कृषिजन्य वस्तुहरू, पशुपक्षी, बाली, माछालगायत विभिन्न प्रकारका बालीहरूको हानिनोक्सानी भएमा त्यसको आर्थिक क्षतिपूर्तिका लागि गरिने बिमालाई कृषि बिमा भनिन्छ । कहिले सुक्खा तथा कहिले अत्यधिक वर्षा, असिना, बाढी, पहिरो, रोगव्याधिजस्ता जोखिमका कारणबाट बालीनालीको क्षति हुने गर्दछ ।

यही तथ्यलाई ध्यानमा राखेर कृषकलाई सुरक्षित अनुभूति गराउने तथा व्यावसायिक कृषितर्फ उन्मुख गराउने उद्देश्यले १ माघ ०६९ मा ‘बाली तथा पशुपक्षी बिमा निर्देशिका– २०६९’ जारी गरी कृषि बिमा सुरु गरिएको हो । नेपालमा कृषि बिमाको अवस्था र समस्याबारे बिमा समितिका उपनिर्देशक कुन्दन सापकोटाको दृष्टिकोण :

किन गर्ने कृषि बिमा
कृषकहरूले गरेको कृषिजन्य वस्तु तथा कृषिजन्य क्रियाकलापमा कुनै पनि प्रकारले क्षति भएमा कृषकलाई नोक्सानी हुन्छ । त्यस्ता नोक्सानीहरूको क्षतिपूर्ति पाउन कृषि बिमा गर्नुपर्दछ । मनसुनमा आधारित र निर्वाहमुखी नेपाली कृषिमा आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरणको विकास गर्न यस क्षेत्रमा व्याप्त जोखिम व्यवस्थापन गर्नु अपरिहार्य छ । जोखिम व्यवस्थापनको आधुनिक तथा वैज्ञानिक विधि बिमा हो ।

बिमा नभएको अवस्थामा कृषकलाई हानि–नोक्सानी भएमा कृषकको आर्थिक स्तर खस्केर ऋणमा डुब्ने परिस्थितिसमेत सिर्जना हुन सक्छ । बिमा गरेको खण्डमा बिमाले दिने आर्थिक सुरक्षणले हानि–नोक्सानी भएमा पनि आर्थिक स्थिति खस्कन नदिने सुनिश्चितता गरेको हुन्छ । कृषि बिमामा सामान्यतया रक्षावरण हुने जोखिमहरू भनेको आगलागी, चट्याङ, भूकम्प, बाढी, डुबान, खडेरी, पहिरो, भू–स्खलन, आँधीबेहरी, असिना, हिउँ वा तुषारो, आकस्मिक वा दुर्घटनाजन्य बाह्य कारण र कीरा तथा रोगबाट हुने हानि–नोक्सानी हो ।

कृषि बिमामा अनुदानको व्यवस्था
‘बाली तथा पशुधन बिमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका–२०७०’ मार्फत नेपाल सरकारका तर्फबाट आव ०७०/७१ साउन १ गतेदेखि बिमा प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरियो । आव ०७०/७१ मा बाली तथा पशुपक्षी बिमाले आशातीत रूपमा सफलता हासिल गर्न नसकेपछि कृषकहरूलाई थप आकर्षित गराउन आव ०७१/७२ साउन १ गतेदेखि बिमा प्रिमियममा ७५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको हो । साथै, यसपूर्व यस्तो अनुदान रकम १ करोडसम्मको बिमांक रकममा पाउने व्यवस्थालाई खारेज गर्दै ०७१ साउन १ गतेदेखि बिमांक रकमको सीमा खुला गरियो ।

यसैगरी कृषकलाई थप सहुलियत प्रदान गर्ने उद्देश्यअनुरूप बिमा शुल्कमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि करमा समेत आव ०७२/७३ देखि छुट गरियो । त्यस्तै ‘बाली तथा पशु बिमा निर्देशिका– २०६९’ अन्तर्गत ०७५ वैशाख १ देखि कृषि बिमा गर्ने कृषकहरूको २ लाख रुपैयाँको दुर्घटना बिमा पनि अनिवार्य गरिएको छ ।

यस बिमालेखको बिमाको अवधिभित्र बिमित (कृषक)को दुर्घटनाका कारणबाट मृत्यु भएमा बिमांक रकम २ लाख रुपैयाँ बिमाबापत भुक्तानी गरिनेछ । सोबापत कृषकले एक वर्ष (३६५ दिन) वा सोभन्दा बढी अवधिका लागि १ सय रुपैयाँ तथा १ वर्षभन्दा कम अवधिका लागि ५० रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ । तर, सो रकममा अनुदान भने पाइनेछैन ।

कृषि बिमाको प्रक्रिया
कृषकहरूबाट कृषि बिमा गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न समस्या रहेको गुनासो आउने गरेको छ । बिमा प्रक्रिया लामो तथा अनावश्यक कागजात चाहिनेजस्ता कारणले गर्दा झन्झटिलो भएको उहाँहरूको भनाइ रहेको छ । कुनै पनि कुराको निश्चित प्रक्रिया हुन्छ । त्यसमा पनि बिमा एक करार हो, कानुनी दस्ताबेज हो ।

आफूले बिमा गर्ने वस्तुभाउ होस् वा लगाइएको/रोपिएको बाली होस्, सोबारे प्रथम जानकार कृषक स्वयं आफैँ हुने र बिमा प्रस्ताव गर्नु कृषकको जिम्मेवारी हो । बिमाका लागि पूर्ण रूपले भरिएको प्रस्ताव फारम, सम्बन्धित प्राविधिकको सिफारिसपत्र र आवश्यकतानुसार सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिसपत्रको आवश्यकता पर्छ ।

‘बाली तथा पशुधन बिमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका–२०७०’ मार्फत नेपाल सरकारका तर्फबाट आव ०७०/७१ साउन १ गतेदेखि बिमा प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरियो । आव ०७०/७१ मा बाली तथा पशुपक्षी बिमाले आशातीत रूपमा सफलता हासिल गर्न नसकेपछि कृषकहरूलाई थप आकर्षित गराउन आव ०७१/७२ साउन १ गतेदेखि बिमा प्रिमियममा ७५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको हो ।

कृषि बिमा दाबी प्रक्रिया
प्राकृतिक विपद् तथा रोगव्याधिजस्ता जोखिमकोे कारणबाट बिमा गरिएको बाली तथा पशुपक्षीको हानि–नोक्सानी भएमा बिमालेखमा उल्लेख भएको निर्धारित समयमा बिमकसमक्ष आवश्यक जानकारी गराउनुपर्दछ । आफूले बिमा गरिएको वस्तुभाउ वा लगाइएको–रोपिएको बालीमा बिमालेखमा उल्लेख भएको कारणबाट क्षति–हानि–नोक्सानी भएमा सोको प्रथम जानकार कृषक स्वयं हुने हुँदा बिमकलाई समयमा नै जानकारी गराई बिमा दाबीमा सहयोग पु-याउनु कृषकको कर्तव्य हो ।

बिमकले बिमा दाबीका लागि आवश्यक सम्पूर्ण कागजात प्राप्त भएको ३० दिनभित्र दाबी भुक्तानी गर्नुपर्दछ । दाबीका लागि कृषकले सक्कल बिमालेख (आंशिक क्षति भएको अवस्थामा बिमालेखको छायाप्रति), पूर्ण रूपले भरिएको दाबी फारम, सम्बन्धित प्राविधिकको प्रतिवेदन, सम्बन्धित स्थानीय निकायका प्रतिनिधि वा नजिकको कम्तीमा दुईजना छिमेकी, सँधियारको सर्जमिन मुचुल्का र आवश्यकतानुसार फोटो संलग्न गरी कम्पनीमा बुझाउनुपर्छ ।

कृषि बिमाको वर्तमान अवस्था
प्रतिकूल मौसम तथा रोगको कारणबाट हुने हानि–नोक्सानीबाट कृषकको आर्थिक स्थितिमा ह्रास भई ऋणमा डुब्नेजस्ता परिस्थितिबाट कृषकहरूलाई बचाउन मात्र नभई सम्पूर्ण कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धन तथा विकास गर्न नेपालमा कृषि बिमा अवधारणाको विकास भएको हो । बिमा समितिबाट ‘बाली तथा पशु बिमा निर्देशिका–२०६९’ अन्तर्गत बिमा समितिबाट पशुपक्षी, तरकारी, फलफूल, मौरी, अलैँची, चैतेधानजस्ता बिमालेखहरू तयार गरी जारी भएका छन् । सुरुको अवस्थामा बालीतर्फ लागत मूल्यमा आधारित बिमालेख जारी भएकोमा हाल उत्पादनमा आधारित बिमालेखहरूसमेत जारी भएका छन् ।

आव ०७०/७१ मा ६२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बिमांकबराबरको बिमा भएको थियो । आव ०७१÷७२ मा पहिलो वर्षको तुलनामा बिमांक ४०९ प्रतिशत वृद्धि भई ३ अर्ब १८ करोड ६ लाख रुपैयाँ बिमांकबराबरको बिमा भएको थियो । आव ०७२/७३ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा बिमांक ८९ प्रतिशत वृद्धि भई ६ अर्ब ३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बिमांकबराबरको बिमा भएको छ । त्यस्तै आव ०७३/७४ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा बिमांक ५२ प्रतिशत वृद्धि भई ९ अर्ब २० करोड ९२ लाख रुपैयाँ बिमांकबराबरको बिमा भएको देखिन्छ ।

करिब ४४ वर्ष कृषि बिमाको अनुभव भएको छिमेकी राष्ट्र भारतमा हाल कृषियोग्य जमिनको २५ प्रतिशतभन्दा कम तथा संख्याको आधारमा करिब २८ प्रतिशत कृषकले बिमा गराएका छन् । यसै तथ्यांकको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो भने नेपाली बिमा बजारमा कृषि बिमाको इतिहास धेरै लामो नभए पनि छोटो समयमा नै यस क्षेत्रमा निकै आशालाग्दो वृद्धि भएको देखिन्छ ।

आव ०७०/७१ मा ३ करोड १ लाख बिमाशुल्क संकलित भएकोमा करिब ४३ प्रतिशत अर्थात् १ करोड २९ लाख दाबी भुक्तानी भएको थियो । आव ०७१/७२ मा १४ करोड २४ लाख बिमाशुल्क संकलित भएकोमा करिब ४३ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड १६ लाख दाबी भुक्तानी भएको थियो । आव ०७२/७३ मा २७ करोड ८७ लाख बिमाशुल्क संकलित भएकोमा करिब ५७ प्रतिशत अर्थात् १५ करोड ९५ लाख दाबी भुक्तानी भएको थियो । साथै, आव ०७३/७४ मा ४२ करोड ३७ लाख बिमाशुल्क संकलित भएकोमा करिब ६० प्रतिशत अर्थात् २५ करोड ५८ लाख दाबी भुक्तानी भएको छ ।

जनचेतनाको अभाव
केही व्यावसायिक खेती गर्ने कृषकहरू बिमाको रक्षावरणको छातामुनि आए पनि उल्लेखनीय संख्यामा रहेका स–साना परम्परागत र निर्वाहमुखी खेती गर्ने कृषकहरू बिमाको सुरक्षणबाट वञ्चित छन् ।

अझ पनि यस क्षेत्रको पहिलो र प्रमुख समस्या भनेको कृषि बिमाको अपरिहार्यताबारे जनचेतनाको अभाव नै हो । जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सरोकारवाला निकायहरूको अर्थपूर्ण सहकार्य र सहभागितामा अभियानकै रूपमा गरिनुपर्छ । त्यसैगरी, यस क्षेत्रको अर्को समस्या बिमा पहुँचको कमी नै हो । बिमकहरूको कृषकसम्म र कृषकहरूको बिमकसम्मको पहुँच सहज छैन । देशको भौगोलिक असहजता र अन्य विकासका पूर्वाधारको अभावबाट यो क्षेत्र पनि अछुतो रहेको छैन ।

कृषिको पहुँचको विस्तारका लागि प्रयासस्वरूप समितिको संयोजकत्वमा बिमकहरूबीच ७३ जिल्ला (तत्कालीन अवस्थामा) बाँडफाँड गरिएको छ । बिमाको पहुँचलाई सर्वसुलभ गराउन बिमाको वितरण प्रणाली परम्परागत नभई नवीनतम र प्रभावकारी हुनुपर्छ ।

हाल अन्य विकासका पूर्वाधार नपुगेको स्थानमा पनि सूचना प्रविधिको प्रगति तथा पहुँचले सञ्चार क्षेत्रमा निकै उत्साहजनक प्रगति गरेको छ । आज मोबाइल प्रायः सबैसँग वा प्रत्येक घरमा पुगेको छ । बिमा सेवा वितरणका लागि यस्तो प्रविधिको प्रयोग गर्न सके यस क्षेत्रमा रहेको पहुँचको कमीजस्ता समस्या समाधान गर्न मद्दत पुग्न सक्छ । साथै, सबै सरोकारवालाबीच आपसी समन्वयका माध्यमबाट यस क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्न सहयोग पुग्छ ।
सापकोटा बिमा समितिका उपनिर्देशक हुन् ।