चालू वर्षमा २५ प्रतिशत बिमितले स्वास्थ्य बिमा नवीकरण गरेनन्

नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमप्रति बिमितको आकर्षण घटिरहेका वेला कार्यक्रमको बजेट भने सरकारले बढाएको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँ यो कार्यक्रममा विनियोजन गरेको छ । यो रकम अघिल्लो आवको तुलनामा करिब ४ गुणाले बढी हो ।

खर्च नै भएन बजेट
सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि प्रत्येक वर्ष बजेट बढाउँदै लगेको छ । तर, योजनाअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसक्दा बोर्डले विनियोजन गरेको रकम खर्च हुन सकेको छैन । आव ०७१/७२ मा सरकारले ५० करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको थियो । तर, उक्त वर्ष ७१ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको बोर्डको तथ्यांकमा छ । त्यस्तै आव ०७२/७३ मा सरकारले ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । आव ०७३/७४ मा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा बोर्डले करिब ४० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको थियो ।

फलस्वरूप आव ०७४/७५ मा सरकारले बजेट घटाएर २ अर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको थियो । उक्त आवमा पनि करिब १ अर्ब १७ करोड खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ । चालू आवका लागि बोर्डले ८ अर्ब रुपैयाँको माग गरेकोमा सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको बोर्डले जानकारी दिएको छ । त्यसमध्ये ५ अर्ब ५० करोड सेवाप्रदायकलाई जाने बोर्डको भनाइ छ ।

२५ प्रतिशतले गरेनन् नवीकरण
सरकारले सञ्चालन गरेको बिमा कार्यक्रमप्रति बिमितको आकर्षण घटेको तथ्यांकले देखाएको छ । बोर्डको तथ्यांकअनुसार गत महिनासम्ममा नवीकरण नगर्ने बिमिति २५ प्रतिशत पुगेका छन् । तथ्यांकअनुसार गत महिनासम्ममा १२ लाख ३६ हजार ४ सय ५८ व्यक्ति स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध भएका छन् । जसमध्ये महिलाको संख्या ६ लाख ५३ हजार ४ सय ८६ छ भने पुरुषको संख्या ५ लाख ८२ हजार ९ सय ७२ छ ।

६७ करोड रुपैयाँ बिमा शुल्क संकलन
स्वास्थ्य बिमाबापत सरकारले ६७ करोड ३० लाख रुपैयाँ बिमाशुल्क संकलन गरेको छ । गत महिनाको अन्त्यसम्ममा बोर्डले बिमाबापत उक्त रकम संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, बोर्डमा ९ लाख ४६ हजार ९ सय ८५ को दाबी परेको छ । २ सय ३९ वटा सेवाप्रदायक संस्थाहरू सक्रिय छन् ।

३६ जिल्लामा पुग्यो स्वास्थ्य बिमा
सरकारले हालसम्म ३६ वटा जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । ०७२ चैत २५ गते कैलालीबाट कार्यक्रमको सुरुवात भएको थियो । ०७३ असार १५ सम्ममा बाग्लुङ र इलामबाट पनि कार्यक्रमको सुरुवात गरियो । ०७३ पुसमा अछाम, बैतडी, कास्की, पाल्पा, म्याग्दीमा पनि विस्तार गरियो भने ०७४ असारमा भक्तपुर, गोर्खा, तनहुँ, चिवतन, जुम्ला, जाजरकोट र मकवानपुरमा पनि बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । चालू आवमा नेपालका सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्ड निर्देशकको प्रारम्भिक छनोटमा ५ जना
स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशक छनोट समितिको आइतबार बसेको बैठकले प्रारम्भिक छनोटमा ५ जनाको नाम छनोट गरेको छ । बोर्डको निर्देशकका लागि ७ जनाको निवदेन परेको थियो ।

जसमध्ये बैठकले डा. सतिशकुमार देव, श्रीमान् कार्की, शैलेस कुमार मिश्र, डा.दामोदर बसौला र रमेशकुमार पोखरेलको नाम सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, काशीनाथ रिमाल र डा.मदनकुमार उपाध्यायको नाम भने ऐनअनुसार योग्यता नपुगेको भन्दै हटाएको छ । लोकसेवा आयोगका प्रतिनिधि र मन्त्रालयका सचिव भएको छनोट समितिले तीनजनाको नाम छनोट गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनेछ ।

पहिलो चरणमा विपन्न वर्गको बिमा गराउनुपर्छ
डा. दामोदर बसौल, बिमाविज्ञ
सबैभन्दा पहिला गरिब नागरिकको पहिचान गरी उनीहरूलाई निःशुल्क बिमा गर्नुपर्छ । सरकारले विपन्न नागरिकका लागि अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले उनीहरूका घर–घरमा पुगेर बिमा गर्नुपर्छ । जतिसक्दो छिटो सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको संख्या र गुणस्तरमा वृद्धि गर्नुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्यचौकीमा डक्टर नै भेटिँदैनन् । सहरी क्षेत्रमा घन्टौँ लाइन लागेर सेवा लिनुपर्छ । जसका कारण बिमित निरुत्साहित भएका हुन् । त्यसैले सेवाप्रदायक संस्थाको क्षमता वृद्धिमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

बिमा कार्यक्रममा जनताको अपेक्षा धेरै छ
डा. भुवन पौडेल, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक, स्वास्थ्य बिमा बोर्ड
सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा जनताको अपेक्षा धेरै छ । तर, सोअनुसारको सेवा पाउँन नसक्दा बिमितहरू निराश हुनु स्वाभाविक नै हो । स्वास्थ्य बिमाको अहिलेको मुख्य समस्या भनेको नियमित र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न नसक्नु हो । ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारी स्वास्थ्यचौकी टाढा छन् । जहाँ बिमित सजिलै पुग्न सक्दैनन् । सहरी क्षेत्रमा भने सरकारी अस्पताल अव्यवस्थित छ ।

समयमा पालो पाउँदैनन् । दिनभरि कुरेर सेवा लिनुभन्दा मानिसहरू निजी अस्पतालमा नै जान रुचाउँछन् । अर्को कारण भनेको अस्पतालमा बिमाभित्र पर्ने औषधि नपाइनु पनि हो । गाउँमा मानिसको उपचार भनेको औषधि नै हो भन्ने सोच्छन् । तर, अधिकांश अस्पतालमा औषधि उपलब्ध नभएको गुनसो छ ।