काठमाडौं : सरकारले उखु किसानको बक्यौता पाँच दिनभित्र भुक्तानी गर्न चिनी उद्योगीलाई निर्देशन दिएको छ । चाडवाड आइसक्दासमेत चिनी मिलले किसानसँग किनेको उखुको भुक्तानी नदिएको गुनासो आएपछि सरकारले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

अर्थ मन्त्री, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री, उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्री, बन तथा वातावरण, सामान्य प्रशासन मन्त्री र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवको सोमबार सिंहदरवारमा भएको बैठकपछि यस्तो निर्देशन दिइएको कृषि मन्त्री चक्रपाणि खनालले जानकारी दिए । पाँच दिनभित्र भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई कारबाही गर्र्ने चेतावनी सरकारले दिएको छ ।

उद्योगले किसानलाई अपूरो पैसा भुक्तानी गरेको र सरकारले अनुदानको रकम भुक्तानीमा आनाकानी गरिरहेकोे आरोप थियो । कृषि मन्त्रालयको सिफारिसमा वैशाख ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उखु किसानलाई उद्योगले चार सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसा र नेपाल सरकारले अनुदानबापत ६५ रुपैयाँ २८ पैसा गरी प्रतिक्विन्टल पाँच सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा दिने निर्णय भएको थियो ।

निर्णय भएको ६ महिनासम्म पनि भुक्तानी नपाएको भन्दै आन्दोलनको बाटो तताउनुपरेको नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताए । हालसम्म उद्योगीले दुई अर्ब र नेपाल सरकारले अनुदान बापतको एक अर्ब २८ करोड रकम उखु किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको महासंघको दाबी छ ।

उखु उत्पादक कृषक, चिनी उद्योग र उपभोक्ता संरक्षणलाई ध्यानमा राखी रणनीति तयार गर्न आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका कृषि क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल पनि गठन गरेको छ । यसैबीच सरकारले निर्धारण गरेभन्दा बढी मूल्यमा चिनी बेच्ने व्यापारीलाई कडा कारबाही गर्न सरकार तम्सिएको छ ।

सरकारले चिनीको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ तोकेको छ । चाडबाडको मुखमा व्यवसायीले चिनीमा मनलाग्दी पैसा असुल्न थालेपछि सरकारले मूल्य तोकेर बढीमा बिक्री गर्नेलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसअघि उपभोक्तामा जनचेतना जगाउनका लागि मुख्य सहरमा माइकिङ गरिने कृषि मन्त्री खनालले जानकारी दिए । गत बुधबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवसहितको बैठकले चिनीको खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो ७० भन्दा बढ्न नदिने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष एक लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी चिनी आयातमा रोक लगाउने निर्णय गरेपछि व्यापारीले चिनीको कालोबजारी गरी बढी मूल्यमा बिक्री गरिरहेका छन् ।

गत आवमा भारत, पाकिस्तानलगायत मुलुकबाट सस्तो मूल्यमा चिनी आयात भएकाले स्वदेशी उत्पादन गोदाममा थन्काउनु परेको भन्दै नेपाली उद्योगीले गुनासो गरेपछि सरकारले चिनी आयातमा कोटा तोकेको थियो ।