काठमाडौं ८ असोज / प्रजातन्त्र बहालीपछि उत्साहसाथ खोलिएका विद्यालय अहिले विद्यार्थी नपाएर बन्द वा समायोजन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यी विद्यालयको व्यवस्थापन स्थानीय जनप्रतिनिधिका निम्ति चुनौती बनेको छ ।

साविकका कतिपय गाविसका एउटै वडामा दुई/तीन वटासम्म पनि विद्यालय खोलिए । नगरपालिका तथा नगरोन्मुख क्षेत्रमा सामुदायिकको तुलनामा धेरै निजी विद्यालय खोल्न अनुमति दिइयो । २०४६ मा १५ हजार ९ सय विद्यालय रहेकामा त्यसयता थप २० हजार खुले ।

अहिले देशभर सामुदायिक र संस्थागत गरी ३५ हजार ६ सय १ सय विद्यालय छन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको प्रतिवेदनअनुसार सामुदायिक २७ हजार ९ सय १४, संस्थागत ६ हजार ५ सय ६६ तथा धार्मिक विद्यालय १ हजार १ सय २१ वटा छन् । पञ्चायतकालमा निजी विद्यालय १ हजार ३ सय ५९ वटा मात्र थिए ।

‘उतिखेर विद्यालय खोलिए, गाउँगाउँमा रोजगारी सिर्जना भयो, आज तिनै विद्यालय खारेज गर्न वा अर्कोमा गाभ्न समस्या छ,’ कांग्रेस सांसद गगन थापा भन्छन्, ‘त्यतिखेर हामीले विद्यालय घरनजिक हुनुपर्छ भन्यौं तर विद्यालयको पूर्वाधार, शिक्षकको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्नेमा ध्यान गएन । अहिले चाहिँ राम्रो स्कुल होस् बरु १५ मिनेट टाढा भए पनि हुन्छ भन्ने चाल पायौं ।’ उनले हालै गरिएको नक्सांकनमा ७० वटा विद्यालय रहेको एक स्थानीय तहमा २२ वटा मात्रैले पुग्ने देखिएको बताए ।

किन गाभ्ने ?

ग्रामीण क्षेत्रबाट बसाइँसराइ बढेसँगै विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घटदै गएको छ । सहरमा भने अंग्रेजी भाषामोहले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या पातलिएको विज्ञहरू बताउँछन् । ‘जुन उत्साहले सामुदायिक विद्यालय खोलिए, त्यसअनुसार रेखदेख नहुँदा शैक्षिक स्तर घट्यो,’ एक शिक्षा अधिकारी भन्छन्, ‘सामुदायिक विद्यालयलाई सर्वसाधारण निमुखाका छोराछोरी पढाउने थलोका रूपमा परिभाषा गर्न थालियो । निजी विद्यालयलाई चाहिँ सामाजिक प्रतिष्ठाको विषय बनाइयो ।’

शिक्षा नियमावलीअनुसार प्रारम्भिक कक्षामा बालबालिकाको पहुँच पुर्‍याउन बढीमा १५ मिनेटको दूरीमा विद्यालय हुनुपर्छ । त्यसैगरी प्राथमिक तह आधा घण्टा र माध्यमिक तह बढीमा एक घण्टाको दूरीमा हुनुपर्छ । विद्यार्थी संख्याका हिसाबले तराई र उपत्यकामा प्रतिकक्षा ५० विद्यार्थी हुनुपर्छ । पहाडमा ४५ र हिमाली क्षेत्रमा ४० जना हुनुपर्ने प्रावधान छ । त्यस अलावा विद्यालयमा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, खेल मैदान, शौचालय, पुस्तकालय र प्रयोगशाला पनि हुनुपर्छ ।
गाउँघरका मानिस वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि आयस्रोत बढ्यो । सहरबजारमा बसेर छोराछोरीलाई बोर्डिङ पढाउने संख्या बढ्यो । गाउँका विद्यालयमा विद्यार्थी पातलिन थाले । विद्यार्थी संख्या नै घटेपछि विद्यालयसामु दुई विकल्प हुन्छन्( बन्द गर्ने वा नजिकैको अर्कोसँग गाभिने ।

शिक्षा विभागका अनुसार २०७२ सालमा १ सय ४८ विद्यालय अर्को विद्यालयमा गाभिएका छन् । २०७३ सालमा १ सय ५९ र २०७४ सालमा १ सय ६५ विद्यालय गाभिएका छन् । सांसद थापा सामुदायिक विद्यालय पनि गाभिएर थप सुविधासम्पन्न हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘अब शिक्षक, समुदायले निर्णय गर्न सक्ने हो भने सरकारी स्कुलमा बसको व्यवस्था गर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘नक्सांकनबिना विद्यालय चल्न सक्दैन । गुणस्तर दिन नसके नेपालको शिक्षाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठाउँ लिन सक्दैन ।’

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला अब विद्यालयको नक्सांकन, क्षेत्र किटान र समायोजन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘यी तीन काम स्थानीय निकायले गर्न सके विद्यार्थीले जुन क्षेत्रको हो, त्यहीँ पढ्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अन्तको विद्यालय रोज्ने हो भने अतिरिक्त शुल्क तिर्न जरुरी छ । तर सबै विद्यालयको गुणस्तर बराबरी हुनुपर्छ ।’ विद्यार्थीलाई कक्षा ३, कक्षा ५, कक्षा ८, कक्षा १० र कक्षा १२ मा समान ढंगले परीक्षाको व्यवस्था हुनुपर्ने कोइराला बताउँछन् । त्यसैगरी प्राविधिक शिक्षाका निम्ति स्थानीय उद्योगहरूसित समन्वय गरेर ज्ञान र सीप दिलाउन उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ ।

संविधानले विद्यालय सञ्चालन जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मै यस्तो व्यवस्था छ । तर देशभरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सामुदायिक विद्यालय गाभ्ने कि स्तर वृद्धि गर्ने भन्नेमा दुविधामा छन् । केही स्थानीय तहले भने विद्यालय गाभिसकेका छन् ।

कीर्तिपुरको जलविनायक आधारभूत विद्यालय र काठमाडौंको संकटा आधारभूत विद्यालय बन्द भए । कीर्तिपुर नगरपालिकाले शिक्षा समितिबाट निर्णय गराएरै वडा नं. ६ मा रहेको विद्यालय बन्द गराएको शिक्षा शाखाका अधिकृत विश्वास रोकाले बताए । ‘विद्यार्थी न्यून भएका विद्यालय अरू पनि छन् तर बन्दै गर्नेभन्दा स्तर वृद्धि गर्नेतर्फ जनप्रतिनिधि र समुदायको जोड हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका उपसचिव नन्दलाल पोखरेल संरचनागत मापदण्डका कारण काठमाडौं महानगरमा १५ विद्यालय संकटमा परेको बताउँछन् । ‘सार्वजनिक जग्गामा बनेका, सडक मापदण्डले साँघुरिएका र साँघुरो ठाउँमा रहेका पन्ध्र विद्यालयलाई समस्या परेको छ,’ उनले भने । भक्तपुरमा भने जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि ग्रामीण भेगका दुई सामुदायिक विद्यालय पुन: सञ्चालनमा ल्याइएका छन् ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले हालै ल्याएको ‘सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको नीति तथा कार्यक्रम’ मा पनि विद्यालय नक्सांकन तथा पुनर्वितरण मापदण्ड एवम् कार्यविधि निर्माण गरी स्थानीय सरकारमार्फत कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । विद्यालय गाभ्ने, नयाँ खोल्ने र बन्द गर्न संघीय सरकारले ३ महिनाभित्र मापदण्ड बनाउने जनाइएको छ ।

मापदण्ड तय भएपछि स्थानीय सरकारले भूगोल, जनसंख्या र विद्यार्थी संख्यालाई आधार मानी विद्यालय नक्सांकन गर्ने शिक्षामन्त्रीको घोषणा छ । साधन स्रोतको मितव्ययी परिचालनका लागि विद्यार्थी कम भएकालाई बहुकक्षा विद्यालयमा रूपान्तरण तथा आवश्यकताअनुसार घुम्ती र वैकल्पिक विद्यालय व्यवस्था गरिने पोखरेलले जनाएका छन् । संघीय सरकारले विद्यालय सञ्चालन, नियमनलगायत सबै जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएकोमा शिक्षक सन्तुष्ट छैनन् ।