काठमाडौं : संघीय संसद्को दोस्रो अधिवेशन बिहीबारबाट अन्त्य भएको छ। डा. गोविन्द केसीसँगको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नगरी संसद् अन्त्य भएको हो। प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले अधिवेशनको अन्तिम दिन (बिहीबार) चिकित्सा विधेयक पारित गर्न दबाब दिए पनि सत्तापक्षले नमानेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ।
कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता विजय गच्छदारले सत्तापक्षका कारण चिकित्सा विधेयक पारित नभएको भन्दै त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामको जिम्मेवार सत्तापक्ष हुने चेतावनी दिए। ‘हामीले आजै ४/५ वटा बैठक गरेर भए पनि चिकित्सा विधेयक पारित गरौं भन्याैँ। तर सत्तापक्षले मानेन’, गच्छदारले बिहीबार प्रतिनिधिसभामा भने, ‘डा. केसी फेरि अनशन बसे त्यसको जिम्मेवार सरकार नै हुनेछ।’
संसद सचिवालयका अनुसार अधिवेशन अन्त्य गर्ने दिन विधेयक पारित गर्ने बिजनेस राख्ने प्रचलन छैन। यस्तै मधेसकेन्द्रित दलले नागरिकता संशोधन विधेयक पारित गर्न दबाब दिए पनि उक्त विधेयक पनि पारित हुन सकेन। १ सय ३५ दिन सञ्चालन भएको संघीय संसद्को अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाका ७९ पटक र राष्ट्रियसभाको ६१ पटक बसेका थिए। दुवै ‘हाउस’ले २५ गते आआफ्नो नियमावली पारित गरेका थिए।
सभामुख कृष्णबहादु महरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले आआफ्नो संसद्को बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट अधिवेशन अन्त्यसम्बन्धी प्राप्त पत्र पढेर सुनाएका थिए। राष्ट्रपति कार्यालयले बिहीबार राति १२ बजेबाट स्वतः अधिवेशन अन्त्य भएको पत्र पठाएको थियो।
चालू अधिवेशन संविधानको धारा ९३ को उपधारा २ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार संसद् बैठक आह्वान र अन्त्य गर्ने व्यवस्था छ। मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको बैठकले संघीय संसद्का दुवै अधिवशेन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
राष्ट्रपति कार्यालयले बिहीबार राति १२ बजेबाट स्वतः अधिवेशन अन्त्य भएको पत्र पठाएको थियो।
संघीय संसद्को दोस्रो अधिवेशनको मुख्य उपलब्धि संविधानले तोकेको समयसीमाभित्र संघीय संसद्बाट मौलिक हकसम्बन्धी कानुन निर्माण हुनु नै हो। सरकारले संविधानले दिएको समयसीमाभित्र गत असोज २ गते त्यस्ता कानुन दुवै संसद्बाट पारित गराएको छ। यसै अवधिमा दुवै संसद्ले सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति गठन गरी नेतृत्वसमेत चयन गरी कार्य प्रारम्भ गरे।
प्रतिनिधिसभाले १० वटा विषयगत समिति र राष्ट्रियसभाले ४ वटा विषयगत समितिको गठन गरी नेतृत्वसमेत चयन गरेको छ। यसै अवधिमा चार पटक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठक बसेको थियो।
यस अधिवेशनभित्र २६ वटा सरकारी विधेयक दर्ता भएकोमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ सम्बन्धित मन्त्रालयबाट फिर्ता भएको, ६ वटा विधेयक सम्बन्धित समितिहरूमा विचाराधीन रहेको र राहदानी विधेयक २०७५ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा सन्देश पठाइसकेको प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादु महराले संसद्मा जानकारी दिएका छन्।
दुवै सदनले पारित गरेका १८ विधयेकमा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक २०७५, संघीय संसदका महासचिव, सचिव तथा राष्ट्रियसभाका सचिवको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी विधेयक २०७५, विनियोजन विधेयक २०७५, आर्थिक विधेयक २०७५, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७५, ऋण तथा जमानत (बाइसौं संशोधन) विधेयक २०७५ र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयक २०७५ छन्। यसैगरी जनस्वास्थ्य विधेयक २०७५, रोजगारीको हकसम्बन्धी विधेयक २०७५, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक २०७५, खाद्य अधिकारसम्बन्धी विधेयक २०७५, आवासको अधिकारसम्बन्धी विधेयक २०७५, भूमिसम्बन्धी (सातौं संशोधन) विधेयक २०७५, वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी विधेयक २०७५, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक २०७५, सामाजिक सुरक्षा विधेयक २०७५ र सार्वजनिक सुरक्षा (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७५ छन्। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका विभिन्न समयमा बसेका बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि पारित गरेक छन् भने महासन्धिहरू अनुमोदन गरेका छन्।
