कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री चक्रपाणि खनालले आफ्नो ६ महिने कार्यकालको प्रगति मंगलबार सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्री खनालले प्रगति सार्वजनिक गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रमा करिब एक तिहाइ योगदान दिने र कुल जनसंख्याको दुई तिहाइभन्दा बढी हिस्सा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेको कृषि क्षेत्रको गुणात्मक विकास आवश्यक भएको बताएका छन् । परम्परागत र निर्वाहमुखी कृषि उत्पादन तथा वितरण प्रणालीलाई आयमूलक, व्यावसायिक र निर्यातयोग्य बनाउन कृषि क्षेत्रको समग्र रुपान्तरण आवश्यक रहेको खनालले जोड दिए।
बजारमा गुणस्तरीय र स्वच्छ बनाउन प्रयास गरेको बताए । धानबाली उत्पादनमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्न, किसानले उचित मूल्य प्राप्त गर्न र बजारीकरणमा प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउन धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको विषयलाई मन्त्रीले प्रगतिको रुपमा सार्वजनिक गरेका छन्।
उपभोक्ताले स्वस्थ र गुणस्तरीय वस्तु उपभोग गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै मुलुकभर उपभोग्य खाद्यान्नको स्वच्छता र गुणस्तर कायम गर्न प्रयास गरेको मन्त्रालयले जनाएको । मुलुकको पूर्वी क्षेत्रमा उत्पादित अदुवा, गोलभेंडा, घिउ सिमी जस्ता कृषिजन्य उपजलाई भारतीय बजारमा सहज निर्यात हुने वातावरण मिलाइएको उल्लेख छ।
तरकारी उत्पादन बढाउन पाल्पा, चितवन, मकवानपुर, कास्की जिल्लामा ४३ वटा आधुनिक नर्सरी, १६ वटा सेमी हाइटेक ग्रिनहाउस निर्माण गरेको, स्याङ्जा, सिन्धुली, सोलुखुम्बु र जुम्लामा सुन्तला र स्याउका पाँच वटा हाइटेक फलफूल बिरुवा उत्पादन, झापा र दाङमा १५ वटा सौर्य सिँचाइ आयोजना निर्माण भएको जनाएको छ।
कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न र उत्पादित कृषि उपजको बजारीकरण गर्न कीर्तिपुर चोभारमा केन्द्रीय पुष्प तथा फलफूल थोक बजार , झापा, विराटनगर, जनकपुर र बुटवलमा चारवटा प्रदेशस्तरीय कृषि तथा पशु थोक बजार निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न समयमा रासायनिक मलको सुनिस्चितताका लागि बोलपत्रमार्फत मल खरिद गर्दै आएकामा सरकारले अब दुई सरकार (जिटुजी)बीच सम्झौता गरेर मल आयात गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । किसानलाई समयमै गुणस्तरीय मल पुर्याउनका लागि जिटुजीबाट खरिद गर्न लागेको हो । सरकारले अनुदानमा रासायनिक मल खरिद गर्नका लागि चालु आर्थिक वर्ष ०७५–७६ का लागि ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
उखु किसानलाई अनुदान, स्वदेशी चिनी उद्योगको संरक्षण र बजारमा चिनीको मूल्य नियन्त्रण गर्न उखु किसानलाई दिने अनुदान वृद्धि गरी प्रतिक्विन्टल ६० रुपैयाँबाट बढाएर ६५ रुपैयाँ ८० पैसा निर्धारण गरिएको छ । उन्नत बीउको आपूर्तिलाई सहज वनाई बीउ प्रतिस्थापन दरमा वृद्धि ल्याउन पहल भएको जनाएको छ।
दूध उत्पादनलाई वृद्धि गर्न वैज्ञानिक लागत मूल्य निर्धारण गर्न मूल्य खरिद तथा बिक्री मूल्य तय गर्न झापा, सप्तरी, बारा, चितवन, काभ्रेपलान्चोक, तनहुँ, बाग्लुङ, रुपन्देही, दाङ, सुर्खेत, दैलेख, कैलाली, डडेल्धुरा गरी १३ जिल्लामा दूधको उत्पादन लागतको अध्ययन सम्पन्न गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उपभोक्तालाई स्वस्थ र गुणस्तरीय मासु उपभोग गर्न पाउने अधिकारलाई दृष्टिगत गरी गुणस्तरहीन ३७ हजार ४ सय ६२ किलो मासु नष्ट गरेको छ।
