त्रिभुुवन विश्वविद्यालयले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि २१ अर्ब १० करोड ८० लाख १३ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ । मंगलबार बसेको त्रिवि सभाले ११ अर्ब ३१ करोड ७३ लाख ८५ हजार सरकारको अनुदान र ९ अर्ब ७९ करोड ६ लाख २८ हजार रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी तयार पारेको बजेटको प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
त्रिविको प्राथमिकता पुनर्निर्माण र गुणस्तर सुधार
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्राथमिकताका क्षेत्रसमेत निर्धारण गरेको छ । त्रिविका रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेतीले आव ०७५/७६ को बजेटले पूर्वाधार निर्माण, सेमेस्टर प्रणालीको सुदृढीकरण, शिक्षण क्रियाकलापमा प्रविधि प्रयोगको विस्तार, अनुसन्धान, प्राविधिक शिक्षाको विस्तार, पाठ्यक्रम परिमार्जनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । त्रिविको बजेटको सञ्चालन खर्च ७९.१२ प्रतिशत पुँजीगत र २०.८८ प्रतिशत रहेको छ । त्रिविको कुल बजेटमा आन्तरिक स्रोतको प्रतिशत बढ्दै गएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारको अनुदान ५३.६ र आन्तरिक ४६.४ प्रतिशत रहेको छ ।
दक्ष र सक्षम जनशक्ति उत्पादनको लक्ष्य छ : प्रधानमन्त्री
त्रिवि सभामा प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी ओलीले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को अभियान सार्थक बनाउने सक्षम दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । सीमित स्रोत र साधन प्रयोग गरी विश्वकै अब्बल विश्वविद्यालयका रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
शिक्षाले सधैँ राजनीतिको भारी बोकेकाले अब त्यसबाट मुक्त हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । ‘विश्वविद्यालयमा राजनीति राम्रो हुँदैन, मानिस राजनीतिक प्राणी हो, तर विश्वविद्यालयका प्राध्यापकले शिक्षित प्राणीको प्रमाणित गरौँ,’ उनले भने, ‘अब शिक्षक सरुवा, बढुवालगायतमा राजनीति नगरौँ ।’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विश्वविद्यालयको अध्ययन उत्पादनशील हुनुका साथै राष्ट्रको आवश्यकताअनुकूल हुनुपर्ने बताए । उनले अब प्राविधिक विषयमा गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
त्रिविका उपकुलपति प्रा.डा. तीर्थराज खनियाँले त्रिविले सन् २०३० सम्म विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयको सूचीमा पर्ने गरी तयारी भइरहेको बताए । उनले विकासका लागि त्रिवि भिजन– २०३० तयार गरी कार्यान्वयन गर्न लागेको जानकारी दिए ।
