स्वास्थ्य मन्त्रालयले गठन गरेको शुल्क निर्धारण समितिको बैठक पाँच वर्षमा एकपटक मात्र

वीर अस्पतालमा सामान्य बेड निःशुल्क पाइन्छ । शिक्षण अस्पतालमा दुई सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । तर, बयोधा अस्पतालमा भर्ना हुनासाथ १५००, नर्भिकमा २०००, ग्रान्डीमा २०९० र मेडिसिटीमा ३२५० तिर्नुपर्छ । त्यस्तै, क्याबिन लिएमा वीर अस्पतालमा १००० र शिक्षण अस्पतालमा १४०० तिरे पुग्छ । तर, नर्भिकमा पुग्नासाथ ८०००, बयोधामा ८५००, मेडिसिटीमा १०००० र ग्रान्डीमा १०२८३ तिर्नुपर्छ ।

पैसा तिर्न सक्ने बिरामीका लागि अस्पतालहरूमा विशेष व्यवस्था पनि छ । वीर अस्पतालमा भिभिआइपी बेडको ३००० रुपैयाँ शुल्क छ, बयोधामा ए सुइटको १५०००, मेडिसिटीमा २७०००, ग्रान्डीमा २८०२४ र नर्भिकमा रिगल सुइटको ४५००० सम्म तिर्नुपर्छ । यसरी सरकारीभन्दा निजी अस्पतालमा बेडमा समेत १५ गुणा बढी शुल्क तिर्नुपर्छ ।

बिरामीलाई आइसियूमा राख्नुपरेमा शिक्षणमा ११०० र वीरमा ३००० तिरे पुग्छ । तर, बयोधामा ८५००, नर्भिकमा ८७५०, ग्रान्डीमा १६९५० र मेडिसिटीमा २१००० तिर्नुपर्छ ।

त्यस्तै, प्याथोलोजीमा पनि निजी र सरकारी शुल्कमा असाधारण अन्तर छ । ब्लड कल्चर गर्दा वीर अस्पतालमा १५०, शिक्षणमा १७० लाग्छ भने बयोधामा ३७५, ग्रान्डीमा ५००, नर्भिकमा ५०० र मेडिसिटीमा १६५० लाग्छ । त्यस्तै, ग्लुकोज परीक्षण गर्दा वीरमा ४०, शिक्षणमा ५०, ग्रान्डीमा ११०, नर्भिकमा १७०, बयोधामा १५० लाग्छ । इसिजी गर्दा वीरमा १५०, शिक्षण १७० लाग्छ भने बयोधामा ३७५ तिर्नुपर्छ । यही शीर्षकमा मेडिसिटी, नर्भिक र ग्रान्डीमा पाँच–पाँच सय तिर्नुपर्छ । एक्सरे गरेको वीरमा २०० र शिक्षणमा ३०० रुपैयाँ लाग्छ । तर, ग्रान्डीमा ५५०, नर्भिकमा ३२०० सम्म र मेडिसिटीमा १८०० सम्म लाग्छ ।

निजी अस्पतालहरूले एकैखालका सुविधामा धेरै अन्तरमा शुल्क असुलेको उजुरी परेपछि पाँच वर्षअघि निजी स्वास्थ्य संस्थाको शुल्क निर्धारण गर्न सरकारले समिति गठन गरेको थियो । तर, स्वास्थ्यसचिव नेतृत्वको समितिको बैठक पाँच वर्षमा एकपटक मात्रै बसेको छ । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालक, स्थापना र स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० अनुसार तत्काल शुल्क निर्धारण समिति गठन भए पनि चार वर्षसम्म कुनै सक्रियता नै देखाएन ।

निजी अस्पतालले चर्को शुल्क लिएको चौतर्फी गुनासो आएपछि २६ माघ ०७४ मा मात्रै समितिको बैठक बस्यो । बैठकले चिकित्सा महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, एक वर्ष सकिँदा पनि कुनै प्रगति भएको छैन । महाशाखा प्रमुख डा. दीपेन्द्ररमण सिंह भने सबै अस्पतालबाट सूची नआएकाले ढिला भएको बताउँछन् ।

अनुगमन छैन
स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिप्राप्त संस्थाहरूले दिने गरेको सेवाका विषयमा अनुगमन गर्न मन्त्रालय, विभाग, क्षेत्र र जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिको व्यवस्था छ । तर, ती निकायले अनुमगन गरी गुणस्तरीय एवं मापदण्डअनुसारको सेवा दिए–नदिएको सुनिश्चित गरेका छैनन् । नियमन गर्ने निकाय गम्भीर नबन्दा निजी स्वास्थ्य संस्थाले विभिन्न अतिरिक्त शुल्कका नाममा बिरामी ठगिरहेका छन् । गेट पास चार्ज, अप्रेसन चार्ज, प्रक्रिया चार्ज, बिरामी कुरुवा चार्ज, प्रशासनिक, डाक्टर, नर्सिङ, सर्जरी चार्ज, उपकरण चार्ज, ल्याबलगायत विभिन्न शीर्षकमा समेत बिरामीसँग रकम उठाउने गरेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अस्पताल प्रशासक डा. दीपेन्द्ररमण सिंह भन्छन्– तत्काल टिम गठन गरेर अनुगमनमा पठाउँछौँ

निजी अस्पतालहरूको शुल्क चर्को भएपछि एक वर्षदेखि मन्त्रालयले मूल्य निर्धारण गर्ने विषयमा कामहरू गरिरहेको छ । गत वर्ष बैठक बसेर निजी अस्पतालहरूलाई शुल्क उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको थियो । केही अस्पतालले सूची बुझाएका छन् । बाँकी आउने क्रममा छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही दिनभित्रै मूल्य निर्धारण समितिको बैठक राख्छ । एउटा टिम गठन गरेर अनुगमनका लागि अस्पतालहरूमा पठाइन्छ । सरकारको लक्ष्य भनेको सस्तो र सरल रूपमा जनताले स्वास्थ्य सेवा पाऊन् भन्ने हो । अब मूल्य निर्धारण वैज्ञानिक रूपमा गरिनेछ । सरकारीभन्दा निजीको निश्चय नै बढी शुल्क हुन्छ, तर धेरै फरक हुनुहुँदैन ।

निजी अस्पताल एसोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुमार थापा भन्छन्–सरकारी अस्पताल सस्तो होइन, निःशुल्क हुनुपर्छ

सरकारी अस्पताल सस्तो र निजी महँगोको कुरा होइन, सरकारी अस्पतालले त निःशुल्क सेवा दिनुपर्छ । निजी अस्पताल केही महँगा छन् । सबै उपकरण आफैँ किन्नुपरेपछि यो स्वाभाविक हो । राज्यले कुनै सहयोग गरेको छैन । निजी अस्पताललाई ट्याक्स पनि छुट छैन । बेवारिसे बिरामी सरकारीमा मात्रै हुँदैनन्, निजीमा पनि आउँछन् । उनीहरूलाई हामीले सेवा दिएका छौँ । यस हिसाबले त नेपालका निजी अस्पताल धेरै सस्ता हुन् । हामीभन्दा भारतमा सस्तो हुनुपर्ने, तर महँगो छ । त्यो एउटा उदाहरण पनि हो ।