काठमाण्डौ/विद्यालय उमेर समूहका सन्तानलाई पढ्न नपठाउने अभिभावक अब सरकारी सुविधाबाट वञ्चित हुने भएका छन् । मौलिक हकअन्तर्गतको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि यो नियम लागू भएको हो । अब विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकालाई विद्यालय नपठाउने अभिभावकको सबै सुविधा स्थानीय तहले खोस्नेछ । संसद्बाट पारित भएको ऐन प्रमाणीकरण भएसँगै कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

विधेयकको दफा ७ मा ‘बालबालिकालाई भर्ना गराउनुपर्ने’ व्यवस्था उल्लेख छ । सो दफाको उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना नगराउने वा भर्ना भएपछि पनि आधारभूत तहसम्मको शिक्षा पूरा नगरी बालबालिकालाई विद्यालयबाट छुटाउने अभिभावकलाई स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सुविधा प्राप्त गर्न वञ्चित गर्न सकिनेछ ।’ सुविधाबाट वञ्चित गर्नुअघि सम्बन्धित अभिभावकसँग आवश्यक परामर्श गरी बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन उत्पे्ररित गर्न व्यवस्था गर्ने पनि भनिएको छ ।

दफा ६ मा अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्थाअन्तर्गत ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि प्रत्येक स्थानीय तहले पाँच वर्ष पूरा भई १२ वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व र आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुने उल्लेख छ ।

तर, एक छाक खान नपाउने अभिभावकले कसरी पढाउने ?
आधारभूत तहको शिक्षालाई सरकारले अनिवार्यका साथै निःशुल्कसमेत गरेको छ । तर, बालबालिकालाई विद्यालयमा आवश्यक पर्ने पुस्तक, छात्रवृत्ति उपलब्ध गराए पनि त्यसबाहेकका आवश्यकता राज्यले दिँदैन । यी आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने अभिभावकले छोराछोरी कसरी पढाउने ? यो सन्दर्भमा भने ऐन मौन छ । कतिपय अभिभावक आफ्ना सुविधाबारेसमेत जानकार नहुँदा स्थानीय सुविधा गुमे पनि पछुतो नमान्ने अवस्थामा छन् । स्रोतका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय पठाउन नसक्ने बालबालिकाका अभिभावकलाई प्रोत्साहन कार्यक्रमको प्रस्ताव गरे पनि आर्थिक भार पर्ने भएकाले अस्वीकार भएको हो ।

निजी विद्यालयमा १० देखि १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयमा १० देखि १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पाँच सयजनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १० प्रतिशत, आठ सय विद्यार्थी हुनेले १२ र सोभन्दा बढी विद्यार्थी हुने निजी विद्यालयले १५ प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

आधारभूत शिक्षा नलिएको व्यक्ति ०८५ वैशाखदेखि सार्वजनिक पदमा अयोग्य
आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेका व्यक्तिलाई ०८५ सालपछि राज्यले दिने सबै अवसरबाट वञ्चित गर्ने भएको छ । आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य रूपमा प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउनका लागि १ वैशाख ०८५ पछि कुनै पनि अवसर प्राप्त गर्न योग्य नहुने उल्लेख छ । ऐनमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै पनि सरकारी सेवामा वा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व, अनुदान वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै संस्थाको सेवामा प्रवेश गर्न वा कुनै पनि सरकारी, गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रमा स्थापित कुनै पनि संस्थामा कुनै पनि पदमा निर्वाचित, नियुक्ति वा मनोनयन हुन वा कुनै रोजगारी प्राप्त गर्न’ अयोग्य हुने व्यवस्था छ । त्यति मात्र होइन, आधारभूत शिक्षा नलिएका व्यक्ति कुनै पनि कम्पनी, फर्म, सहकारी संस्था वा गैरसरकारी संस्थाको संस्थापन गर्न वा त्यस्तो कम्पनी फर्म वा संस्थाको सेयरधनी, सञ्चालक वा सदस्य वा कुनै पदाधिकारी हुन पाउनेछैन ।

शुल्क, दस्तुर वा चन्दा लिन नपाउने
आधारभूत तह वा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्न कुनै बालबालिका विद्यालयमा भर्ना हुँदा, अध्ययन गर्दा वा परीक्षामा समावेश हुँदा कुनै पनि प्रकारको भर्ना शुल्क, मासिक वा अध्ययन शुल्क, परीक्षा शुल्क वा अन्य कुनै नाममा शुल्क, दस्तुर, सहायता, चन्दा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, कसैले विद्यालयलाई आफूखुसी कुनै चन्दा, दान, सहयोग वा पुरस्कार प्रदान गर्न वाधा नपर्ने उल्लेख छ ।

पढाइलाई निरन्तरता दिन दिवाखाजा र छात्रवृत्ति
मानव सूचकांकका हिसाबले तोकिएको सूचाकांकभन्दा तल परेका क्षेत्रका तोकिएका समुदाय वा आर्थिक रूपले विपन्न वा अपांगता भएका नागरिकको परिवारका बालबालिकाहरूलाई दिवाखाजाको व्यवस्था हुने भएको छ । उनीहरूको पठनपाठनमा निरन्तरता दिनका लागि सरकारले स्थानीय तहमार्फत् दिवाखाजा वा खाजाखर्च उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ । यस्ता परिवारका बालबालिकालाई स्थानीय तहले मासिक छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था छ । छात्रवृत्ति शैक्षिक सामग्री वा विद्यार्थीको सिकाइमा सहयोग पुग्ने अन्य कुनै सामग्री व्यवस्थापनका निम्ति खर्च गर्नुपर्नेछ ।