काठमाडौं : मुलुकमा पहिलोपटक २०१६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भयो। २०४३ सम्म उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने त्रिवि मात्रै एक्लो विश्वविद्यालय थियो। तर त्यसअघि २०३९ सालमा पनि थप विश्वविद्यालय स्थापनाको चर्चा चलेको हो-शाही उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनबाट।

त्यतिखेर रणवीर सुब्बा अध्यक्षतामा गठित उक्त आयोगले एउटा संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सुझाएको थियो। यसबाहेक उसले अरू विश्वविद्यालय आवश्यक नपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो। सोहीअनुसार तत्कालीन महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय (हाल- नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय) खुल्यो-२०४३ सालमा।

२०४६ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि पञ्चायती शासनमा गठित सुब्बा आयोगले दिएको प्रतिवेदन र सुझाव बहुदल आएपछि छायामा पर्‍यो। फलस्वरूप हतारमा २०४८ सालमा काठमाडौं विश्वविद्यालय, २०५० सालमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र २०५३ सालमा पोखरा विश्वविद्यालय खोलिए। तर त्यतिखेर यी कुनै पनि विश्वविद्यालयका पूर्वाधार त थिएनन् नै, स्थापनाअघि पूर्वतयारीसमेत गरिएको थिएन।

काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई त कतिसम्म आरोप छ भने विश्वविद्यालय स्थापना हुनुअघि शिक्षाक्षेत्रमै आबद्ध एक टोलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भेटेर एउटा प्रस्ताव राखे, ‘नयाँ क्याम्पस सञ्चालन गर्ने।’

कोइरालाले जवाफ पर्काए, ‘क्याम्पस मात्र किन, विश्वविद्यालयल नै खोल्नू नि।’ कोइरालाको यही जवाफले बिनाअध्ययन मुलुकमा विश्वविद्यालय स्थापनाको लहर चलेको विश्वविद्यालय सम्बन्धनलाई व्यवस्थित गर्न गठित कार्यदलका संयोजक उपेन्द्रबहादुर प्रधानांगको दाबी छ।

सुरुमा यी नयाँ विश्वविद्यालय भाडाको घरमा कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा थिए। विश्वविद्यालयलाई स्तरीय र व्यवस्थित बनाउनुको साटो यी संस्थाले स्थापनाकालदेखि नै नाफामूलक निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन प्रदान गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखे, जुन अहिले पनि कायमै छ। यति मात्र होइन, देशको विकास क्षेत्रका आधारमा कम्तीमा चारवटा विश्वविद्यालय खोल्नुपर्ने २०५५ सालको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सुझावलाई पनि सरकारले लत्यायो।

उक्त सुझावविपरीत २०६१ सालमा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, २०६७ सालमा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विश्वविद्यालय स्थापना भए। त्यसैगरी २०७३ सालमा नेपाल खुला विश्वविद्यालय र २०७४ सालमा राजर्षि जनक विश्वविद्यालय खोलिए। यी विद्यालय स्थापना गरिँदा पनि विज्ञ समूहले दिएको सुझाव बेवास्ता गरियो। अर्थात् विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कामलाई उच्च राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो ‘पावर एक्सरसाइज’ गर्ने अवसरका रूपमा सदुपयोग गरे। यीमध्ये धेरै विश्वविद्यालय स्थापना भएपछि कुनै न कुनै दलका नेताले ‘क्रेडिट’ लिने गरेका छन्। अहिलेसम्म ११ ओटा विश्वविद्यालय खुलिसकेका छन्। अझ केही विश्वविद्यालय खुल्ने प्रक्रियामा छन्।

यससँगै हामीले बिर्सनुहुन्न-विश्वविद्यालयलयहरूको बदनामीलाई पनि। २०६७ सालमा पारित ऐनअनुसार २०६८ सालमा एकैपटक तीनवटा विश्वविद्यालय खोलिए-चितवनको रामपुरमा कृषि तथा वन विज्ञान, सुर्खेतमा मध्यपश्चिमाञ्चल र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा सुदुरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय। करिब एक दशकको अवधिमा यी विद्यालयले क्षेत्रगत रूपमा सबै नागरिकलाई उच्चशिक्षाको पहुँच विस्तारका लागि जति भूमिका खेल्नुपर्ने हो वा जति खेल्न सक्थे, त्यसो गरेनन्। अझ अर्को भाषामा भन्नुपर्दा बदनामी मात्र धेरै कमाए।

कृषि तथा वन विश्वविद्यालय

स्थापनाको एक दशक बित्न लागे पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँगको जग्गा र भौतिक संरचनाको किचलो अझै टुंगिएको छैन। उक्त विवादलाई स्थायी रूपमा समाधान गरेर कृषिशिक्षाको कसरी प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ भन्ने मुख्य उद्देश्यलाई बिर्सेर विश्वविद्यालय निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिनेतर्फ लागे। यस अवधिमा विश्वविद्यालयलाई बदनाम बनाउने कुनै कारक कुनै थियो भने त्यो निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिने निर्णय नै थियो।

विश्वविद्यालयलाई मुलुकको जुनसुकै स्थानमा आंगिक वा सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पस खोलेर कृषि तथा वनसम्बन्धी शिक्षाको विस्तार गर्न पाउने अधिकार रहेकाले सम्बन्धनको विवाद झिक्नु बेकार रहेको विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार मनराज कोलाक्षपतिले बताए।

सम्बन्धनकै विषयमा देखिएको विवादले साउनमा २७ दिन विश्वविद्यालय तथा मातहतका क्याम्पस पूर्ण रूपमा बन्द भए। यति धेरै विवाद आउनुको मुख्य कारणमा सम्बन्धन दिने समयमा आर्थिक चलखेल भएको अपुष्ट आरोप मुख्य थियो। सँगै आंगिक क्याम्पस स्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्नुको साटो सम्बन्धन मात्र दिन खोज्नु र यस्ता निर्णय गोप्य ढंगबाट गर्नुले आन्दोलनकारीको आरोपलाई बल पुर्‍याएको थियो। हुँदाहुँदै विवाद केन्द्रसम्म आइपुग्यो र पहिलो पटक विश्वविद्यालयले आठ वटा निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिने गरी उपकुलपतिको अध्यक्षतामा सम्पन्न हुने कार्यकारी परिषद्ले गरेको निर्णयलाई सरकारले खारेज गरिदियो। विवाद तत्कालका लागि साम्य भएको छ। तर कृषि शिक्षाको स्तरवृद्धिका लागि विश्वविद्यालय नेतृत्वले उचित ध्यान दिन नसकेको शिक्षक-विद्यार्थीको आरोप कायमै छ।

सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय

महेन्द्रनगरको कञ्चनपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको यो विश्वविद्यालयमा हालसम्म दुई जना उपकुलपति नियुक्त भएका छन्। पहिलो चारबर्से कार्यकालमा विश्वविद्यालयको संरचना निर्माणमै जुट्नुपर्ने भएकाले खासै विवाद नआए पनि अहिले विश्वविद्यालय निकै विवादमा आएको छ। विश्वविद्यालयको समग्र समस्याबारे अध्ययन गर्न सरकारले गठन गरेको कार्यदलले पनि विश्वविद्यालय अहिलेको अवस्थामा आउनुमा वर्तमान पदाधिकारी मुख्य जिम्मेवार रहेको औंल्याएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसलाई आंगिकमा रूपान्तरण गर्दा उपप्राध्यापक छनोट गर्दा होस् वा विश्वविद्यालयको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्दा नै किन नहोस्, उपकुलपति, रजिस्ट्रारलगायत पदाधिकारीले एकलौटी गरेको आरोप विश्वविद्यालयलाई लागेको छ। अझ अहिलेको अवस्थामा ल्याइपुर्‍याउन विश्वविद्यालयको नेतृत्व सम्हालेका व्यक्तिका अधिकांश बैठक काठमाडौंमै सम्पन्न हुनु र जिम्मेवार व्यक्तिलाई जानकारी नगराउनुलाई मुख्य दोष मानिएको छ। प्रतिस्पर्धा नै नगराई शिक्षक कर्मचारी नियुक्त गर्नु, उपप्राध्यापक भएको व्यक्तिलाई तीन दिनमै सहप्राध्यापक बनाइनु, क्याम्पस तथा विभागको अनुगमन शून्य हुनु, नयाँ भवन प्रयोग नहुँदै चिराचिरा पर्नुलगायतलाई विश्वविद्यालयको मुख्य समस्याका रूपमा अध्ययन कार्यदलले औंल्याएको छ।

विश्वविद्यालयको ऐन निर्माण गर्ने क्रममै गडबडी भएका कारण समस्या आएको विश्वविद्यालयकी उपकुलपति भूषण श्रेष्ठले बताइन्। ‘स्थापनाको क्रममा सबैजसो विश्वविद्यालयलाई एकै प्रकारको अधिकार दिएर ऐन बनाइएको छ’, उनले भनिन्, ‘अहिले ऐनले दिएको अधिकारअनुसार काम गर्दा विवाद आएको हो।’

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय

सुर्खेतमा कार्यालय रहेको यो विश्वविद्यालय पनि आफ्नो पूर्ण संरचना निर्माण नहुँदै सम्बन्धनको विवादमा फसेको छ। विशेषगरी तत्कालीन अवस्थामा मध्यपश्चिमाञ्चल विकासक्षेत्रमा उच्चशिक्षाको पहुँच विस्तार गर्न यस विश्वविद्यालयको स्थापना गरिएको थियो। तर ऐनले नै भएको निजी तथा सामुदायिक क्याम्पसलाई आफ्नो शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको सम्बन्धन दिन पाउने भन्ने कानुनी छिद्र प्रयोग गर्दै यो विश्वविद्यालयले पनि सम्बन्धनलाई प्राथमिकता दिन थाल्यो। सम्बन्धनकै विषयलाई लिएर केही समय विश्वविद्यालयमा ठूलै विद्यार्थी आन्दोलन पनि भयो।

आन्दोलनलाई बल पुर्‍याउने एउटा मुख्य कारण थियो, सुर्खेतमा कार्यालय रहेको विश्वविद्यालयले भक्तपुरमा सञ्चालन हुन लागेको क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिनु, त्यो पनि इन्जिनियरिङ विषय पढाउन। त्यसबाहेक कर्मचारी तथा उपप्राध्यापक भर्ती गर्दा मापदण्ड नअपनाइएको, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी भ्रमण तथा अन्य काममा विश्वविद्यालयबाहिर जाँदा मनपरी खर्च गरेकोलगायत आरोप लागेपछि तीन वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा समेत परेको थियो।

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय

२०६३ सालमा एक विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापना गरिएको हो-लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय। बुद्धका उपदेशको प्रचारप्रसार तथा बौद्ध दर्शन, साहित्य, शिक्षा र संस्कृतिसम्बन्धी विषयमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्न उच्च तहका शिक्षण संस्था सञ्चालनमा सीमित गरिएको छ। तर पछिल्ला दिनमा विश्वविद्यालयले आफूलाई विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयभन्दा पनि साधारण विधाका विश्वविद्यालय जसरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शैक्षिक कार्यक्रममा समेत अनियन्त्रित रूपमा सम्बन्धन प्रदान गर्दै आएको छ, जुन अहिले विश्वविद्यालय बदनामको मुख्य कारक बनेको छ।

विश्वविद्यालयको समस्याबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलका अनुसार सम्बन्धनसम्बन्धी प्रचलित कानुन, कार्यविधि र मापदण्ड पूरा नहुँदै सो विश्वविद्यालयले केही क्याम्पस÷कलेज तथा शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन प्रदान गरेको पाइयो। ‘सरकारले जारी गरेको उच्चशिक्षा नीतिको पालनातर्फ पर्याप्त ध्यान दिइएको देखिएन। प्रक्रियागत असंगति प्रशस्त देखिए। कुनै शैक्षिक कार्यक्रम नै सुरु गरिनसकेका कलेज र शैक्षिक संस्थालाई समेत एकैपटक आवेदकले चाहेको संख्यामा उनीहरूले चाहेजसरी सम्बन्धन प्रदान गरेको देखियो’, कार्यदलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

नेसंविमा देखिएको समस्याको अध्ययन र सुझाव पेस गर्न शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘विश्वविद्यालय भौतिक, आर्थिक, शैक्षिक समस्यामा अल्झिएको छ। यो समस्याबाट पार गराउन सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ।’ यसबाट स्पष्ट हुन्छ, २०४३ सालमा स्थापित मुलुकको दोस्रो पुरानो विश्वविद्यालय पनि समस्याको गुजुल्टोमा अल्झिरहेको छ।

केही महिनाअघि उक्त विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइराला सरकारको अनुमतिबिनै क्यानडाको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन जाँदा विमानास्थलबाटै फर्काइएको घटनाले झनै विश्वविद्यालय प्रशासनको मनोमानीलाई स्पष्ट पारेको छ। उपकुलपति कोइरालाले भने आफूलाई अनावश्यक दुःख दिने नियतले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा विमानस्थलबाट फर्काएको दाबी गर्दै आएका छन्। निरन्तर विद्यार्थी घटिरहँदा पनि विश्वविद्यालयले दिने शिक्षाको स्तर र विद्यार्थी आकर्षित गराउनेतर्फ नेतृत्वले स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन नसक्नु यसको अर्को समस्या हो।

विश्वविद्यालयका समस्या र उसले कमाएका बदनामीका घटना केलाउने हो भने मुलुककै सबैभन्दा ठूलो र पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालयदेखि काठमाडौं विश्वविद्यालय पनि पर रहँदैन। नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीपूर्ण गतिविधि र पदाधिकारीको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण सबैजसो विश्वविद्यालय बदनाम छन्।

विश्वविद्यालयबारे निरन्तर गुनासा आउन थालेपछि सरकारले ती विश्वविद्यालयका समस्याबारे अध्ययन गरेर समाधानका उपायसमेत सुझाउन सरकारद्वारा गठित कार्यदलले प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेका छन्। प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालयका समस्यालाई स्पष्ट किटानी गरेर सुझावसमेत दिइएको छ। तर अध्ययन प्रतिवेदनलाई दराजमा मात्रै थन्क्याएर राख्ने पुरानो सरकारी प्रवृत्ति अद्यापि जारी छ।

उच्चशिक्षामा निरन्तर गुनासा आइरहँदा आफूलाई चिन्तित बनाएको शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताए। विद्यालय शिक्षामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ। ‘उच्चशिक्षाको विषयमा पनि समग्र अध्ययन गरेर सुधारको उचित विकल्प खोज्नेछु’, उनले भने।

यसले एकातिर अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने समूहको असन्तुष्टि बढेको छ भने अर्कातिर विश्वविद्यालयमा देखिएको समस्याको चाङ झनै चुलिँदो छ। सबै विश्वविद्यालयलाई अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्न अधिकारसम्पन्न निकायको अभाव रहेकाले समस्या थपिएको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)का पूर्वअध्यक्ष गणेशमान गुरुङले बताए।

अनुदान आयोगलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ

गणेशमान गुरुङ, पूर्वअध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

मुलुकभरका विश्वविद्यालयको नेतृत्व र अनुगमन गर्ने एक मात्र निकाय हो-विश्वविद्यालयअ अनुदान आयोग। तर यसलाई विश्वविद्यालयलाई पैसा बाँड्ने हुलाकी मात्र बनाइयो। अनुगमन तथा नियमन गर्ने अधिकार यसलाई छैन। त्यसैले कानुनमै स्पष्ट व्याख्या गरेर अनुगमन तथा नियमनको व्यवस्था गरिनुपर्छ।

अर्को कुरा, विश्वविद्यालयहरू स्वायत्त संस्था हुन् भन्ने घमण्ड त्यहाँका नेतृत्वमा देखिन्छ। विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू शिक्षा मन्त्रालयमा समेत जान मान्दैनन्। किनकि हामी स्वायत्त रूपमा सञ्चालन हुन पाउनुपर्छ भन्ने दाबी उनीहरूको छ। यसमा राजनीतिक कारणले पनि भूमिका खेलेको छ। उपकुलपति नियुक्ति गर्दा राम्राभन्दा पनि हाम्रा मान्छेलाई छान्ने चलन बढेकाले पनि समस्या थपिएको हो। जुनसुकै दलसमर्थित भए पनि उसको कार्ययोजना, प्रस्ताव, योग्यता, क्षमतालाई आधार मानेर पदाधिकारीमा नियुक्त गरिनुपर्छ। तर अहिले प्रोपोजल नहेरी चाकडीवाजलाई मात्र नियुक्ति दिने प्रवृत्ति छ। यस्ता समस्या समाधानतर्फ बेलैमा सोचिएन भने विश्वविद्यालयहरूको अवस्था झनै दयनीय हुन्छ।