-नेपाली दूतावासका अनुसार विभिन्न तह र विषय अध्ययन गर्न ३५ हजार नेपाली अस्ट्रेलिया पुगेका छन् ।

-सिड्नी र ब्रिस्बनमा सञ्चालित अस्ट्रेलिन इन्स्टिच्युट अफ बिजनेस एन्ड टेक्नोलोजी (एआइबिटी)मा करिब ३८ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सो कलेजमा पढ्न नेपालबाट मात्रै एक वर्षयता साढे चार हजार विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रालयबाट नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लिएका छन् ।

-एआइबिटीमा बिजनेस, हस्पिटालिटी, टेक साइन्स, आइटी, एभिएसन, हेल्थ साइन्स, डेन्टल साइन्स र कम्युनिटी सर्भिस विषयमा कार्यक्रम सञ्चालित छन् ।

-सो कलेजमा करिब १२ सय नेपाली विद्यार्थीले नर्सिङ पढिरहेका छन् । तर, कलेजले नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अस्ट्रेलिन नर्सिङ काउन्सिलबाट अनुमति लिएको थिएन ।

-नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न काउन्सिलमा कलेजले आवेदन दिएकै भरमा विद्यार्थी भर्ना गरेको थियो । एक्सपर्ट, मर्सी, कंगारु, डल्फिन, अल्फाबिटा, ब्रिलियन्ट, काठमाडौं इन्फोसिस, इम्पल्सलगायतका करिब ५० कन्सल्टेन्सीले धमाधम विद्यार्थी भर्ना गरेर अस्ट्रेलिया पठाएका थिए । त्यसैका आधारमा दिल्लीस्थित अस्ट्रेलियन हाई कमिसनले विद्यार्थीलाई भिसा पनि दिएको थियो ।

-औसतमा २० लाख बुझाएर गएका विद्यार्थीले अस्ट्रेलिया पुगेपछि मात्र सो कलेजले अनुमति नै नपाएको जानकारी पाएका थिए । कलेज र कन्सल्टेन्सीमा सम्पर्क गर्दा अनुमति प्रक्रिया चलिरहेको भन्दै विद्यार्थीलाई आश्वासन दिने गरिएको थियो । तर, यसै साता काउन्सिलले कलेजलाई अनुमति नदिने निश्चित गरेपछि विद्यार्थीको भविष्य अनिश्चित भएको छ ।

-अस्ट्रेलियामा विद्यार्थीले बुझाएको शुल्क ट्युसन प्रोटेक्सन सर्भिसअन्तर्गत बिमा भएको हुन्छ । त्यसैले त्यो पैसा विद्यार्थीले फिर्ता पाउने सम्भावना छ । तर, अन्य कलेजमा विद्यार्थीले भर्ना पाउने निश्चित छैन । कलेजले नै मान्यता नपाएको हुनाले डेढ–दुई वर्ष पढिसकेका विद्यार्थीको पढाइले पनि मान्यता नपाउने स्थिति छ ।

-माथिल्लो तहमा पढ्नका लागि आइएलटिएसमा इच ब्यान्ड (लिसनिङ, स्पिकिङ, रिडिङ, राइटिङ) मा ७ स्कोर गर्नुपर्छ । तर, नेपालबाट गएका करिब दुई प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र यो स्कोर ल्याउने गरेका छन् ।

-यति धेरै विद्यार्थी एकैपटक यति ठूलो संकटमा परेपछि अस्टे«लियास्थित नेपाली दूतावासले पहल सुरु गरेको छ । कार्यबाहक राजदूत दुरपदा सापकोटाले नेपाली विद्यार्थीबारे दूतावासले सम्बन्धित सरकारी निकायसँग निरन्तर सम्पर्क गरिरहेको बताइन् । ‘महावाणिज्यदूत, गैरआवासीय नेपाली संघ, काउन्सिल अफ इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट अस्ट्रेलिया (सिसा) सहित अन्य सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर परामर्श गरिरहेका छौँ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भनिन् । तर, समस्या समाधानको विकल्प के हुने भन्ने निश्चित छैन । दर्ता नै नभएको कलेजमा विद्यार्थी पठाउने संस्थाहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने माग पनि अभिभावकहरूबाट उठिरहेको छ । तर, सरकारले यो विषयमा धारणा बनाइसकेको छैन ।

कलेजको प्रायोजनमा सिंगापुर घुमे शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी, तर कलेज दर्ता नै भएको छैन भन्ने पत्तो पाएनन्

स्वीकृति नै नलिइएको विषय पढ्न जान विद्यार्थीलाई शिक्षा मन्त्रालयले नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट त दियो नै, मन्त्रालयका दुई अधिकारीले कलेजकै खर्चमा विदेशसमेत घुमफिर गरे । अप्रिल २०१८ मा सिंगापुरमा भएको कलेजको ग्लोबल कन्फरेन्समा मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाका तत्कालीन प्रमुख उपसचिव बालकृष्ण चापागाईं र शाखा अधिकृत तारा निरौला सहभागी भएका थिए । तर, उनीहरूले कलेज र पाठ्यक्रमबारे सही सूचना लिन सकेनन् । उपसचिव चापागाईंले आफूहरू एआइबिटीको सम्मेलनमा सहभागी भए पनि कलेजको समस्याबारे थाहा नपाएको स्विकारे । ‘सम्मेलनमा धेरै देशका मानिस आएका थिए,’ उनले भने, ‘नर्सिङलगायत कोर्सबारे उनीहरूले जानकारी दिए । तर, समस्याबारे थाहा भएन ।’

शिक्षा प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालको प्रश्न : मान्यता नपाएको संस्थामा पढ्न विद्यार्थीलाई भिसा किन दिइयो ?

अस्ट्रेलियाको एआइबिटीमा विद्यार्थी समस्यामा परेकोबारे शिक्षा मन्त्रालयलाई जानकारी छ ?
औपचारिक रूपमा यसबारे हामीकहाँ केही जानकारी आएको छैन । विभिन्न माध्यमबाट सूचना पाएका छौँ । एआइबिटीमा नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत रहेछन् । तर, सो संस्थाको कार्यक्रम रजिस्टर्ड नभएको सुनेका छौँ । त्यही सूचनाका आधारमा हामीले केही पहल सुरु गरेका छौँ । सो संस्थामा अध्ययनका लागि ०७४ वैशाखयता चार हजार सात सय ५४ विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) लगेका रहेछन् । एनओसी लगेका सबै अध्ययन गर्न जाँदैनन् । कोमार्फत विद्यार्थी गएका रहेछन्, त्यो पनि बुझ्दै छौँ ।

अब मन्त्रालयले के गर्छ ?
विद्यार्थीको समस्या समाधानका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक पहल गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । बिहीबारबाट पहल गर्छौँ । परराष्ट्रसँग समन्वय गरेर अघि बढ्छौँ ।

मान्यता नै नपाएको पाठ्यक्रम पढ्न मन्त्रालयले किन नो अब्जेक्सन लेटर दियो ?
छात्रवृत्ति नियमावलीअनुसार शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीका डकुमेन्ट भए एनओसी रोक्न मिल्दैन । एनओसीले कोर्सबारे बोल्दैन । तोकिएको राजस्व, विद्यार्थीको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र जुन तह अध्ययन गर्न जान खोजेको हो, त्योभन्दा तल्लो तहको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेस गरेपछि एनओसी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । शिक्षा मन्त्रालय आफैँले जुन पायो त्यो कोर्स र शैक्षिक संस्थालाई एनओसी दिनुहुँदैन भनेर केही नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । यसलाई नियमन गर्न कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेछ । तर, आजको भोलि संशोधन हुँदैन ।

एआइबिटीको ग्लोबल कन्फरेन्समा शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव र शाखा अधिकृतले विदेश भ्रमण गर्नुभएको छ । तर, त्यस संस्थाबारे जानकारी किन नलिएको ?
शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी एआइबिटीको कार्यक्रममा गएको मलाई थाहा छैन । अस्ट्रेलियामा केही कडा व्यवस्था रहेछन् । सानो गल्ती हुँदा रजिस्ट्रेसन नै रद्द गर्दो रहेछ । एआइबिटी पनि सानो गल्तीकै कारण परेको हो कि जस्तो लाग्छ । त्यसमा विद्यार्थी र अभिभावकको पनि कमजोरी छ । उनीहरू जाने वेलामै अफर लेटरमा नर्सिङको रजिस्ट्रेसन प्रोसेसमा रहेको उल्लेख गरेको रहेछ । यो विषय अभिभावकले पनि बुझेर निर्णय गर्नुपथ्र्यो । अस्ट्रेलियामा मात्र होइन, केही समयअघि बंगलादेशमा पनि समस्या आएको थियो । राम्ररी कुरा नबुझीकनै विदेश जानेबित्तिकै राम्रो हुन्छ भनेर छोराछोरी पठाउने अभिभावक पनि दोषी हुन् ।

शिक्षा मन्त्रालय, कन्सल्टेन्सीको पनि कमजोरी देखियो । त्यसमाथि नर्सिङको कोर्स पढाउन अस्ट्रेलियन नर्सिङ एन्ड मिडवाइफ्री एक्रिडिटेसन काउन्सिल (एएनएमएसी)बाट स्वीकृति नपाएकोलाई भिसा दिने अस्ट्रेलियन सरकारको गल्ती हो कि होइन ?
मान्यता नपाएको संस्थामा पढ्नका लागि भिसा दिनु पनि प्रश्न उठाउने विषय हो । यसमा कूटनीतिक पहल हुनुपर्छ । एआइबिटीमै पढ्न भनेर भिसा दिएको हो । एक्रिडिटेसन नभएकालाई किन भिसा दियो, परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत बुझ्छौँ ।