बझाङ — छाउपडी प्रथा हटाउन पाठ्यक्रमै बनाएर विद्यालय तहमा लागू गर्नुपर्नेमा बझाङका स्थानीय तह जनप्रतिनिधिले बताएका छन् ।
छाउपडी प्रथा उन्मूलनका लागि प्रदेश सरकारले बनाउन लागेको नीतिमा सुझाव दिँदै उनीहरूले यस्तो आवश्यकता देखाएका हुन् ।
मानव अधिकार प्रवद्र्धनका लागि छाउपडी प्रथा उन्मूलन सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने नीतिसम्बन्धी राय सुझाव संकलन कार्यक्रममा समूहगत छलफल गर्दै जनप्रतिनिधि तथा जिल्लाका अधिकारकर्मीले यस खाले निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
‘छाउपडी प्रथा प्रत्येक व्यक्तिको मस्तिष्कमा गहिरो छाप बनेर बसेको छ,’ बित्थडचिर गाउँपालिका उपाध्यक्ष जानकी बोहराले समूहगत छलफलको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै भनिन्, ‘सामान्य खालका
चेतनामूलक कार्यक्रमले मात्र यो उन्मूलन हुन सक्दैन । यही कारण यसबारे पाठ्यक्रमै लागू गर्दा प्रभावकारी हुन सक्छ ।’
प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिने क्रममा पाठ्यक्रममा छाउपडीमात्र नभएर जातीय विभेद, छुवाछूतलगायत सामाजिक कुप्रथा र अन्धविश्वास तोड्न एउटा पाठ्यक्रम आवश्यक रहेको जनप्रतिनिधिको भनाइ थियो । सुझाव दिँदै छबिसपाथीभेरा गाउँपालिका अध्यक्ष अक्कल धामीले भने, ‘छाउपडीमात्र होइन, थुप्रै कुप्रथा र अन्धविश्वासका कारण हाम्रो प्रदेश विकासको मूलप्रवाहमा समेटिन सकेको छैन । यसविरुद्ध विद्यालयस्तरबाटै जागरण फैलाउन सक्यो भने समाज छिटो परिवर्तन हुन सक्छ ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गरेको उक्त राय सुझाव संकलनमा छाउपडी प्रथा हटाउन प्रदेश र स्थानीय तहले कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने सुझाव आएका थिए । छाउपडी प्रथा मान्नेलाई प्रदेश र स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा रोक्नुपर्ने, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले छाउ प्रथाको समर्थन गरे उनीहरूलाई सार्वजनिक रूपमा दण्डित गर्नुपर्ने जस्ता सुझावआएको थियो ।
यस्तै धामीझाँक्रीलाई चेतना दिनुपर्ने, छाउगोठ मुक्त घोषणा गर्ने स्थानीय तहलाई विभिन्न खालका प्रोत्साहन दिनुपर्नेलगायत व्यवस्था प्रदेशको नीतिमा समेट्नुपर्ने सुझाव सहभागी जनप्रतिनिधि तथा अधिकारकर्मीले दिएका छन् ।
सरकारले छाउपडी प्रथालाई अपराधका रूपमा परिभाषित गरी दण्डको व्यवस्था गरे पनि यो व्यावहारिक नभएकाले चेतना जागरण नै छाउ प्रथा उन्मूलनको एकमात्र विकल्प भएको उनीहरूको धारणा थियो । छाउ मानव अधिकारविरुद्धको अपराध भएकाले प्रदेश सरकारले यसको अन्त्यका लागि विशेष कदम चाल्न लागेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले बताए ।
उनले भौतिक विकासले मात्र समृद्धि नआउने उल्लेख गर्दै छाउ प्रथाका कारण यहाँका महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्य, सुरक्षा र आत्मसम्मानमा आँच पुगेको बताए ।
बझाङका स्थानीय तह जनप्रतिनिधि तथा अधिकारकर्मीले प्रदेश नीति निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिएको बताउँदै प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अधिकृत यज्ञप्रसाद भट्टराईले प्राप्त सुझावका आधारमा प्रदेशले नीति निर्माणगर्ने जनाए ।
