काठमाडौं / सरकारी भण्डारणमा जापानिज इन्सेफ्लाइटिस र रेबिजविरुद्धका खोप सकिन लागेको छ। अब डेढ महिनाका लागि पुग्ने खोप मात्र मौज्दात छ। खोप अभावमा सबैभन्दा बढी शिशु प्रभावित हुनेछन्। मृत्युदर घटाउन सरकारले निःशुल्क व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले खोप किन्न छुट्ट्याएको न्यून बजेट र खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा भण्डारण रित्तिएको हो। तीनपटक बोलपत्र आह्वान गर्दासमेत खरिद टुंगो लागेको छैन। खोप किनिहालेमा पनि आपूर्ति गर्न थप समय लाग्नेछ।
कुकुरलगायतका जनावरले टोकेमा रेबिजविरुद्ध सुई दिनुपर्छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका उपस्वास्थ्य प्रशासक डा. समीरकुमार अधिकारीले भण्डारमा बाँकी ५० हजारजति भाइल दुई महिनामै सकिने बताए। उनले भने, ‘दुई महिनाभित्र थप आपूर्ति हुने सम्भावना कम छ।’ यी खोप रोगको जोखिममा पर्नुपूर्व तथा परिसकेपछि दुवै अवस्थामा दिन सकिने डा. अधिकारी बताउँछन्। गत वर्ष रेविजविरुद्ध तीन लाख ५० हजार भाइल खरिद गरिएको थियो।
रेविजविरुद्धको खोप खरिदका लागि यस वर्ष सात करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। विगतमा झन्डै १० करोड विनियोजन हुन्थ्यो। ‘१४ करोड विनियोजन गर्ने हो भने रेबिज भ्याक्सिनको अभाव हुन पाउँदैन। बजेट न्यून छ’, डा. अधिकारीले भने।
रेबिजबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या बढिरहेका बेला सरकारले खोप खरिदका लागि बजेट घटाउँदै लगेको छ। गत वर्षभन्दा यस वर्ष बजेट झन् न्यून छ। न्यून बजेटबाटै खरिद गर्न दुई पटक टेन्डर गरिसकिएको छ। ‘थोरै बजेटमा धेरै खरिद गर्नुपर्ने भएपछि त्यसैअनुसार स्पेसिफिकेसन बनाइयो। टेन्डर परेन। फेरि टेन्डर आह्वान गर्नुपर्यो। अहिले अन्तिम चरणमा छ। आपूर्ति कहिले हुने हो निश्चित छैन’, विभाग स्रोतले भन्यो।
दुई महिनाअघि पहिलोपटक गरिएको टेन्डरमा एउटा मात्र बिडर परेको थियो। विभागले तोकेको स्पेसिफिकेसनअनुसार नभएपछि रद्द भयो। बजेट न्यून भएका कारण थोरै बजेटमा धेरै भाइल खरिदका लागि थोरै स्पेसिफिकेसनमा बनाउँदा बिडर आएन। गत वर्षभन्दा यस वर्ष १० प्रतिशत स्पेसिफिकेसन बढाइएको थियो। खोपको मूल्य झन्डै ५० प्रतिशत बढेको छ।
‘१४ करोड विनियोजन गर्ने हो भने रेबिज भ्याक्सिनको अभाव हुन पाउँदैन।’
सन् २०३० सम्ममा रेबिजबाट एकजनाको पनि ज्यान जान नदिने सरकारी लक्ष्य छ। रेबिजबाट गत वर्ष ३२ जनाको ज्यान गएको थियो। कुकुरले टोकेर उपचारका लागि आउनेको संख्या बढ्दै गएको शुक्रराज ट्र«पिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले बताए। उनका अनुसार महिनामा औसत दुई जनाको रेबिजबाट मृत्यु हुने गरेको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. विवेककुमार लालका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीअनुसार बोलपत्र आह्वान गर्दा खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ भएको हो। ‘रेबिजको भ्याक्सिनका लागि तीनपटक बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्यो। सानो बजार भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका लागि ठूला कम्पनीले रुचि देखाउँदैनन्। खरिद प्रक्रिया ढिलाइ हुँदा दुःख लाग्छ।’ रेविजविरुद्ध भ्याक्सिनका साथै छाडा कुकुरको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने डा. लाल बताउँछन्।
लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने जापानिज इन्सेफ्लाइटिसको खोपको सञ्चय पनि सकिँदैछ। स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. गुणराज लोहनीले भ्याक्सिन खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरिसकिएको बताए।
स्वास्थ्य सेवा विभाग, बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत दीपक झाका अनुसार जापानिज इन्सेफ्लाइटिसको खोप दुई महिनाका लागि मात्र छ। सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको प्रावधानका कारण खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ भएको उनले बताए। ‘टेन्डर प्रक्रिया असोजबाटै सुरु भएको हो। तर प्राविधिक कठिनाइले समस्या भयो। फेरि टेन्डर खोल्नुपर्यो’, उनले भने।
खोपबाट वञ्चित नगराउन विकल्प पनि खोजी भइरहेको अधिकृत झाले जानकारी दिए। युनिसेफलाई अनुरोध गरी फास्ट ट्र्याकबाट आपूर्ति गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ। जापानिज इन्सेफ्लाइटिस खोप दुई लाख ५० हजार भाइल खरिद गर्नुपर्नेछ। यो खोप दुई वर्षभित्रका झन्डै ६ लाख बालबालिकालाई निःशुल्क रूपमा लगाइन्छ।
उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले एक महिनाका लागि मात्र भ्याक्सिन बाँकी रहेको जानकारी पाएको बताए। उनले भने, ‘चारपाँच महिनाअगाडि नै खरिद गरिसक्नुपथ्र्यो। बजेट अभावले खरिद गर्न नसकिएको रिपोर्ट प्राप्त भएको छ। एक महिनापछि नै अभाव हुने अवस्था छ।’
निःशुल्क पाउनुपर्ने खोपको व्यवस्थाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरिएको मन्त्री यादवले बताए। अर्थ मन्त्रालयले औषधि खरिदका लागि बजेट नपठाउँदा मन्त्रालयको अन्य शीर्षकको बजेट विनियोजन गरिएको छ। पर्याप्त औषधि नभएको र खोपको सञ्चय नहुँदा अभाव दोहोरिने गरेको मन्त्री यादवले स्वीकारे। उनले भने, ‘जिल्लाजिल्लामा औषधि अभाव छ। खोपको पनि सञ्चय नहुँदा बालबालिकाले खोप लगाउन नपाउने अवस्था छ। यसले चिन्तित तुल्याएको छ।’
