काठमाडौँ / ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकले बर्सेनि एक लाख रुपैयाँ बराबरको निःशुल्क उपचार सुविधा पाउने भएका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘स्वास्थ्य बिमा नियमावली २०७५’ मा ज्येष्ठ नागरिकको बिमा शुल्क सरकारले तिर्ने व्यवस्था छ ।
नियमावलीअनुसार राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत परिवारका ५ जनासम्मले ३ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरेर एक वर्षका लागि बिमाअन्तर्गत उपचार सेवा लिन सक्छन् । यसअघि २ हजार ५ सय रुपैयाँको प्रिमियम तिरेर ५ जनाको परिवारले स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गत ५० हजार रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सेवा पाउने प्रावधान थियो । यसलाई बढाएर एक लाख पुर्याइएको छ ।
परिवारको एक जनाले बर्सेनि स्वास्थ्य बिमाबापत १० हजार रुपैयाँ बराबरको उपचार सुविधा पाउने गरेकामा अब यो रकम दोब्बर अर्थात् २० हजार भएको छ । ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट्टै युनिट मानेर वार्षिक एक लाख रुपैयाँ बराबरको उपचार सेवा पाउने गरी राज्यले प्रिमियम तिर्छ,’ सरकारको स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेलले कान्तिपुरसँग भने । बोर्डको आकलनअनुसार मुलुकमा ७० वर्षमाथिका करिब १० लाख जना छन् ।
नयाँ नियमअनुसार एउटा परिवारमा ५ जनाभन्दा बढी सदस्य भए प्रत्येक सदस्यबापत ७ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । सदस्य संख्या थपिँदा एउटा परिवारले अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्मको बिमा गराउन पाउँछ ।
स्वास्थ्य बिमामा सबै औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीले आम्दानीका आधारमा कुल तलबको १ प्रतिशत रुपैयाँ योगदान गर्नुपर्नेछ । ‘एउटा परिवारको कर्मचारी रहेको मूल व्यक्तिले एक लाख वार्षिक तलबमा १ प्रतिशत रकम स्वास्थ्य बिमा प्रिमियमका रूपमा तिर्नुपर्छ,’ पोखरेलले भने । गरिब परिवारको प्रिमियम सरकारले नै तिर्ने प्रक्रिया यथावत् राखिएको बोर्डका अध्यक्ष उमाशंकर प्रसादले बताए । २५ जिल्लाका अति गरिब वर्गका ३ लाख बिमितको स्वास्थ्य बिमा प्रिमियम सरकारले तिरेको छ ।
बोर्डका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक डा. भुवन पौडेलले भने सरकारी स्वास्थ्य सेवा राम्रो नभएसम्म स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्ने बताए । ‘नेपालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको सफलता सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तरसँग जोडिएको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार बिरामी हुँदा सबैभन्दा पहिले संघ, प्रदेश वा स्थानीय सरकारबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्छ । इमर्जेन्सी र रेफरल अवस्थामा भने निजी स्वास्थ्य संस्थामा समेत जान सकिन्छ । बोर्डले हाल निजी र सरकारी गरी करिब दुई सय स्वास्थ्य संस्थासँग सम्झौता गरेको छ ।
सातवटै प्रदेशमा रेफरल सेन्टर र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने नीतिले बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने अध्यक्ष प्रसादले बताए । स्वास्थ्य संस्थाले राम्रो सेवा दिएको ठाउँमा स्वास्थ्य बिमाको स्थिति राम्रो रहेको उनले जानकारी दिए । हाल पाल्पा जिल्लाका करिब आधा जनसंख्याले स्वास्थ्य बिमा गराएका छन् भने महोत्तरी, रौतहट आदि जिल्लामा २–३ प्रतिशत माक्रै बिमा कार्यत्रममा आबद्ध भएका छन् ।
