काठमाडौँ / सरकारले विद्यालय शिक्षामा अध्यापन गर्न योग्य व्यक्ति निर्धारण तथा शिक्षण पेसामा जाने जनशक्ति दर्ताका लागि ‘नेपाल टिचिङ काउन्सिल’ को अवधारणा अघि सारेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनाएको ‘राष्ट्रिय शिक्षा ऐन, २०७५’ मस्यौदामा उक्त अवधारणा छ ।
मस्यौदामा शिक्षक सेवा आयोग यथावत् रहने र यसले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीको दरबन्दीमा पदपूर्ति, बढुवाको मात्र काम गर्ने प्रावधान छ । दुई दशकअघि स्थापित आयोगले १ लाख ७ हजार शिक्षक दरबन्दीमा पदपूर्ति, शिक्षक बढुवा र अध्यापन अनुमतिपत्र (शिक्षक लाइसेन्स) वितरण गर्दै आएको छ ।
अब आयोगले विद्यालयको कर्मचारीको समेत पदपूर्ति गर्नेछ । ‘ऐनमा विद्यालय कर्मचारीको पदपूर्ति गर्ने उल्लेख छ,’ आयोगका प्रशासकीय प्रमुख तुलसी थपलियाले भने, ‘तर विद्यालय कर्मचारी सेवाको गठन र दरबन्दी सिर्जना भएको छैन । मागपत्र आएपछि मात्र आयोगको काम आउँछ ।’
थपलियाले शिक्षण पेसाप्रति आकर्षण बढाउन टिचिङ काउन्सिलको अवधारणा अघि बढेको बताए । ऐनको मस्यौदामा काउन्सिलले शिक्षकको पेसागत विकास, अध्यापन अनुमतिपत्र प्रदान, शिक्षकको विज्ञता परीक्षण तथा प्रमाणीकरणलगायत कार्य गर्ने भनिएको छ ।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले मेडिकल, इन्जिनियरिङजस्तै शिक्षणमा पनि काउन्सिलको अवधारण उपयुक्त हुने बताए । ‘टिचिङ काउन्सिलले शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्नेहरूका निम्ति गुणस्तर कायम गर्न सक्छ,’ उनले भने ।
काउन्सिलको काम, कर्तव्यअन्तर्गत विद्यालय संस्थामा अध्यापकका रूपमा प्रवेश गर्न चाहनेहरूलाई पूर्वयोग्यता परीक्षण गरी अध्यापन अनुमतिपत्र दिने मस्यौदामा उल्लेख छ । शिक्षक उत्पादन गर्नका लागि पेसागत कोर्स सञ्चालन गर्ने उच्च शिक्षण संस्थाहरूको मापदण्ड निर्धारण तथा स्तरीकरण गर्ने पनि भनिएको छ ।
शिक्षण पेसामा संलग्न भएका र हुन चाहने अध्यापन अनुमतिप्राप्त व्यक्तिहरूको विवरण अद्यावधिक गरेर राख्ने, लाइसेन्स नवीकरण गर्ने छ पनि भएको छ । शिक्षण पेसाकर्मीको आचारसंहिता बनाउने, शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्न चाहने जनशक्तिहरूको रजिस्ट्रेसन गरी अभिलेख राख्ने प्रस्ताव पनि छ ।
काउन्सिलले शिक्षक पेसागत सक्षमता मानक (टिचर प्रोफेसनल कम्पिटेन्सी स्ट्यान्डर्ड) तयार गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । यस्तै शिक्षक पेसागत विकाससम्बन्धी नीति, मापदण्ड र तालिम पाठ्यक्रम तर्जुमा गरी मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने तथा शिक्षक तालिम तथा क्षमता विकाससम्बन्धी समकक्षता निर्धारण गर्ने भनिएको छ ।
मस्यौदाअनुसार काउन्सिलमा शिक्षाविद्मध्येबाट अध्यक्ष नियुक्त गरिनेछ । सदस्यमा शिक्षक महासंघका अध्यक्ष, शिक्षामा विशेष योगदान गरेका एक महिलासहित तीन जना र शिक्षक महासंघको सिफारिसमा दस वर्ष स्थायी सेवा गरेका शिक्षकमध्येबाट एक महिलासहित दुई सदस्य नियुक्त गरिनेछ ।
मन्त्रालयको शिक्षा हेर्ने सहसचिव, राष्ट्रिय शिक्षा विभागका महानिर्देशक तथा शिक्षक सेवा आयोगका प्रशासकीय प्रमुख र काउन्सिल प्रमुख प्रशासकीय रजिस्ट्रार रहनेछन् ।
