काठमाडौं – सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको अध्ययन गर्न अस्ट्रेलियाको विज्ञ टोली नेपाल आउने भएको छ।

आयोजनाको पश्चिम खण्डको ४५ किलोमिटर लामो मूल नहरमध्ये करिब ५ किलोमिटर खण्डको माटो घुलनशील देखिएपछि आयोजना कार्यालयको आग्रहमा अस्ट्रेलियाको विज्ञ टोली आउन थालेको हो।

‘मूल नहरको केही खण्डमा घुलनशील माटोका कारण समस्या परेको अस्ट्रेलिया–नेपाल कोअपरेसन नामक संस्थालाई जानकारी गराएका थियौं,’ आयोजना प्रमुख कृष्ण नेपालले भने, ‘त्यस्तो समस्यामा केही गर्न सकिन्छ कि भनेर कोअपरेसनको सहयोगमा ती विज्ञ आउन थालेका हुन्।’

अस्ट्रेलिया घुलनशील माटोको समस्या समाधान गर्दै ख्याति कमाइरहेको मुलुक हो। त्यहाँ घुलनशील माटोका अधिक समस्या देखिँदै आए पनि विकासका योजनामा भने त्यस्ता समस्या समाधान गर्ने प्रविधि र अनुभव रहेको बताइन्छ । सिक्टाको केही खण्डमा देखिएको घुलनशील माटोको समस्या समाधानमा त्यो टोलीले सघाउने भए पनि अनियमितताबारे त्यस टोलीले कुनै चासो राख्ने छैन। ‘सञ्चार माध्यममा आइरहेका भ्रष्टाचार र घुलनशील माटो फरक समस्या हुन भनेपछि अस्ट्रेलियन टोली आउन तयार भएको हो,’ आयोजना प्रमुखले नेपालले भने, ‘त्यो टोलीको ध्यान घुलनशील माटोमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर अनुभव सेयर गर्ने मात्र हो।’

सिक्टाको केही खण्डमा घुलनशील माटोका कारण मूल नहरमा समस्या आएको बताइए पनि अन्य खण्डमा आर्थिक अनियमितता गरी गुणस्तरहीन काम गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । खासगरी पश्चिमतर्फको सिटिसिई कालिका कन्सट्रक्सनले निर्माण गरेको मूल नहरमा गुणस्तरहीन काम गरिएको आरोप लागेको हो। सोही अनियमतताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ। जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, संसदीय टोलीले सिक्टाको मूल नहरको स्थलगत अध्ययन गरिसककेका छन्।

प्राविधिकहरूले घुलनशील माटो नयाँ समस्या भएकाले नयाँ प्रविधि र अनुभवको कमी रहेका बताउँदै आएका छन् । आयोजना प्रमुख नेपालले घुलनशील माटोको तस्बिर र विवरण अस्ट्रेलियन टोलीलाई पठाइसकेको बताए। ‘अबको एक महिनाभित्र तीनजनाको विज्ञ टोली आइपुग्दैछ,’ उनले भने, ‘त्यो टोलीले समस्या समाधानका लागि के गर्न सकिन्छ, हेर्ने हो । चुड्कीको भरमा समस्या समाधान नै हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन।’

पश्चिम खण्डको मूल नहर परीक्षणको क्रममा पटकपटक भत्कन थालेपछि र त्यसमा गुणस्तरीय काम हुन नसकेको सार्वजनिक सञ्चार माध्यमले निरन्तर समाचार सम्प्रेषण गरेपछि पछिल्लो समयमा आयोजना कार्यालयले समस्या समाधानका लागि पहल गरेको देखिन्छ । दुई वर्षअघि नै परीक्षणको क्रममा मूल नहर भत्किएलगत्तै त्यसको कारण खोज्नुपर्नेमा सिँचाइ विभाग र आयोजना कार्यालयको ध्यान समस्या समाधान गरी गुणस्तरीय काममा ध्यान दिनुको साटो विभिन्न ठेक्का सम्झौता गर्नेतिर बढी केन्द्रित रहँदै आएको पाइन्छ।

मूल र शाखा नहरको पूर्ण डिजाइन तयार नहुँदै र मुआब्जा बिबाद नटुंगिँदै धमाधम ठेक्का लगाउने ध्यानमा केन्द्रित हुँदा गर्नुपर्ने काम हुन नसकेर अनावश्यक काम मात्र थपिँदा सिक्टा अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेको स्थानीय बताउँछन् । आयोजनामा कसरी गुणस्तरीय काम गर्नेभन्दा पनि को प्रमुख बन्ने भन्ने होडबाजी नै चलेको पाइन्छ। ६–६ महिनामा आयोजना प्रमुख फेरिँदा ठेकेदारले गरिरहेको कामको अनुगमन हुन सकेको पाइँदैन।

पछिल्लो दुई वर्षमा चारजना आयोजना प्रमुख फेरिएका छन् । आयोजना प्रमुख जुन रफ्तारमा फेरिए, काममा भने ठीक उल्टो देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सम्पन्न गर्ने गरी २०६१/०६२ मा सुरु गरिएको उक्त आयोजनाको हालको प्रगति करिब ५६ प्रतिशत मात्र छ । बढीमा १२ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको सिक्टाको लागत बढेर २५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अहिले भइरहेको गतिमा काम हुने हो भने सिक्टाको लागत अझै वृद्धि हुने प्राविधिक बताउँछन् । हेडवक्र्ससहित पश्चिमतर्फको ४५ किलोमिटर मूल नहर बनाउँदा सिक्टामा हालसम्म १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

सिँचाइ मन्त्रालयका एक अधिकारी सिस्टममा सुधार हुन नसक्दा सिक्टामा समस्या आएको बताउँछन् । ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अनुभवी र इमान्दार, कर्मचारी खटाइनुपथ्र्यो,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यति ठूलो आयोजनामा जस्ता पायो त्यस्तै कर्मचारी पठाइए, जसले जे गरे पनि हुने अवस्था आयो ।’ कुनै बेला त आयोजना कार्यालय र विभागको जानकारीबिनै इन्जिनियर/कर्मचारीको सरुवा गरिएको समेत उनको भनाइ छ।

पछिल्लो समयमा सिक्टा सिँचाइको डुडुवा नहर बनाउन ठेक्का लिएको ठेकेदारसँग विभागले ठेक्का तोडेको छ । २८ महिनामा २३ किलोमिटर शाखा नहर बनाउने जिम्मा लिएको कोस्टाल पप्पुले त्यस अवधिमा ७ प्रतिशत मात्र काम गरेपछि विभागले ठेक्का तोडेको जनाएको छ । तर, पप्पुले भने समयमा भुक्तानी, डिजाइन र काम गर्ने स्थान दिन नसक्दा ठेक्का तोडिएको दावी गरेको छ।

विवादका कारण गत साउन ७ गते परीक्षणको क्रममा भत्किएको चंगाई नालाको मूल नहर कसले बनाउने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन । मूल नहर बनाउने ठेकेदारले आयोजना कार्यालयले सम्झौता अवधिको समय गुजारेका कारण मूल नहर परीक्षण नगर्ने जिकिर गरिरहेको छ। तर, आयोजना कार्यालयका कर्मचारी कुनै पनि आयोजना सम्पन्न भएको एक वर्षसम्म समस्या आए त्यसको जिम्मा ठेकेदारको हुने बताउँछन् । किसान भने वर्षौंदेखि पानी पाउने आसमा रहँदै आएका छन्।