधिकार प्रत्यायोजन गर्दै जाने र केही वर्षपछि छाडिदिने प्रयास गरेको थिएँ । महेन्द्र मोरङमा काम पनि सुरु भइसकेको थियो ।

अहिले ८० प्रतिशत विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय जान्छन् । ८० प्रतिशत विद्यार्थी एउटै विश्वविद्यालयमा अध्ययनका लागि जान्छन् भने त्यहाँ नयाँ सोच कसरी आउँछ ? त्यो ८० प्रतिशतको एक ठाउँ हुँदा नयाँ कुरा कसैले पनि ल्याउँदैन किनभने उनीहरू एउटै पाठ्यक्रम, एउटै पाठ्यपुस्तक र एउटै प्रकृतिको जाँचबाट आएका हुन्छन् । शिक्षा भनेको त नयाँ कुरा पत्ता लगाउनु हो, इनोभेसन गर्नु हो । एउटाले एकथोक पत्ता लगाउँछ, अर्कोले थप अर्को कुरा पत्ता लगाउँछ । ज्ञान त त्यसरी आउने हो ।

तपाईंले पृथ्वीनारायण क्याम्पस र महेन्द्र मोरङ क्याम्पसलाई छुट्टै विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्ने प्रयास गर्दै गर्दा विराटनगरमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र कास्कीमा पोखरा विश्वविद्यालयको प्रक्रिया सुरु गरियो । एकै समयमा सुरु भएका यी दुई सोचबीच केही सम्बन्ध छ कि ?
मैले एकचोटि एकजना प्रधानमन्त्रीलाई भनेको थिएँ– रिबन काटेर नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न तपाईंहरू बन्द गर्नुस् । पूर्वाञ्चल र पोखराको सन्दर्भमा पनि भएको त्यही हो, नयाँ रिबन काटेर विश्वविद्यालय स्थापना भयो । नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनापछि सरकारले पूर्वाञ्चललाई पनि हेर्नुपर्ने र महेन्द्र मोरङलाई पनि हेर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

एउटै विश्वविद्यालय त्यहाँ विकास हुन्थ्यो भने त्रिविभन्दा भिन्न किसिमको, पढाइको तरिका र पाठ्यक्रम भिन्नै भएको विश्वविद्यालय नयाँ सोचसाथ चलाउन सकिन्थ्यो । तर, त्यसो भएन । विज्ञहरूको सल्लाहलाई पन्छाएर जब राजनीतिक हिसाबले चल्न खोजिन्छ, यस्ता राजनीति प्रेरित निर्णयले राम्रो बाटोमा लग्दैनन् । केही वर्षअघि एउटा पत्रिकामा पढेको लेख मलाई अझै सम्झना छ : ‘विश्वविद्यालय कसरी नखोल्नु !’ त्यसमा पोखरा र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयकै उदाहरण थियो । यसको अर्थ नयाँ विश्वविद्यालय खोलिनु हुँदैन भन्ने होइन, तर त्रिविको बोझ घटाएर पनि नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न सकिन्छ ।

तपाईंंले त्रिविको आकारलाई चुनौती भन्नुभयो । तर, त्रिविको साख खस्किँदै जानुमा दलीयकरण मुख्य कारण हो भनिन्छ नि ?
अवश्य, मुख्य कारण त्यही हो । दलीयकरण आजका दिनमा पनि बन्द भएन । योभन्दा दुःखलाग्दो कुरा अर्को के हुन सक्छ ? दलगत रूपमा मान्छे छानिएपछि योग्यताको के अर्थ हुन्छ ? व्यक्तिको बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक खुबी, लेखन, पठन, अनुसन्धान र कृतिका आधारमा मान्छेलाई विश्वविद्यालयमा ल्याउनुपर्ने होइन ?

त्यसरी नभई यो पार्टी र त्यो पार्टीको भनेर राख्न थालेपछि विश्वविद्यालय सप्रिने सम्भावना कसरी रहन्छ र ? नेताहरूलाई यो कुरा थाहा हुनुपर्छ कि पर्दैन ? मोटर अनुभव र लाइसेन्स प्राप्त ड्राइभरका हातमा दिने कि अनुभव नभएको व्यक्तिको हातमा दिने ? अनुभवहीन व्यक्तिका हातमा मोटर दिएपछि गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ ? पुगे पनि कुन हालतमा पुगिन्छ ?

केही वर्षअघि एसियन विकास बैंकले एउटा रिपोर्ट निकालेको थियो । नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंकामा उच्च शिक्षाको अवस्था अध्ययन गरेर त्यो रिपोर्ट बनाइएको थियो । रिपोर्टमा उनीहरूले दिएको सुझाबको पहिलो बुँदामै भनिएको थियो– विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक गतिविधिबाट टाढा राख ।

अहिले संसारका उत्कृष्टमा अमेरिकाका धेरै विश्वविद्यालय पर्छन् । त्यसको कारण उनीहरूले मान्छे छान्दा अमेरिकन भनेर हेर्दैनन् । संसारको राम्रो को हो यो विषयमा भनेर हेर्छन् । कोही नेपाली कुनै विषयमा उत्कृष्ट छ भने उनीहरूले तानिहाल्छन् । फ्रेन्च, अस्ट्रेलियन वा चाइनिज जो उत्कृष्ट छ, उनीहरूले त्यसैलाई विश्वविद्यालयमा ल्याउँछन् । उनीहरू विश्वविद्यालयमा अमेरिकीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर बस्दैनन् ।

हार्वर्ड विश्वविद्यालयले एकचोटि ‘स्कुल अफ पब्लिक हेल्थ’ को डिनमा मेक्सिकोका पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीलाई नियुक्त गरेको थियो । उनीहरू विश्वविद्यालयमा राष्ट्रियता पनि हेर्दैनन् । संसारको सबैभन्दा राम्रो सम्बन्धित विषयमा को छ, त्यसैलाई ल्याउँछन् । हाम्रोमा त नेपालको राम्रो पनि अट्न सक्दैन । पार्टीको राम्रो चाहिन्छ । अझ गुटको राम्रो चाहिन्छ । नेताहरूलाई जे मन लाग्यो, त्यही गर्न विश्वविद्यालय बिर्ता दिएको हो र ? जुन संस्थाले नेपालमा विभिन्न क्षेत्रका नेतृत्व लिने मान्छे पैदा गर्छ, त्यहाँ यसरी जथाभावी गर्न पाइन्छ ? यो निकै गम्भीर प्रश्न हो ।

तपाईंले मेक्सिकोका पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीको उदाहरण दिनुभयो । कतिपय देशमा मन्त्री नै विश्वविद्यालयका भिसी र डिन भएका उदाहरण पनि छन् । फेरि राजनीतीकरणले बिग्रियो भन्ने तर्क कसरी मिल्छ ?
हो, यस्तो उदाहरण छ । जस्तो हेनरी किसिङ्गर, कोन्डालिजा राइजजस्ता धेरै मान्छे मन्त्री भइसकेपछि विश्वविद्यालय पढाउन पनि गए । यो अर्कै कुरा हो । उनीहरूको प्राज्ञिक क्षमताकै कारण मन्त्रिमण्डलमा बोलाइएको थियो, कार्यकाल सकिएपछि प्राज्ञिक स्थलमै फर्किए । यहाँ त प्राज्ञिक मान्छे नै भएन । पार्टीको हितका हिसाबले मात्रै चल्ने भयो । आफ्नो मान्छे घुसाउने, पक्षपात गर्ने, कब्जा गर्ने सोच भयो । यो विषयमा बहस गर्ने कुनै अदालत छ भने बहस गरौँ न, विश्वविद्यालय कसले बिगारेको हो ?

मैले एकपटक गिरिजाप्रसाद कोइरालासित भनेको कुरा सुनाउँछु । त्यहाँ प्राध्यापक साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो । मैले भनेको थिएँ– त्यहाँ पर कुनामा एकजना महिला बसिरहेकी छ, ३०–३५ वर्षकी । तर, ७०–८० वर्षकीजस्तो देखिने, कपाल जम्मै सेतो भएर फुलेको छ । भोकमरीबाट बाँचेर आएकोजस्तो कंकाल भएको शरीर छ । सुकेका स्तनबाट आफ्नो बच्चालाई दूध चुसाइरहेकी छ । चिन्नुहुन्छ त्यो महिलालाई ?

त्यो महिला आजको त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो । सबैले त्रिविलाई दुरुपयोग गरे, दोहन गरे, तर विश्वविद्यालय उन्नत कसरी बनाउने भनेर सोचेनन् । त्रिविको दुरुपयोग गर्नेमा सबैभन्दा अगाडि राजनीतिज्ञ छन्, त्यसपछि शिक्षक–प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी छन् ।

विश्वविद्यालयमा भएको यस्तो राजनीतिक हस्तक्षेपले कस्तो असर गर्छ ?
पहिलो कुरा त विद्यालयबाट आउनुपर्ने जनशक्ति जति सक्षम हुनुपर्ने हो, त्यस्तो हुँदैन । जसरी समाजका विभिन्न क्षेत्रमा नेतृत्व लिनुपर्ने हो, त्यसरी नेतृत्व लिन सक्दैन । त्यति मात्र होइन, विश्वविद्यालयलाई देशको ‘रिजर्भवेयर अफ नलेज’ अर्थात् ज्ञानको भण्डार भनिन्छ । नेपाललाई चाहिएका वेला जुनसुकै विषयमा सल्लाह दिने जनशक्ति विश्वविद्यालयमा हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा सल्लाह लिनुप-यो भने कहाँ गएर सल्लाह लिने ? जानुपर्ने त विश्वविद्यालयमै हो ।

विश्वविद्यालयको हालत यस्तो बनाएपछि कर्मचारी वा राजनीतिज्ञले कस्तो सल्लाह पाउलान् ? अब सल्लाह लिन भारत जाने कि चीन जाने ? राष्ट्रियता भनेर मात्र हुँदैन । राष्ट्रियता बलियो बनाउने कसरी भन्ने हेर्नुप-यो । राष्ट्रियता बलियो बनाउन त बलियो विश्वविद्यालय नै चाहियो नि !

त्रिविमा शिक्षक, प्राध्यापक नियुक्ति निष्पक्ष होस् र क्षमताका आधारमा होस् भनेर त्रिवि सेवा आयोग स्थापना गरियो । कर्मचारी नियुक्ति गर्ने जिम्मा पनि यसैलाई दिइएको छ । तर, सेवा आयोग निष्पक्ष हुन सकेको देखिँदैन । सधैँ विवादित छ । नियुक्तिको यो प्रक्रिया आफैँमा कति ठीक छ ?
सेवा आयोग त्रिविको धेरै महत्वपूर्ण संस्था हो । यो निष्पक्ष र विवादरहित हुनुपथ्र्यो । तर, त्यस्तो हुन सकेन । म भिसी हुँदा सेवा आयोग भिसी कार्यालयमातहत राख्ने प्रस्ताव आएको थियो । मैले मानिनँ । सेवा आयोग उपकुलपतिकै हैसियतमा हुनुपर्छ भनेँ । अहिले आयोगका अध्यक्ष भनेको उपकुलपतिसरह हो । मैले आफूले आदर गर्ने, सचिव भएर अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई अध्यक्ष बनाएँ । म उहाँको कोठामा जान्थेँ, कहिल्यै मैले मेरो कोठामा बोलाइनँ । सेवा आयोगबाट नियुक्ति गर्ने कुरा आफैँमा ठीक छ । तर, सेवा आयोग स्वायत्त हुनुप-यो, दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुप-यो । आयोगको नेतृत्व पनि निष्पक्ष हुनुप-यो ।

सेवा आयोगको नियुक्ति निष्पक्ष, विवादरहित, विश्वासयोग्य नहुनुका कारण के–के हुन् ?
राजनीति, राजनीति, राजनीति । उहाँहरूले (राजनीतिज्ञले) राजनीतिको नांगो हात विश्वविद्यालयतिर किन बढाउनुहुन्छ ? प्रशासन र प्रहरीमा बढाएर पुगेन उहाँहरूलाई ? अब त्रिविमा पनि प्रश्न गर्ने, प्रतिकार गर्ने मान्छे नै छैन । प्रश्न गर्ने नै कोही भएन ।

दलीयकरणको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव शिक्षक–प्राध्यापकमाथि नै परेको छ भनिन्छ । तर, कसैले प्रश्न वा प्रतिकार किन गर्दैन ?
विश्वविद्यालय भनेको ‘पब्लिक इन्टेलेक्चुअल’को ठाउँ हो । पब्लिक इन्टेलेक्चुअलले हरेक कुरामा प्रश्न गर्नुपर्छ भने आफ्नै बारे प्रश्न किन नगर्ने ? उहाँहरूले किन पार्टीपार्टीमा बाँडिएर समाजमा आफ्नो स्थान खस्किएको बुझ्न सक्नुभएको छैन ?

उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने प्रक्रिया छ । यसले पनि दलीयकरणलाई मलजल गरेको हो ?
हो, तर त्यसले मात्रै होइन । म प्रधानमन्त्री भइदिएको भए, यो पार्टी र ऊ पार्टी हेर्ने थिइनँ । प्रधानमन्त्री भनेको एउटा दलको मात्रै होइन, मुलुककै अभिभावक हो । सबै पार्टीको हो । राजनीतिक आस्था नहेरी सबैभन्दा योग्य मान्छेलाई पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने गरेको भए त समस्या नै हुने थिएन ।

म राजदूत भएर जाने वेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भनेको थिएँ– तपाईं अब कांगे्रसको मात्रै नेता होइन, एमाले, मधेसवादी, राप्रपा सबैको प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ । कांग्रेसभन्दा ६ इन्च मात्रै उठेर सोचिदिनुस् । प्रधानमन्त्रीले नै विचार गर्नुपर्छ ।

अमेरिकाका विश्वविद्यालयमा राष्ट्रियता पनि नहेरी संसारको सबैभन्दा राम्रो सम्बन्धित विषयमा को छ, त्यसैलाई ल्याउँछन् । हाम्रोमा त नेपालको राम्रो पनि अट्न सक्दैन । पार्टीको राम्रो चाहिन्छ । अझ गुटको राम्रो चाहिन्छ । नेताहरूलाई जे मन लाग्यो, त्यही गर्न विश्वविद्यालय बिर्ता दिएको हो र ?

विश्वका राम्रा विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया कस्तो हुन्छ ? हामीले के सिक्न सक्छौँ उनीहरूबाट ?
विश्वमा थुप्रै किसिमका उदाहरण छन् । युरोपतिर त प्राध्यापकबाट चुनाव नै गरेर भिसी छान्ने चलन छ । यो नेपालका लागि उपयुक्त नहोला । विश्वविद्यालयको बोर्ड अफ ट्रस्टी वा सिनेटले सर्च कमिटी बनाएर, खुला आवेदन मागेर, निश्चित मापदण्डका आधारमा भिसी छान्ने प्रचलन पनि छ । हामीले यसलाई अवलम्बन गर्न सक्छौँ ।

एकपटक मलाई एकजना शिक्षामन्त्रीले ‘सर्च कमिटी’मा बस्न भन्नुभएको थियो । तर, मैले सर्च कमिटीले भनेकै मान्छे हुनुपर्छ भन्ने सर्त राखेँ । उहाँले मान्नुभएन र म सर्च कमिटीमा बसिनँ । सर्च कमिटी यहाँ औपचारिकताका लागि मात्र बनाइन्छ ।

विश्वविद्यालयलाई अब ‘बोर्ड अफ ट्रस्टिज’मा लैजानुपर्छ । गुठी बनाएर चलाउनुपर्छ । पदाधिकारी नियुक्त गर्न पनि ट्रस्टलाई दिनुपर्छ । त्रिविमा मात्र होइन, हरेक स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालयलाई बोर्ड अफ ट्रस्टिजमा लैजानुपर्छ । नभए अपनत्व हुँदैन, खालि सरकारको मुख ताकेर बस्ने मात्रै हुन्छ ।
तर, मुख्य कुरा नियत राम्रो हुनुप-यो । नियत राम्रो भयो भने त प्रधानमन्त्रीले नै गरे पनि केही हुँदैन । राजनीतिक आस्था र पृष्ठभूमि नहेरी योग्यता, नेतृत्व क्षमता, विगतको ट्रयाक रेकर्ड, भिजन सबै हेरेर निर्णय गर्नुप-यो । त्यहाँ पनि हारेको, यहाँ पनि विवादित भएको, उहाँ पनि राम्रो काम गर्न नसकेकोलाई होइन, त्यसमा पनि राम्रो गरेको, उसमा पनि राम्रो गरेको, गजबको ट्रयाक रेकर्ड भएको मान्छे ल्याउने हो । यस्तो मानिसले राजनीतिक हिसाबले काम गर्दैन, यस्तो मान्छे प्रोफेसनल हुन्छ । दुःखको कुरा, अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा यस्तो देखिएन ।

तपाईंंले त्रिविमा पढाउनुभयो, क्याम्पस चिफ भएर, उपकुलपति भएर नेतृत्व दिनुभयो । त्रिविलाई दक्षिण एसियाको ‘लिडिङ युनिभर्सिटी’ बनाउने, ‘वल्र्ड ¥याङकिङ’मा अगाडि लैजाने कुरा हुन्छ । अझै सम्भावना बाँकी छ ?
सकिन्छ । तर, यसका लागि धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा राजनीतिज्ञहरूले हस्तक्षेप गर्न बन्द गर्नुपर्छ । अनि मात्रै हुन्छ । यो काम कीर्तिपुरबाट सुरु गर्नुपर्छ । कीर्तिपुरमा पढ्न जान पनि गाह्रो, पढाउन जान पनि गाह्रो हुने योग्यता बनाउनुप¥यो । त्यसपछि अरू क्याम्पस पनि बनाउनुपर्छ । ठूला क्याम्पसलाई विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।

यसका लागि विद्यार्थी र प्राध्यापक संगठनको भूमिका कस्तो हुनुपर्ला ?
दलसँग सम्बन्धित विद्यार्थी संगठन सबै विश्वविद्यालयबाट बाहिर हुनुपर्छ । विश्वविद्यालयभित्र उनीहरूको काम छैन । जतिवेला मुलुकमा पञ्चायत थियो, प्रजातन्त्र थिएन, राजाको प्रत्यक्ष शासन थियो, त्यसवेला उनीहरूको काम थियो । तर, अब दलका विद्यार्थी संगठन विश्वविद्यालयमा हुनु हुँदैन । प्राध्यापक संगठन वा कर्मचारी संगठनको कुरा पनि यही हो । उनीहरू दलसँग सम्बन्धित हुनु हुँदैन ।

अनि राजनीतिक नेतृत्वको विकास कसरी हुन्छ त ?
अमेरिका, स्विडेन, डेनमार्कमा कसरी भइरहेको छ ? त्यहाँ क्याम्पसमा दलका संगठन छैनन् तर नेतृत्व त हाम्रोमा भन्दा त्यहाँ राम्रो छ नि, होइन र ?

अहिले दुईतिहाइ समर्थनसहितको स्थिर र बलियो सरकार बनेको छ । यो सरकारको नेतृत्वमा त्रिविले कोल्टे फेर्छ भन्ने आशा कत्तिको छ ?
अहिले मलाई यो प्रश्न नसोध्नुस् ।

माथेमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति हुन् ।

साभार- नयाँ पत्रिका