काठमाडौं / सरकारी अस्पताल आफ्नै फार्मेसी सञ्चानल गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था अनुसार अहिले अधिकांश अस्पतालले आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गरिरहे पनि ती फार्मेसीमा आवश्यक औषधि भने उपलब्ध नरहेको पाइएको छ।

अस्पतालले सञ्चालन गरेका फार्मेसीले आवश्यक औषधि पर्याप्त मात्रामा खरिद नगर्दा बिरामी तथा सेवाग्राहीहरु भने निजी फार्मेसीबाट औषधि किन्न बाध्य भएका छन्। सर्वसाधारणलाई सहज र सर्वसुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारी अस्पतालहरुले आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको भए पनि अस्पतालका फार्मेसीमा आवश्यक औषधि उपलब्ध नभएको पाइएको हो।
नागरिकले गरेको एक खोजमा सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्न आएका अधिकांश बिरामीले अस्पतालको फार्मेसीमा आवश्यक औषधि नपाइएपछि निजी औषधि पसलबाट खरिद गर्नुपरेको बताए। सरकारी अस्पतालले सञ्चालन गरेको फार्मेसीहरु नाफामा रहे पनि पर्याप्त मात्रामा आवश्यक औषधि नराख्दा बिरामीहरुले निजी फार्मेसीमा गएर औषधि किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको चिकित्सकहरु नै बताउँछन्।

वीर र त्रिवि शिक्षण अस्पतालले सञ्चालन गरेको फार्मेसीमा करोडौं नाफा देखिए पनि ती फार्मेसीमा आवश्यक औषधि उपलब्ध नहुँदा बिरामीहरुले निजी फार्मेसीमा औषधि किनिरहेका छन्।
काठमाडौं उपत्यकामा रहेको सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्न आएका बिरामी एवं सेवाग्राहीसँग कुराकानी गर्दा ५० प्रतिशत भन्दा बढी सेवाग्राहीले अस्पतालले सञ्चालन गरेको फार्मेसीमा आवश्यक औषधि नपाइएकाले निजी फार्मेसीबाट चिकित्सकले सिफारिस गरेको औषधि किन्नुपरेको बताए। निजी फार्मेसीमा औषधि किन्नु परेको गुनासो गर्नेमा वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, पाटन अस्पतालमा आएका बिरामी एवं सेवाग्राही छन्। त्यस्तैगरी सिभिल, कान्तिबाल, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, शहिद गंगालाल हृदयरोग केन्द्रलगायतका उपचार गर्न आएका बिरामीले पनि निजी फार्मेसीमै औषधि किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए।
सरकारी अस्पतालमा सञ्चालित फार्मेसीमा पर्याप्त औषधि नरहेको भन्ने गुनासो आइरहने गरेको छ। अस्पतालका फार्मेसीको अवस्थाको अध्ययन गर्दा आवश्यक औषधि पर्याप्त मात्रामा नरहेको पाइएको छ। वीर र त्रिवि शिक्षण अस्पतालले सञ्चालन गरेको फार्मेसीमा करोडौं नाफा देखिए पनि ती फार्मेसीमा आवश्यक औषधि उपलब्ध नहुँदा बिरामीहरुले निजी फार्मेसीमा औषधि किनिरहेका छन्। त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा आएका १ सय बिरामी मध्ये ५१ जनाले अस्पतालको फार्मेसीमा चिकित्सकले सिफारिस गरेको औषधि नभएको र निजी फार्मेसीबाट औषधि खरिद गर्नुपरेको बताए।

त्यस्तै, वीर अस्पतालमा उपचार गर्न आएका १ सय जना बिरामीमध्ये ५३ जनाले अस्पतालबाहिरको फार्मेसीबाट औषधि खरिद गरेको बताए। त्यस्तै, कान्तिबाल अस्पतालमा उपचार गर्न आएका ७५ जनामध्ये २५ जना बिरामी एवं सेवाग्राहीले अस्पताल बाहिरको फार्मेसीबाट औषधि किन्न बाध्य भएको बताए। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा उपचार गर्न आएका १ सय मध्ये ४५ जनाले अस्पताल बाहिरको फार्मेसीबाट औषधि ल्याउनुपरेको बताए। परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा उपचारका लागि आउने ७५ जना मध्ये ३५ जना बिरामी अस्पतालको फार्मेसीमा औषधि नपाइँदा बाहिरबाट औषधि खरिद गरेको बताए।

त्यस्तै, सिभिल अस्पतालमा आएका १ सय जनामध्ये ३० जना बिरामीले, शहीद गंगालालमा आएका ५० जनामध्ये १० जनाले, पाटन अस्पतालमा आएका ५० मध्ये २० जनाले अस्पताल बाहिरको फार्मेसीबाट औषधि किनेको बताए। यही तथ्यांकलाई आधार मान्दा सरकारी अस्पतालमा सञ्चालित फार्मेसीले पर्याप्त मात्रामा औषधि खरिद नगरेको देखिन्छ।

अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका, २०७२ मा अस्पताल परिसरमा औषधिको व्यपारिक प्रवद्र्धन सम्बन्धी कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न नपाइने उल्लेख छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर अस्पतालका फार्मेसीहरुले आवश्यक औषधि पर्याप्त मात्रामा खरिद नगरी अभाव सिर्जना गर्दा अस्पताल परिसरमा सञ्चालित फार्मेसीको व्यापारिक प्रवद्र्धन भइरहेको देखिन्छ। अस्पतालबाहिर सञ्चालनमा रहेका फार्मेसी र अस्पताल प्रशासनको मिलेमतोमा अस्पतालले सञ्चालन गरेका फार्मेसीमा पर्याप्त औषधिको खरिद नगरी अस्पताल परिसरमा सञ्चालनमा रहेका फार्मेसीहरुबाट औषधि किन्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिएको जानकारहरु बताउँछन्। अस्पतालको फार्मेसीमा बिरामीले खोजेको औषधि भए पनि कर्मचारीहरुले निजी फार्मेसीबाट आर्थिक लाभ लिएर औषधि नभएको बताउने गरेका अस्पतालका कर्मचारीहरु नै बताउँछन्।

त्रिवि शिक्षण अस्पताल समस्या जाँचबुझ, सुधार तथा सुझाव समितिका संयोजक डा. भगवान कोइरालाले निर्देशिकामा मात्र नभएर अदालतले पनि सरकारी अस्पताललाई आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएकाले अस्पतालले फार्मेसी सञ्चालन ल्याएको बताए। अस्पतालले समयमै औषधि खरिद गर्नतर्फ ध्यान नदिँदा समस्या आएको उनको भनाइ छ। डा. कोइरालाले अस्पताल प्रशासनले पनि यसमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे। औषधि बिक्री गरेर मनमोहन सेन्टरले वार्षिक सात करोडको आम्दानी गर्दा शिक्षण अस्पतालले वार्षिक तीन करोड हाराहारीमा मात्र आम्दानी गर्नुले पनि त्याहाँ पर्याप्त औषधि छैन भन्ने पुष्टि हुने उनको भनाइ छ। शिक्षण अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्रेमकृष्ण खड्गाले गत आर्थिक वर्षमा टेन्डर ढिला भएकाले पर्याप्त औषधि नभएको बताए। उनले यसपाली समयमै औषधि खरिद गरेर बिरामी एवं सेवाग्राहीले बाहिरबाट औषधि किन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने दाबी गरे। उनका अनुसार शिक्षण अस्पतालले सञ्चालन गरेको फार्मेसी हाल तीन करोड नाफामा छ। आफूहरुको उद्देश्य निजी फार्मेसीको व्यापार प्रवद्र्धन नभएको उनको भनाइ छ।

वीर अस्पतालका निर्देशक डा. केदारप्रसाद सेन्चुरीले स्थान र जनशक्ति अभावले बिरामीलाई आवश्यक औषधि उपलब्ध गराउन नसकिएको बताए। प्रसूति गृहका निर्देशक डा. जागेश्वर गौतमले जीवनरक्षक औषधि आफूहरुको फार्मेसीमा नपाइने स्पष्ट पारे। उनले आपूर्तिकर्ताले नै समयमा औषधि आपूर्ति नगर्दा आवश्यक औषधि बिरामी एवं सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउन नसकिएको बताए। गौतमका अनुसार परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालले सञ्चालन गरेको फार्मेसीबाट मासिक १० लाख मुनाफा आर्जन गरिरहेको छ। त्यस्तै, औषधिको ब्रान्ड तोकेर सिफारिस गर्न नपाइने नियम छ। चिकित्सकले औषधिको जेनेरिक नामलाई आधार मानेर सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। तर शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताललका चिकित्सकहरुले बिरामीलाई ब्रान्ड नै तोकी औषधि सिफारिस गर्ने गरेका छन्। डा. कोइराला औषधिको ब्रान्ड नाम तोक्ने कार्य अवैध भएको बताउँछन्। एमआरको प्रभावमा परेर केही चिकित्सकले यस्तो बद्मासी गरेको हुनसक्ने बताउँदै उनले ब्रान्ड तोकेर औषधि सिफारिस गर्न नहुने स्पष्ट पारे।