तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिकाले कुल ३५ करोड ९९ लाख ४० हजार बजेटमध्ये शिक्षामा जम्मा ३३ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । जो कुल बजेटको ०.९१ प्रतिशत मात्रै हुन्छ । म्याङलुङले स्वास्थ्यका लागि २२ लाख २० हजार विनियोजन गरेको छ । जुन कुल बजेटको जम्मा ०.६१ प्रतिशत हुन्छ ।

-पर्वत जिल्लाको मोदी गाउँपालिकाले शिक्षामा जम्मा १.५८ र स्वास्थ्यमा १.०१ प्रतिशत, महाशिला गाउँपालिकाले शिक्षामा २.०१ र स्वास्थ्यमा ०.२३ प्रतिशत तथा पैयुँ गाउँपालिकाले शिक्षामा १.१४ र स्वास्थ्यमा ०.५९ प्रतिशत बजेट छुट्याएका छन् ।

-नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिकाले शिक्षामा ०.०८ र स्वास्थ्यमा भने ६.२६ प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ ।

विद्यालय तहको शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, पहिलोपटक बजेट बनाएका स्थानीय तहले भने शिक्षामा गर्नुपर्ने दायित्व बिर्सेर लगानीमा कन्जुस्याइँ गरेका छन् ।

शिक्षामा दीर्घकालीन लाभ पुग्ने योजनासहितका कार्यक्रम बनाउन उनीहरू चुकेका छन् । संघले शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबका लागि ससर्त अनुदान रकम विनियोजन गरे पनि स्थानीय तहले आफ्नो स्रोत व्यवस्थापन र लगानीमा ध्यान दिन सकेका छैनन् ।

चालू आर्थिक वर्षमा संघले कुल बजेटको लगभग १० प्रतिशत शिक्षामा विनियोजन गरेको छ । सत्तारुढ दलले चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन भएन । चालू आर्थिक वर्षदेखि नै आधारभूत तह (कक्षा १–८)को शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गरिएको छ ।

मौलिक हकअन्तर्गत सरकारले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन ल्याएको हो । यो दायित्व पूरा गर्न अर्बौँ आर्थिक भार थपिने विज्ञहरुको दाबी छ । तर, विद्यालय तहको शिक्षाको जिम्मेवारी पाएको स्थानीय तहले समेत शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छैन ।

१. पाठ्यक्रम बनाउन र परीक्षा लिन स्थानीय तहको पहल नै छैन

कानुनले स्थानीय तहलाई विद्यालय सञ्चालनको अनुमति, अनुगमन, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणसम्मको अधिकार दिएको छ । शिक्षा ऐनअनुसार कक्षा १२ मा हुने विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा एसएलसिई र कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने व्यवस्था छ ।

कक्षा १२ को राष्ट्रिय रूपमा र कक्षा १० को प्रदेश स्तरीय रूपमा परीक्षा लिने व्यवस्था छ । पहिले जिल्ला स्तरमा लिइने कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन गर्ने क्षमताको विकाससमेत केहीबाहेक स्थानीय तहले गरेका छैनन् । स्थानीय तहले परीक्षा लिने क्षमता बनाउन सकेका छैनन् ।

२. विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाप्रति देखाएनन् जिम्मेवारी

विद्यालय उमेर समूहका हजारौँ बालबालिका अहिले पनि विद्यालयबाहिर छन् । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार चालू शैक्षिक सत्रको सुरुमा प्राथमिक तहमा अध्ययन गर्ने उमेर समूहका १३ हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर थिए । दुई चरणमा गरी यस्ता साढे दुई लाख बालबालिकालाई पनि भर्ना अभियानमा सामेल गरायो ।

तर, अब नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि यो जिम्मेवारीलाई स्थानीय तहले निरन्तरता दिनुपर्नेछ । केही स्थानीय तहले त त्यस्ता बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन पहल गरेका छन् । तर, अधिकांशलाई यो जिम्मेवारीप्रति वास्ता नै छैन । जबकि विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिइएको छ ।

यस्ता बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन विभिन्न छात्रवृत्ति, दिवा खाजा, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकलगायत सुविधा दिएर आकर्षणको प्रयास स्थानीय तहले गर्न सक्छ । चालू शैक्षिक सत्रमा केन्द्रले नै भर्ना अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि अब यो जिम्मेवारी स्थानीय तहले नै पूर्णरूपमा बहन गर्नुपर्ने छ ।

सरकारले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन ल्याएपछि कक्षा ८ सम्म बालबालिकालाई अनिवार्य र निःशुल्क रूपमा पढाउनुपर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहको थाप्लोमा छ । तर, यो जिम्मेवारी हाँक्न पनि पर्याप्त गृहकार्य गरेका छैनन् ।

३. एक दशकदेखि सरकारले पूरा गर्न नसकेको पूर्णसाक्षर अभियान स्थानीय तहकै काँधमा

सरकारले एक दशकदेखि दुई वर्षमा निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा पटक–पटक गर्दै आएको छ । तर, पूर्णसाक्षर बनाउने अभियान पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन । अहिले पनि ६ देखि ६० वर्ष उमेरका २२% नागरिक निरक्षर छन् । अब यो दायित्व पनि स्थानीय तहमै पुगेको छ ।

देशमा विद्यालय उमेर समूहका लाखौँ विद्यार्थी विद्यालय नै नदेखी प्रौढ निरक्षर हुने गरेका छन् । अहिलेसम्म ४७ जिल्ला ‘साक्षर जिल्ला’ घोषणा भएका छन् । गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्ला साक्षर घोषणा भएका छन् । तर, प्रदेश २ का आठवटै जिल्ला साक्षर बन्न सकेका छैनन् ।

४. शिक्षक दरबन्दी मिलानमै समस्या, एउटै स्थानीय तहमा असमान वितरण

देशभरका तीन हजार सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी शून्य भएको पाइएको छ । शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाब कार्यदलले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार कक्षा १ देखि १० सम्म अध्यापन हुने तीन हजार ५८ सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी शून्य छ ।

कतिपय विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी नै शून्य त कतै शिक्षक एकैठाउँमा थुप्रिँदा शैक्षिक सुधारमा समस्या देखिएको छ । यो समस्या समाधान गर्नेतर्फ स्थानीय तह गम्भीर बनेका छैनन् । शिक्षकको दरबन्दीसमेत मिलान गर्न नसक्ने स्थानीय तहबाट शैक्षिक सुधार सम्भव छैन ।

विभिन्न जिल्लामा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात निकै असमान छ । विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाअनुसार विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात हिमाली क्षेत्रमा ३०, पहाडमा ३५ र तराई तथा उपत्यकामा ४० रहनुपर्ने उल्लेख छ ।

कपिलवस्तु जिल्लाको प्राथमिक तहमा विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात औसत ६४ छ, तर सोही जिल्लाको वाणगंगा नगरपालिकामा २५ र विजयनगर गाउँपालिकामा एक सय २६ रहेको कार्यदल बताउँछ । कैलालीको प्रावि तहमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात ५१ छ, तर बर्दगोरिया गाउँपालिका र लम्कीचुहा नगरपालिकामा ७८ छ भने कैलारीमा ३१ मात्र छ ।

प्राथमिक तहमा विद्यार्थी शिक्षक अनुपात १७ रहेको सल्यानमा बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकामा ८७ छ । जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहभित्रकै शिक्षक व्यवस्थापन गर्नसम्म सकेका छैनन् ।

संघीय शिक्षा ऐन नबन्दा कतिपय स्थानीय तह अप्ठ्यारोमा परेका छन्
प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला, शिक्षाविद्

शिक्षाको अधिकार पाएपछि स्थानीय तहले दायित्व पनि पूरा गर्नुपर्छ । केहीले राम्रा अभ्यास पनि गरेका छन् । शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँच विस्तार गर्ने, विद्यालयमा निरन्तरता दिने र गुणस्तर कायम गर्ने योजना तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहले गर्नुपर्ने र सक्ने काम धेरै छन् ।

निजी र सामुदायिक विद्यालयबीचको खाडल हटाउनुपर्ने, स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउनुपर्ने, शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने, प्रविधिमा आधारित शिक्षाका लागि योजना र कार्यक्रम बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

संघीय शिक्षा ऐन नबन्दा कतिपय स्थानीय तहलाई कानुनी रूपमा काम गर्न कठिन छ । संघीय शिक्षा ऐन बनेपछि प्रदेश शिक्षा ऐन बन्ने र त्यसपछि मात्र स्थानीय तहले ऐन बनाउन पाउने व्यवस्था छ । संघीय ऐन नै नबनेकोले प्रदेश र स्थानीय तह अन्योलमा देखिएका छन् ।

संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा निर्माण भइरहेको छ:गिरिराजमणि पोखरेल, शिक्षामन्त्री

संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा निर्माण भइरहेको छ । ऐन बनेपछि धेरै समस्या समाधान हुन्छन् ।

किन परेन प्राथमिकतामा शिक्षा ?

लामो समयपछि स्थानीय तहहरू गठन भएकाले एकैपटक सबै विषय सम्बोधन हुन नसकेकोे पूर्वमुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीको भनाइ छ । चुनावमा सडक र भवन बनाउँछौँ भनेर प्रतिबद्धता गरेका दलहरूले स्थानीयस्तरको विकास र समृद्धि भनेकै त्यही हो भन्ने सोचले काम गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । शिक्षाविद् डा. मनप्रसाद वाग्लेले केन्द्रीय सरकारलाई ‘शिक्षाभन्दा ठूलो बन्दुक’ लागेकाले सेनामा लगानी बढाएको र शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी घटाएको बताए ।

शिक्षाविद् वाग्लेले भने, ‘पछिल्लो ५ वर्षको बजेटलाई विश्लेषण गर्ने हो भने सेना र हातहतियारमा प्रत्येक वर्ष ३० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी बढाउँदै गइरहेको छ । तर, शिक्षामा १० वर्षपहिले भएको लगानीलाई पनि घटाएर १० प्रतिशतभन्दा मुनि झरेको छ ।’ सेना र पुलिसमा लगानी बढ्ने, तर शिक्षामा लगानी घटिरहनुले राज्यको प्राथमिकता केमा छ भन्ने स्पष्ट भएको उनले बताए ।

उनले स्थानीय तहले शिक्षालाई प्राथमिकता नदिएको भन्न नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘केन्द्रीय सरकारले के विषयलाई बढी प्राथमिकता दियो, त्यहीअनुसार स्थानीय सरकारले पनि बजेट निर्धारण गर्ने हो । अहिल्यै स्थानीय तहसँग निराश हुनुपर्दैन ।’ केही स्थानीय तहले शिक्षामा लगानी बढाएकाले अरूले पनि सिक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।