काठमाडौं / नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल सेवा नवीकरण दस्तुर २० अर्ब रुपैयाँ लिने निर्णय गरेको छ। प्राधिकरणको आइतबारको बोर्ड बैठकले नेपाल टेलिकमले दोस्रो र तेस्रोपटकको नवीकरण दस्तुर २० अर्बका दरले बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको हो। नेपाल टेलिकमको नवीकरण दस्तुरसहितको निवेदनमा छलफल गरी यस्तो निर्णय गरिएको प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष पुरुषोतम खनालले बताएका छन्। ‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल सेवा नवीकरण दस्तुर २० अर्ब रुपैयाँ लिने निर्णय गरेको छ’, खनालले भने, ‘नेपाल टेलिकमले माघ २५ गतेभित्रै तेस्रो किस्ता बुझाउँदै मोबाइल सेवा नवीकरणका लागि निवेदन दिएको थियो।
त्यसैका अधारमा छलफल गर्दै बोर्डले २० अर्ब रुपैयाँ नै उठाउने निर्णय लिएको हो।’ मोबाइल सेवाको दोस्रोपटक देखिको अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरका विषयमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा नवीकरण दस्तुर कति लिन भन्ने विषयमा अन्योल थियो।
दोस्रोपटक देखिकै अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर अन्योलमा रहेको अवस्थामा टेलिकमको तेस्रोपटकको नवीकरण गर्ने म्याद पनि सकिने अवस्था छ। टेलिकमको तेस्रोपटकको नवीकरण गर्ने म्याद वैशाखमा सकिँदै छ । दूरसञ्चार नियमावली अनुसार नवीकरणका लागि म्याद सकिनु तीन महिनाअघि नै नवीकरण दस्तुरसहित प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सोही नियमका आधारमा टेलिकमले एक महिना अघिमात्रै १८ करोड ९० लाख बुझाएर नवीकरणका लागि निवेदन दिएको थियो। उनले भने, महालेखा परीक्षकले पनि दोस्रो नवीकरण दस्तुर नेपाल टेलिकमले २० अर्ब नबुझाए त्यसलाई बेरुजुको रूपमा राख्ने प्रतिवेदन तयार पारेको छ। दोस्रो किस्ताबापत नै २० अर्ब रुपैयाँ असुल गर्दै टेलिकमबाट तिरिसकेको रकमलाई समायोजन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यसैले प्राधिकरणले हाललाई यो निर्णय गरेको प्राधिकरणका एक सदस्यले बताएका छन्। ‘यो हालका लागि गरिएको निर्णय हो’, उक्त बोर्ड सदस्यले भने, ‘पछि मन्त्रालयले आवश्यक परे अर्को निर्णय गर्न सक्नेछ।’
हाललाई यो दस्तुर तोकिए पनि दूरसञ्चार नियमावली परिमार्जनको तयारीमा छ। टेलिकमले दोस्रो र तेस्रोपटकको नवीकरण दस्तुर २० अर्बका दरले बुझाउनुपर्ने भएको छ। २०५६ वैशाखबाट मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएको टेलिकमले पहिलोपटक २०६६ मा नवीकरण गरेको थियो।
सुरुमा टेलिकमलाई मोबाइल सेवाको नवीकरण शुल्क कति लिने, अनुमति दिँदा कति दस्तुर लिने भन्ने निर्णय भएको थिएन। पछि सरकारले मोबाइल सेवाको अनुमतिका लागि लिलाम बढाबढ गर्दा तत्कालीन स्पाइस नेपाल (हाल एनसेल) प्रालिले सबैभन्दा बढी रकम कबोलेको थियो । उसले अनुमतिपत्रबापत २१ करोड र १० वर्षमा पहिलोपटक नवीकरण गर्दा २० अर्ब बुझाउने भयो।
बोलकबोलमा आएको सबैभन्दा बढी रकमलाई नै आधार मानेर टेलिकमलाई पनि नवीकरण शुल्क तोकिएको थियो। मोबाइल सेवाको अनुमति सुरुमा १० वर्ष हुने र त्यसलाई हरेक पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । टेलिकमको दोस्रोपटक नवीकरण २०७१ वैशाख भएको थियो। त्यसबेला पनि टेलिकमले १८ करोड ९० लाख बुझाएर अनुमति नवीकरण गरेको थियो।
कानुनमा नवीकरणको शुल्क निर्धारण नभएका कारण टेलिकमले दोस्रोपटकको नवीकरण दस्तुर पनि टेलिकमले पूरा तिरेको छैन। त्यसैले टेलिकमले पहिलो शुल्कलाई नै आधार मानेर नवीकरण शुल्क तिर्दै आएको हो। प्राधिकरण बोर्डको आइतबारको निर्णयसँगै टेलिकमले दोस्रोपटकको नवीकरणको बाँकी दस्तुर पनि तिर्नुपर्ने भएको छ। उनले भने, ‘अन्य कम्पनीले पनि २० अर्ब तिर्नुपर्ने भएको छ। एनसेलको पनि आउँदो भदौमा नवीकरणको सयम सकिँदै छ। प्राधिकरणले गरेको निर्णय जानकारी नभएको टेलिकमका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले बताएका छन्।
